विषय प्रवेश
देशमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै पहिलेका स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित भए । स्थानीय तहमा देखिने सुनिने र स्थानीय जनताले भेट्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारमा पनि राज्यका तीन अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको अध्यक्ष वा मेयर, उपाध्यक्ष तथा उपमेयर तथा बडाका बडाध्यक्ष प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुन्छन् । स्थानीय तहका मेयर उपमेयर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई निर्वाचित भएपछि संवैधानिक प्रक्रियाले पदबाट हटाउन सकिँदैन ।
यस हिसाबमा उनीहरूले निर्वाचित भएपछि पूरा अवधि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दछन् । पालिकका मेयर तथा अध्यक्षले कार्यपालिकाको प्रमुख र स्थानीय सभाको अध्यक्ष गरी दुईवटा जिम्मेवारीको ह्याट लगाएका हुन्छन् । कार्यपालिकामा रहँदा र सभामा रहँदा उनीहरूको भूमिका फरकफरक हुन्छ । सभामा रहँदा उनीहरू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा हुन्छन् भने कार्यपालिकामा रहँदा उनीहरू कानुन कार्यान्वयनको भूमिकामा रहन्छन् । यसैगरी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्दै न्यायधीसको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय सूचना संकलन र संरक्षण गर्न तथा नागरिकलाई सेवा दिन कर्मचारीतन्त्र खडा गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्दछ । संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको मुख्य सचिव हो । उसले स्थानीय कार्यपालिका र सभाको सचिव भई काम गर्दछ । निर्णयहरू प्रमाणित गर्दछ र संरक्षण गर्दछ । स्थानीय सरकारका निर्णयलाई सूचनामा आधारित बनाउन सूचना तथा अनुभवहरू उपलब्ध गराउँछ । पालिकाको योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने र स्रोत साधनको सन्तुलित रूपमा बाँडफाँट पनि गर्दछ । पालिकाको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका र सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, सोको रिपोर्टिङ गर्ने र समीक्षा गर्ने कार्य समेत गर्दछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सम्पर्क सूत्र हो । उसले सरकारका तहहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दलीय नेतृत्व गरेर आएका जनप्रतिनिधिबीच उत्पन्न विवाद र द्वन्द्व समाधान गर्न नेगोसिएटरको भूमिका खेल्दै पालिकाका महŒवपूर्ण निर्णय गर्न गराउन सघाउँछ । पालिकाका सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने कम्युनिकेटर पनि हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न संघीय सरकारको मुख्य सचिव र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवभन्दा बढी धेरै भूमिका खेल्दछ ।
स्थानीय सरकारको मत
नेपालको संविधानले प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार स्थानीय सेवा गठन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो पालिकाको मात्रै बनाउन चाहन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो पालिकाको भएको खण्डमा पालिकाको हितप्रति बढी लोयल र क्रियाशील हुन्छ र काम गर्दछ भन्ने विश्वास स्थानीय सरकारको रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो पालिकाको भएको खण्डमा स्थानीय सूचनाहरू र अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकारका नीति कानुन र प्रशासकीय निर्णयहरू वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य हुने, निर्णय कार्यान्वयनप्रति पूर्णरूपमा समर्पित हुने, आर्थिक चलखेल कम भई वित्तीय सुशासन कायम हुने, कम खर्चमा बढी काम सम्पन्न गर्न सकिने र स्थानीय सरकार अझ नागरिकको नजिक पुग्ने मत पनि स्थानीय सरकारको रहेको पाइन्छ ।
देशको हित र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणका लागि दूरदराजमा रहेर संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफंैले नियुक्ति गर्न सकियोस् र आफ्नो निर्देशनमा काम गरोस् भन्ने चाहना पनि स्थानीय सरकारको देखिन्छ । आफ्नो निर्देशनमा काम गरेन भने त्यस्तो प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय योजना आयोगको विशेष दरबन्दीमा सारेर आफ्नो अनुकूल काम गर्न सक्ने कुनै कर्मचारीलाई प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सक्ने लोभ पनि स्थानीय सरकारमा देखिन्छ । साथै, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय कर्मचारीमध्येबाट हुनुपर्छ भनेर लविङ गरिहेछन् । त्यस्तो व्यवस्था भएमा आफ्नो वृत्ति विकास हुने आशा उनीहरूमा रहनु स्वाभाविक पनि हो । तर, त्यसलाई उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासको फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । सारमा स्थानीय सरकार तटस्थभन्दा पनि प्रतिबद्ध निजामती प्रशासनको पक्षमा देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारको मत
प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारमाथि आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध र नियन्त्रण नरहेकामा खुसी देखिँदैन । स्थानीय तहलाई तोकिएको अनुदान दिनेबाहेक र उठाएको राजस्व कानुनअनुसार बाँडफाँट गर्नेबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुनै सम्बन्ध पनि छैन । प्रदेश सरकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति सरुवा बढुवाको चाबी लिएर स्थानीय तहमाथि प्रशासकीय नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ ।
संघीय सरकारको मत
संघीय सरकार राष्ट्रिय सरकार हो । देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने दायित्व संघीय सरकारको हो । देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् वा महामारीको व्यवस्थापन गर्नु पनि संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । संघ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको विकास जोडेर राष्ट्रिय विकास हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारका तहहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । संघीय निर्देशनको कार्यान्वय गर्न तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका सूचना र तथ्यांकहरू संघीय सरकारसम्म पुग्ने सहज वातावरण हुन आवश्यक पनि हुन्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा जोडेर संघीय सेवा हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकारको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग राजनीतिक सम्बन्धका साथसाथै प्रशासनिक सम्बन्ध बलियो, सुमधुर र सहयोगी हुन पनि अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव संघीय सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने मत नेपालको मात्र नभएर सबैतिरका संघीय सरकारको हुनेगर्छ ।
प्रशासनिक दृष्टिकोण
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक वृत्ति सेवाको कर्मचारी हो । सरकारी सेवामा नियुक्त भएपछि उसले निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो मुख्य सचिव बन्ने सपना देखेको हुन्छ । र, उसका सबै प्रयासहरू त्यसतर्फ निर्देशित हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवा वा प्रदेश सेवाको सानो घेरामा राख्दा उसको वृत्ति विकासको घेरा पनि साँघुरो हुन्छ । वृत्ति विकासको अवसर नभएको सेवामा प्रवेश गरेको एक÷दुई वर्ष त ऊ रमाउँला । त्यसपछि ऊ स्वाभाविक रूपमा अनुत्प्रेरित हुन थाल्दछ । एउटै पालिका, वा एउटा प्रदेशमा रहेर काम गर्दा उसमा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अनुभव हँुदैन र उसमा एक किसिमको निरसता छाउँछ । स्थानीय सेवाको स्थानीय पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत भयो भने ऊ राजनीतिक दाउपेचको खेलमा निष्पक्ष हुन पनि सक्दैन । पालिकाका मेयर वा अध्यक्षसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ । परिणामस्वरूप पालिकाको प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय भए पनि, प्रदेशीय भए पनि संघीय भए पनि उसले कानुनअनुसार काम गर्ने हो । कानुनअनुसार र सरकारले तोकेको ढाँचाअनुसार कार्य सम्पादन गर्न ऊ सक्षम हुनुपर्छ । कानुनअनुसार काम गरेन भने ऊ जुनसुकै बेला पनि दण्डित हुन सक्छ । निर्वाचित पदाधिकारी आफूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भन्दै कतै गुहार्नुपर्दैन । मेयर वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम दिन र परिणाम हेर्न जाने बुझे हुन्छ । यसबाट विधिगत रूपमा चाहेको परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ ।
अप्ठ्यारा पक्ष
स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीमा आफूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने प्रवृत्ति उच्च देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि आफूअनुकूलको राजनीतिक दलको मेयर वा अध्यक्ष भएको पालिकामा जान मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ । दुवै प्रवृत्ति सही होइनन् । अवधि नपुगी सरुवा हुनुपर्ने र हुने अवस्था प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सरुवा भएर गएको पालिकामा अध्यक्ष वा मेयरले हाजिर गर्न नदिएर दुःख दिने अर्को समस्या हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट जाने हुँदा ऊ पालिकामा एक्लो हुन्छ । वर्षौं पालिकामा बसेर काम गरेका र स्थानीय नेतासँग परिचित कर्मचारी निर्वाचित पदाधिकारीका साखुल्ले हुन्छन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विपक्षमा कुरा लाउँछन् । मेयर वा अध्यक्षले त्यो पत्याउँछन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्दछन् ।
पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी तथा उनीहरूका आफन्तका ठेक्कापट्टा कम्पनी हुने, निजी स्कुल, स्वास्थ्य संस्था वा एनजीओ हुने र पालिकाको काम त्यस्ता संस्थालाई दिनुपर्ने वा ती संस्थाअनुकूलका निर्णय गर्नुपर्ने, कानुन बनाउने बाध्यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अगाडि रहेको देखिन्छ ।
कानुनअनुसार कार्य कम्पादन गर्ने स्वतन्त्रता छैन । जहिले पनि दबाब, प्रभाव र लगावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन र विधिअनुरूप काम गर्न खोज्दा असहयोग गरेको ट्याग लाग्ने गर्छ । यसका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ । समसामयिक विषयमा तालिम लिनुपर्छ । आवश्यकतानुसार दल र नेताबीच समन्वय गर्न र प्रशासनिक ट्याकटिस उपयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्बन्धित कानुन, विधि र प्रक्रियाको पर्याप्त ज्ञान आर्जन गरेर उच्च नैतिकता देखाई पारदर्शी रूपमा कार्यसम्पादन गरी आफ्नो पहिचान सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।
अब के गर्ने त ?
निजामती सेवा राष्ट्रिय एकताको कडी हो । सरकारका तीन तहका निजामती सेवा विशृंखल भए भने राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय रिर्पाेटिङ सबै जोखिममा पर्दछन् । राजनीति गर्ने नेताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नचाएरभन्दा खटाएर काम गर्दा पालिकाको पनि भलो हुुने र आफ्नो राजनीतिक क्यारियर पनि दिगो र उन्नत हुनेहुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने बित्तिकै शासक बन्न चाहने प्रवृत्तिलाई त्यागेर जनताको सेवा गरी राजनितिक वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ ।
पालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एकपटक सरुवा भएपछि बढुवा भए पनि दुई वर्ष नपुगी अर्को पालिकामा सरुवा नगर्ने, र दुई वर्ष नपुगी सरुवा गरेमा सरुवा गर्ने पदाधिकारी अदालतबाट दण्डित हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा स्थानीय तह, प्रदेशमा कार्य गर्ने कर्मचारीका लागि वृत्ति विकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउने, पालिकाको मेयर वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रात्मक र गुणात्मक प्रगति देख्न सकिनेगरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोको प्रतिवेदन मूल्यांकन गर्ने र गोप्य रूपमा प्रदेश सरकारलाई पेस गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्ने तथा पालिकाको मेयर वा अध्यक्षसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रगतिका सम्बन्धमा मेयर वा अध्यक्षले दिएको प्रतिक्रियालाई आधार बनाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट प्रशासकीय नियन्त्रण र सन्तुलन हुन जान्छ ।
सारमा, स्थानीय सरकारमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाको प्रशासनिक प्रमुख, मात्र नभएर राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने कडी पनि हो । राजनीतिक पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सचिव स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा लैजाने वा पठाउने कुनै प्रपन्च गर्नुहँुदैन । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई राजनीतिक प्रतिशोध वा राजनीतिक लाभ आर्जन गर्ने माध्यम बनाउन छोड्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई जति सम्मानित र प्रभावकारी बनाउन सक्यो त्यति पालिकाहरू उत्पादक हुने र जनताको जस पाउने भएकाले स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीले उनीहरूलाई काम दिन र परिणाम खोज्न सक्ने आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ । संसारका कुनै पनि देशमा सिद्धान्तमा पढे जस्तो पूर्णसंघीयता छैन । देशको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताभन्दा ठूलो केही पनि हुँदैन । यसकारण संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा देशको हित र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणका लागि देशको दूरदराजमा रहेर संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खेल्नसक्ने भूमिकालाई अझ बढी मजबुत प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।
