काठमाडौं । नेपाल सरकारले बाढीपहिरोसँग जुध्नका लागि भन्दै विश्व बैंकसँग २० अर्ब ऋण लिएको छ । बाढीपहिरोको विपद्सँग जुध्नका लागि नेपाललाई दिने भनेर स्वीकृत भएको १५ करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैयाँबराबर)को ऋण सम्झौता अमेरिकामा गरिएको हो ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि खर्च गर्न विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको नीतिगत ऋण सहायता यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको थियो । ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विश्व बैंका तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गत ११ र १२ असोजमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यो क्षतिपछि स्वदेशकै निजी क्षेत्रबाट अनुदान सहायता मागिरहेको सरकारलाई दातृ निकायका तर्फबाट यो ऋण स्वीकृत भएको बताइएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकले नेपालमा प्राकृतिक वा जलवायु–प्रेरित खतरा वा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा उपयोग गर्न सकिनेगरी आकस्मिक वित्तपोषणका सम्झौता गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्यका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्न नीति र नियामक सुधारहरूका लागि सो ऋण सम्झौता भएको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।

सरकारलाई प्रारम्भिक चेतावनी, सञ्चार सुधार गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिहरू, संस्थाहरू र नियामक ढाँचाहरू निर्माण गर्न र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा जोखिम–सूचनायुक्त लगानी, साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीनहरूका लागि तयारी बढाउन मद्दत गर्ने पनि बताइएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेसरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतालाई क्याट डीडीओको नाम दिइएको छ । क्याट डीडीओ नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको र यसले आकस्मिक वित्तपोषण प्रदान गरेर जलवायुसम्बन्धी साथै अन्य प्राकृतिक प्रकोप र स्वास्थ्यसम्बन्धी संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ । यसले विशेषगरी वित्तीय दबाबका समयमा महत्वपूर्ण हुने तत्काल र लचिलो तरलता उपलब्ध गराई मुलुकको संकट तयारी, रोकथाम र प्रतिकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताए ।

सरकारको खर्च सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नभएपछि सरकारले सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण ७ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले आगामी आव (२०८२–८३)मा ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा बाह्य ऋण २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको असोजसम्म सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण कुल २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई अहिले २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ दशमलव २३ प्रतिशत हो ।

सम्बन्धित समाचार

सुनको मुल्यमा नयाँ किर्तिमान नेप्सेमा सामान्य वृद्धि सुनको मुल्यमा आज पनि नयाँ किर्तिमान दसैंको महिनामै बाहिरिए साढे ५३ हजार कामदार सुनको मुल्यमा आज पनि नयाँ कीर्तिमान, तोलाको कति ? सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने तरखरमा सरकार मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक दुई सय रिंगेटले वृद्धि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा जेनेस सलुशनलाई सफाई ३२ उद्योगको उत्पादन ठप्प, दुई उद्योगको लाइन जोडियो काठमाडौँ महानगरमा ४६ स्थानमा तिहारका लागि स्वदेशी फूल बेच्न पाइने