काठमाडौं । नेपालमा झन्डै एक दशकदेखि रुमलिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका विषयमा सत्तारूढ दलले निर्णय गर्न नसक्दा अन्योलता बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिर तेस्रो साता चीन भ्रमणमा बीआरआईलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । तर, चिनियाँ परियोजना बीआरआईका विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एकमत हुन सकेको देखिँदैन ।
दुई दलबीच बीआरआईका विषयमा एकमत हुन नसक्नुको कारण चिनियाँ परियोजना ऋणमा कि अनुदानमा भन्ने विषयले अन्योलता देखिएको हो । नेपालबाट हुने प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणमा चीनले बीआरआईमा सम्झौता अघि बढाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपाल र चीनबीच बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने ‘मोडालिटी’ तयार हुन नसक्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति परपर सर्दै गएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बीआरआईको कार्यप्रगतिका विषयमा पटकपटक छलफलसमेत गरिसकेका छन् । एमाले बीआरआई, ऋण र अनुदान आवश्यकता हेरेर लिने पक्षमा छ भने कांग्रेसको मत भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)जस्तै बीआरआईको मोडेल आउनुपर्नेमा छ ।
‘बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा ऋण नलिने भनी हाम्रो पार्टीको कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय भएको छ,’ कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अनुदान लिनेगरी मात्र बीआरआई सम्झौता हुनसक्छ ।’ उनले आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अनुदानमा भए मात्रै सम्झौता हुनसक्ने स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताए । ‘नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले ऋण होइन, अनुदानमा मात्रै सम्झौता हुने कुरा चिनियाँ पक्षसँग राख्न आग्रह गरेका छौं,’ प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘हामी अहिले नै एडीबीलगायतको ऋण तिर्न नसकिरहेका बेला पुनः बीआरआईको नाममा थप ऋण लिन चाँदैनौं ।’ किन त ऋणमा बीआरआई नलिने भन्ने प्रश्नमा डा. महत भन्छन्, ‘विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, बढ्दो ब्याजदर र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण धेरै देशले चीनबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन्, अर्बौंको ऋण तिर्न नसक्दा विकास आयोजना ठप्प छन् र सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।’
१२ मे २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’ समझदारीपत्र (एमाओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा परराष्ट्रमन्त्री भएका डा. प्रकाशशरण महत थिए ।
बीआरआई परियोजनामा ऋणमा लिँदा केही देशले भने संकटको अवस्था भोग्नुपरेको समेत देखिएको छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह यसैमध्ये एउटा उदाहरण हो । चिनियाँ ऋणमा सो बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो । आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२० मा श्रीलंका टाट पल्टियो । टाट पल्टेको श्रीलंकाले बन्दरगाहलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेन । अन्ततः ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले यो बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन बाध्य भयो ।
बीआरआईमा ठूलो ऋण लिने पाकिस्तान अर्को उदाहरण हो, जसले ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक अवस्था नाजुक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । पाकिस्तानले ऋण तिर्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)सँग राहतका लागि हात फैलाउनुपर्ने अवस्था आयो । बीआरआई परियोजना लागू भएका अन्य मुलुकको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सन् २०१६ मा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नयाँ संविधान पारित गरेकामा नेपाललाई बधाई दिँदै यसलाई देशको ‘राजनीतिक संक्रमण’मा ‘ऐतिहासिक कोसेढुंगा’ भनेको थियो । सोही क्रममा दुवै पक्षले ‘बीआरआई’को ढाँचाअन्तर्गत ‘ठूला परियोजनाहरू’ विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)लाई अघि सारेको थियो ।
चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्नेगरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । बितेका ११ वर्षमा विश्वका १ सय ५० देश बीआरआईमा सहभागी भएका छन् । एसियादेखि अफ्रिका, युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रसम्म बीआरआईमा सहभागी छन् । चीनले भण्डारण गरेको ३० खर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्राबाट बीआरआई परियोजनाहरूमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बीआरआईअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी परियोजनामा चीनले लगानी गरिसकेको छ । सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योलता बढेको हो । र, कार्यान्वयन योजनाको शब्दावलीलाई लिएर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।
सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।
कुन–कुन देशमा छ बीआरआई ?
बीआरआई लागू भएका देशमा इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, रूस, साउदी अरब, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), बंगलादेश, पेरू, लाओस, इटाली, नाइजेरिया, इराक, अर्जेन्टिना र चिली छन् ।
