काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्योता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का अनिच्छुक भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्योलग्रस्त भएको छ ।

आफूले काटेको बिल सच्याउन तयार नदेखिएका र बिलअनुसार रकम तिराउने अडानमा रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका कारण प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दीमा पर्दा अन्योलमा परेको हो ।

उद्योगको लाइन नकाट्ने अडान लिएर बसेका ऊर्जामन्त्री खड्काले दसैंअघि बोलाएर स्थगित गरेको प्राधिकरणको बैठक बिहीबार बसेको थियो । सो बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दुईथरी मत भएपछि बैठक नै अनिर्णीत भएको थियो । विवाद मिलाउने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेकामा बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।

* डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता

* बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्ने पक्षमा ऊर्जामन्त्री

* आफैंले काटेको बिल सच्याउन घिसिङ अनिच्छुक

* घिसिङले बुझाएनन् ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण

विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिई विद्युत् प्रसारण गरेको भन्दै प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कसहित बिलिङ गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले भने उपयोग गरेको विद्युत्को मात्रै महसुल तिर्ने भनेर अडान लिइरहँदा विवाद बढ्दै गएको थियो ।

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको सो विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्नेगरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालू रहेको थियो । प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइन दिएकामा ६१ उद्योगको बिलमा मात्र विवाद देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २४ पुस २०८० मा गठन गरेको छानबिन आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ । यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उद्योगीको लाइन काट्ने पक्षमा छन् भने नेकपा एमालेसहित वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस उद्योगीको पक्षमा देखिएका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै तत्काल काटिएका ६ उद्योगको बिजुली जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले नमानेपछि सरकार र प्राधिकरणबीच दूरी बढ्दै गएको थियो । यही कारणले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काबीचको विवाद थप चर्किएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दबाबमा राख्न गत २३ असोजमा दसैं बिदाको मौका पारेर मन्त्री खड्काले १५ बुँदे स्पष्टीकरण मागेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्पष्टीकरण तयारी अवस्थामा भए पनि बुझाउने मनसाय नराखेका बताइएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने सम्बन्धमा मन्त्री अनिच्छुक भएपछि स्पष्टीकरण नबुझाएको बताइएको छ । घिसिङले मन्त्री खड्कालाई बुधबार नै स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने म्याद रहेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दिएको म्याद बिहीबार सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लाइन काट्ने पक्षमा पुगेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय गराउने प्रयासमा रहेका घिसिङ असफल भएपछि उद्योगीहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

उद्योगीहरूलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि थप केही दिनको समय दिई लाइन काट्ने र सरकारले स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्राधिकरणका डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता जरिमानासहित ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिका र बेलायतका तीन वैज्ञानिकलाई हुम्लामा यस बर्षको दशैमा ९ करोडको खसीबोको बिक्री नेपाली मूलका उद्यमीले नेतृत्व गरेको कम्पनीले नाइजेरियामा खोल्यो कार्यालय तनावका बिच भारत र क्यानडाद्वारा ६-६ कूटनीतिज्ञ निष्काशित आजदेखि साफ महिला च्याम्पियनसिप प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरुङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी को हुन् इजरायली आक्रमणमा मारिएका हमास नेता सिनवार ? गुल्मीका शक्तिपिठमा सराँयको रौनक बसुन्धरा भुसाल: फिल्म सुटिङ हेर्न जाँदा कलाकारमा चयन ९ दिनपछि अवकाशमा जान लागेकी डीआईजी राणालाई ओली सरकारको विशिष्ट ‘पुरस्कार’ छाया सेन्टर विवादः गुठियारको मिलेमतोमा मोही कायम ‘सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेखे हुन्छ’