काठमाडौं । ठमेलको कमलपोखरी मासेर व्यक्तिका नाममा ल्याएर बनाइएको १५ तले छायादेवी कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा आइतबार रिट निवेदक पक्षले दर्तावाल गुठीमा मोही हक नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाइ भइरहेको यस मुद्दामा सार्वजनिक पोखरीको जग्गामा मोही हक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा बहस हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले १६ मंसिर २०३३ मा नापी हुँदा फिल्डबुकमा पोखरी भनेर लेखिएपछि सो जग्गा मोहीको हक कसरी लाग्छ भनी प्रश्न उठाए ।

छायादेवी सेन्टर विवादमा सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीको जिकिर–

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ)ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति वा औद्योगिक व्यवसायका निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको अवस्थामा कुन कानुनका आधारमा सो जग्गा व्यक्तिको हुन्छ भनी प्रश्न उठाए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यसअघि सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिँदा नै सो जग्गाको विषयमा मार्गप्रशस्त गरिसकेको प्रसंग उठाए । ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ, सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ, त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ, अब सो जग्गा कुन आधारमा व्यक्तिको गर्न मिल्छ श्रीमान् ? उनले इजलाससामु भने

वीरेन्द्रका ज्वाइँ गोरखशमशेर र अम्बिका राणाले सो जग्गा प्रधानराज गुठीको भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बहस गर्दै भने, ‘दर्तावाल मोही हुन नसक्ने र दर्तावाल मोहीलाई दर्ता गर्ने अधिकार हुँदैन ।’ अदालतका कुनै कर्मचारीले यो जग्गा तिमीहरूको मोही लाग्छ भनेर मिलापत्र गराउँदैमा राज्यको सम्पत्तिमा मोही हक कायम गरेर व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको जिकिर छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०३३ सालमा फिल्डबुकमा नापीले पोखरी लेखेपछि सोविरुद्ध कतै पनि उजुरी परेको देखिँदैन । ‘नापीले त्यतिबेला फिल्डबुकमा पोखरी जनाएपछि सात दिनका लागि उजुरी आह्वान गर्दा कसैले पनि उजुरी गरेको देखिँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिखेर कसैले पनि उजुरी नदिएकाले आजको दिनसम्म कित्ता नम्बर १६७ र १०४० को जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो, सार्वजनिक जग्गामा कसरी मोही हुन सक्छन् र कुन कानुनले मोही हुने हक दिएको छ ?’ उनले इजलासमा प्रश्न गर्दै सार्वजनिक जग्गा कसैले मिलेमतो गर्दैमा व्यक्तिको मोहीको हक कायम हुने कतै कानुन नभएको जिकिर गरे । सो जग्गाका विषयमा कसैले प्रतिवाद पनि नगरेको उनले बताए ।

आइतबार विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बच्चु खड्काले बहस गरेका थिए । उनको बहस नसकिएपछि आज (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आज विपक्षीका तर्फबाट बाँकी बहस सकिएपछि गुठी संस्थान र त्यसपछि पुनरावेदक र रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ ।

कमलपोखरीदेखि छायादेवी कसरी बन्यो ?
१९७७ सालमा केशरशमशेरले कमलपोखरी लिने काम गरेका थिए । त्यसपछि गुठीका तत्कालीन बहिदान डिल्लीसिंह प्रधानलाई लेखिएको पत्रमा पोखरीको डिलमा रहेको जग्गाको सट्टाभर्ना गरे र पोखरीबापत मोरु १ सय २५ गुठीलाई बुझाउने उल्लेख छ । त्यतिबेलादेखि नै यो पोखरीको जग्गाको विषयमा विवाद थियो । त्यसपछि २०२५ सालको अभिलेखअनुसार केशरशमशेरको मृत्युपछि पर्खालभित्र पारेको सो पोखरीको सम्झौताबापत १ सय २५ रुपैयाँ तिर्न छाडिएको थियो ।

केशरशमशेरको मृत्युपछि २०२७ सालबाट केयूरशमशेरले सो पोखरी हडप्न सुरु गरेपछि सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा मामिला सुरु भयो । सर्वोच्चले ३ पुस २०३३ मा कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्नेे फैसला गरेको थियो । कमलपोखरीलाई व्यक्तिका नाममा ल्याउने तिकडम गर्दा ८ माघ २०३३ मा गुठियार, केयूरशमशेर र गुठी संस्थानबीच सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भई जग्गाको बहाल दिने सहमति भएको पाइन्छ ।

सो जग्गा २०३९ सालसम्मको फिल्डबुक र जग्गाधनी पुर्जामा पोखरी उल्लेख छ । २०३९ सालपछि केशरशमशेरकी बुहारी अम्बिका राणाको सक्रियतामा गुठीको जग्गामा मोही दर्ता गराउने काम भएको पाइन्छ । त्यसपछि पनि २०४२ सालको फिल्डबुकमा समेत पोखरी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

२०३९ सालमा नक्कली मोही बनाएर कित्ताकाट भएको जग्गा बिना पौड्याल र सुधा पौड्यालका नाममा राजीनामा पास भएको पाइन्छ । २०३९ सालमै अम्बिका राणाले भाइ शंकरप्रसाद शाहका नाममा पास भएको पाइन्छ । २०४४ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा जग्गा आएको देखिन्छ । २०४७ सालमा गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी ग¥यो । त्यसपछि गुठी संस्थानले राजगुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा रैतान गरेको भन्दै निर्णय सच्याएर रैतानी रद्द गरी पुरानै अवस्थामा फर्कायो ।

अम्बिका राणा अदालत गएपछि अदालतबाट रैतानीको पुरानो निर्णय सदर गर्ने काम भयो । २०६२ सालमा गुठियार र राणाबीच विवादास्पद सम्झौता भई गुठीको सबै पर्व परम्परा सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने र गुठियारले हकदाबी छाड्ने विवादास्पद सहमति भएको पाइन्छ । विवादकै बीचमा भएको मिलापत्रपछि २०६३ सालमा सुरेशाय हाउजिङलाई जग्गा बिक्री भएको पाइन्छ ।

२०६४ सालमा सुरेशायले कित्ता नम्बर २४१२ र शंकर शाहले कित्ता नम्बर १६१६ र १६१८ को विवादास्पद जग्गा प्रतिमा पाँडेलाई बिक्री गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । पाँडेको नाममा जग्गा पुगेपछि १७ माघ २०६४ मा छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिका नाममा पास गरेर छाया कम्प्लेक्स निर्माण भएको पाइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

दशैको टीका लगाउने र आशीर्वाद लिनेक्रम आज पनि जारी हात्तीको आक्रमणबाट राजकुमारको मृत्यु डडेल्धुरामा रात्रिबस दुर्घटना, मृतक ४ जनाको सनाखत कोजाग्रत पूर्णिमाका गण्डकीमा सार्वजनिक बिदा ‘छायादेवी सेन्टरको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो, पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ’ रवि र छवीलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो छायादेवी सेन्टर विवाद: सार्वजनिक जग्गामा मोही हक लाग्दैन झापामा दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु ‘गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक लाग्दैन’ यस वर्षको दशैँको टीका र जमरा लगाउने आज अन्तिम दिन टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु लामिछानेलाई ६ दिन म्याद थप, अदालत क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त