सत्ताइतरका दलहरुको छलफल आज

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले ल्याएको ‘राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब बढाउन सत्ताइतर दलसँग छलफल थाल्ने भएको छ ।

बुढानिलकण्ठ सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सरकारलाई कालो झन्डा देखाउने र दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब बढाउने’ निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा भएका तर सत्तासँग नजोडिएका दलसँग बुधबार सरकारले ल्याएका अध्यादेश विषयमा छलफल हुने र फिर्ता लिन दबाब बढाइने जानकारी दिए ।

पदाधिकारी बैठकले सरकारले संविधानको भावना, मर्म तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविरुद्ध अध्यादेश ल्याइएको ठहरसमेत गरेको छ । सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकलाई सरकारको निर्णयको प्रतिवादमा उत्रन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।

सरकारका गलत कामका लागि सडकमै उत्रिएर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाटै कालो झन्डा देखाउनेलगायत गर्ने बताएको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट दबाब बढाइने जानकारी दिँदै मंगलबारबाटै विरोध प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘लकडाउनले कहाँ छेक्छ र ? हेर्नुस्, हजारौं कालो झन्डा सामाजिक सञ्जालमा !’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा समेत शर्माले विरोधका शब्द कालो झन्डासहित ‘मेन्सन’ गरेका छन् । जनता कोरोना सन्त्रासमा रहेका बेला सत्ताको खेल बन्द गर्न कालो झन्डासहितको शब्दमा आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन व्यवस्था संशोधन गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे ‘पार्टी विभाजन गर्न सकिने र विपक्षी दलको सहभागिता नभए पनि हुनेगरी संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने’ व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 167 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिममा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र