काठमाडौं । लकडाउनमा अलपत्र परेका श्रमिक, मजदुर तथा विद्यार्थी गाउँ फर्कन थालेका छन् । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अहिले गाउँ फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।
मन्त्री, नेता, सांसद तथा कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाको अगुवाइमा गाउँ फर्काउने क्रम चले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक कसैलाई पनि उपत्यका बाहिर जान नदिन र कसैलाई समस्या परेको भए त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारको निर्देशनविपरीत धमाधम गाउँ पठाउने काम भएपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार अहिले लकडाउन भएकाले जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुपर्ने र कोही कसैलाई समस्या भएमा सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्थापन गनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । तर, सरकारकै मन्त्रीहरूको पहलमा धमाधम अहिले श्रमिक तथा मजदुर र गाउँ फर्कन चाहनेलाई पठाउने काम भइरहेको छ ।
मंगलबार सयौं गाडी उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए भने बुधबार पनि त्यो क्रम जारी नै रहेको थियो । अलपत्र परेकालाई गाउँ फर्काउनु उचित रहे पनि सामान्य स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छैन भने कोरोना भाइरसको त्रासबीच कोचाकोच गरेर गाडीमा पठाउने गरेको पाइएको छ ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा कतिपय श्रमिक तथा मजदुर समस्यामा परेपछि हिँडेरै आफ्नो गृह जिल्ला फर्कन थालेका थिए । त्यसपछि मन्त्री, सांसद, नगरपालिका, गाउँपालिका आफैंले समन्वय गरेर मान्छे ओसार्न थालेका हुन् । कतिपयले निःशुल्क रूपमा मान्छे ओसारेको पाइएको छ भने कतिपयले भाडा उठाएर पठाउने गरेको पाइएको छ ।
यसरी, काठमाडौं उपत्यका लगायतबाट गृह जिल्ला मान्छे ओसार्दा सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँचसमेत नगर्ने, मास्क नलगाउने, सामाजिक दुरी कायम नगर्ने कार्यले संक्रमण थप फैलिन सक्ने खतरा पनि बढेर गएको छ । कतिपय नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा पुगेपछि ज्वरो नाप्ने गरेको पाइएको छ ।
अलपत्र परेका श्रमिक तथा मजदुरलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर गाउँ फर्काउनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा सूचन जारी गरेरै आह्वान गर्ने र कोचाकोच गरेर गाडीमा पठाउने गरेको पाइएको हो ।
