काठमाडौं । विगतमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने ठेक्कालाई छोट्याउँदै एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको ठेक्का हुने नयाँ प्रावधानका साथ बहुवर्षीय आयोजनामा नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा भने आयोजना अवधि तोकिएको समयलाई बहुवर्षीय भनिएको छ ।
आयोजनाका लागि सुरु विनियोजन ५ करोड हुनैपर्ने
राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार अब उप्रान्त आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भएको छ । यसअघिको मापदण्डमा साउनभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
मन्त्रालय वा निकायले प्रस्ताव पेस गर्दा राष्ट्रिय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा उल्लेख भएनुसार पहिलो ३ आवको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट, स्रोत र प्रमुख क्रियाकलापसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकको हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आवको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिबाट आगामी आवका लागि सिर्जना हुने दायित्वबराबरको रकम सोही आवमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालय वा निकायको चालू आवको बजेट र स्रोतको अवस्थासमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध गराउनसक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कात्तिकमा प्रस्ताव पेस भएपछि आयोगले मूल्यांकन गरी बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मंसिर मसान्तभित्र स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने मापदण्डमा लेखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका आधारमा स्रोत सहमति सम्बन्धमा पुस मसान्तभित्र निर्णय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्ने समय माघसम्म थप भएको छ । यसअघिको मापदण्डमा यो कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको थियो । त्यस्तै, यस्तो ठेक्काको स्वीकृति गर्ने मिति वैशाख मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । यसअघि यो समयसीमा चैत मसान्तसम्म थियो ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा लिइने बताइएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का दिइने आयोजनाहरूमा सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सडक पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार रहेका छन् । यसैगरी सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय मानिने बताइएको छ ।
भवन, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाईलाई पनि बहुवर्षीय ठेक्का राखिने उल्लेख गरिएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विशिष्ट प्रकारका मेसिन वा उपकरण प्रयोग हुने पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुराताŒिवक पूर्वाधार संरक्षण पनि बहुवर्षीय ठेक्काको सूचीमा राखिएको छ ।
हरेक वर्ष बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा आयोजनाहरू थपिरहने र त्यसको कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव देखिनुका साथै लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या देखिएपछि नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो ।
बहुवर्षीय आयोजनाको न्यूनतम लागत रकम बढाइएको छ । यसअघि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनलाई बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति दिने गरिएकामा अब सो रकम ५ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ ।
मन्त्रालय वा निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएको डिजाइनलाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का दिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माण ठेक्का सम्झौता (डिजाइन एन्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्र्याक्ट)बाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएकालाई बहुवर्षीयमा राखिएको छ ।
आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने वा प्राप्ति गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएकालाई मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले ठेक्का सहमति दिने बताइएको छ ।
