काठमाडौं । सरकार निर्माणको तीन महिनापछि सत्तारूढ दलले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । सो संयन्त्रमा सत्तारूढ साना दललाई सहभागी गराइएको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिनुसार सरकारलाई सफल बनाउन र सहमति कार्यान्वयनका लागि सो संयन्त्र गठन गरिएको हो ।
सत्तारूढ साना दललाई बाइपास
कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भई आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सहमतिनुसार दोस्र्रो चरणमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । तर, सरकार गठन भएको तीन महिनापछि किन दुई दलले संयन्त्र गठन गरेका हुन् ? भन्ने ’boutमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न र सफल बनाउनका लागि संयन्त्र बनाएको बताइएको छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा संयन्त्र बन्नुले कांग्रेस–एमालेबीच खटपटको संकेत गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणलाई लिएर पनि सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु हुन लागेको बताइएको छ । कांग्रेस चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ऋणमा लिन नहुने अडानमा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई’bout महत्वपूर्ण समझदारी गर्ने बुझिएको छ ।
चीन भ्रमणसँगै हुने केही सम्झौताका ’boutमा कांग्रेसको फरक मत हुँदाहुँदै समेत प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्न खोज्नुले दुई दलका बीचमा असमझदारी बढ्दै गएकाले संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने बताइएको छ ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार दुई दलका बीचमा बढ्दै गइरहेको असमझदारीलाई अन्त्य गर्ने र सातबुँदे सहमतिनुसार सरकारलाई सोहीनुसार अगाडि बढाउन संयन्त्रको आवश्यकता परेको हो । सुशासन, समृद्धि, स्थायित्व, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने सहमतिमै उल्लेख भएनुसार सोही भावनाअनुसार सरकारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको संयन्त्र केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्लासम्मै गठन हुनेछ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले ८ सदस्यीय संयन्त्र बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा सदस्य छन् । त्यसैगरी, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेका छन् ।
सातबुँदे सहमतिनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन दुई दलका शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको हो । दुई दलले प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि ६ सदस्यीय संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । सो निर्णयानुसार एमालेबाट संयन्त्रमा रहने नेताहरू कोको रहने भन्ने पनि टुंगिएको छ ।
प्रदेश तहको संयन्त्रमा पार्टी इन्चार्ज, अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता सदस्य हुनेछन् । जिल्ला संयन्त्रमा इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई पठाउने मोडालिटी एमालेको छ । कांग्रेसले भने प्रदेश र जिल्ला तहको संयन्त्रका सदस्यहरू’bout निर्णय लिन बाँकी छ ।