साइबर ठगी बढ्दो : १९ देखि ३० वर्षका युवाहरू ठगीमा

काठमाडौं । नेपालमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी बढ्न थालेको छ । जसमा साइबर युगका पिंढी भनेर चिनिने १९ वर्षदेखि ३० वर्षका युवाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी (साइबर इनेबल्ड फ्रड) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा युवाहरू भर्चुअल रूपमा बनेका विदेशी साथीको साइबर अपराधमा फसेको उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ –एफआईयू)ले तयार गरेको सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा कुल शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी रिपोर्टको १५ प्रतिशत साइबर ठगीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ ।

साइबर ठगीसँग सम्बन्धित कुल पीडितहरूको ७० प्रतिशत उमेर १९ देखि ३० वर्षको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडितमध्ये पनि अधिकांश विद्यार्थी रहेका छन् । साइबर ठगीमा परेका अन्य ३० प्रतिशत पीडित कर्मचारी, किसान र साना व्यवसायी रहेका छन् ।

फेसबुक मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमा विदेशी अनुहार वा केटीलाई साथी बनाउँदा ठगीमा परेका पाइएको छ ।

युवाहरू खासगरी सामाजिक सञ्जालमा साथी बनेका व्यक्तिलाई रकम पठाउन खाता खोलेको तीन महिनामै ठगिने गरेका पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२० को जनवरीदेखि २०२४ को मेसम्मको अवधिमा १ हजार ५ सय ६९ वटा साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ४ सय ११ वटा रिपोर्टको विश्लेषण गरेको जनाइएको छ । सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त कुल रिपोर्टमध्ये १५ प्रतिशत ठगीसँग सम्बन्धित थिए । त्यसमध्ये ६३ प्रतिशतभन्दा बढी साइबर ठगीसम्बन्धी थिए ।

साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा उपहार तथा तथा पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने ठगी, अनलाइन व्यापारसम्बन्धी झुटा प्लेटफर्म, ओटीपी फ्रड, लट्री फ्रडलगायतका तरिकाको प्रयोग भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साइबर ठगीसँग सम्बन्धित गतिविधिकोे नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीका आधारमा रहेको बताइएको छ । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरू र विकास बैंकहरूले दिएको उजुरीलाई पनि आधार मानिएको थियो ।

साइबर ठगीसँग जोडिएका झन्डै ५० प्रतिशत खाता खोलेको तीन महिनाभित्र रिपोर्ट गरिएका घटनाहरू थिए । साइबर ठगीका लागि प्रभावित प्रदेशहरूमा बाग्मती, मधेस र कोशी प्रदेश रहेका छन् । साइबर ठगीमा प्रयोग गरिएका प्रमुख टाइपोलोजीहरू उपहार÷पार्सल आइफोन ठगी, नक्कली अनलाइन व्यापार प्लेटफर्म प्रयोग गरेर जालसाजी, लटरी जालसाजी रहेका छन् ।

यसैगरी, क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी, नेटवर्क मार्केटिङ, अनलाइन कोठा भाडा सेवा, पीटीई र आइलेट्सका लागि अनलाइन परीक्षा शुल्क पनि साइबर ठगीमा परेका विषय रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठगहरूले पीडितहरूलाई सुरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गर्छन् र त्यसपछि ठगीको षड्यन्त्र विकसित हुँदा अन्य माध्यमहरू प्रयोग गर्छन्, पीडितहरूलाई सम्पर्क गर्न मिडियाको प्रयोग र ठगी गर्ने प्रविधिहरू निरन्तर विकसित भइरहेका छन् ।’

शंकास्पद पीडितहरूबाट संकलन गरिएको ठगी रकम तुरुन्तै नेपालभित्र र भारतका विभिन्न भागबाट एटीएम प्रयोग गरेर निकालिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी, अन्य बैंक खाताहरू र वालेट खाताहरूमा स्थानान्तरण गरिने गरेको पनि पाइएको छ ।

साइबर ठगहरूले छोटो अवधिमा एउटै प्रमाणहरू प्रयोग गरेर धेरै बैंक खाता खोल्ने गरेको पनि पाइएको छ । एउटै मोबाइल नम्बरबाट धेरै खाता खोल्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर ठगीबाट बचाउन डिजिटल बैंकिङ उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई बायोमेट्रिक सुविधाहरूसहित केवाईसी भर्न सुझाव दिएको छ । मोबाइल÷इन्टरनेट बैंकिङ र वालेट खाता पहुँच गर्न प्रयोग गरिएको मोबाइल नम्बर ग्राहकको आफ्नै नाम वा नजिकको परिवारको सदस्यको नाममा दर्ता छ वा छैन भनी जाँच गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

निश्चित सीमाभन्दा माथि वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्नका लागि ई–मेल, दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरिएको छ ।

नयाँ खाता खोल्न वा सेवामा पहिलोपटक नामांकनका क्रममा डिजिटल बैंकिङ लेनदेनका लागि निश्चित कुलिङ–अफ अवधिको प्रावधान लागू गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यसमा लेनदेनको संख्या र मूल्य सीमित गर्न र डिजिटल बैंकिङ उत्पादनहरू पहुँच गर्न उपकरणहरूको संख्या सीमित गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

ग्राहकहरूलाई स्पष्ट केवाईसी भर्न, व्यक्तिगत डेटा र खाता विवरणहरू अरूलाई सार्वजनिक नगर्न सुझाव दिएको छ । सुरक्षित अनलाइन बैंकिङ अभ्यासहरू’bout ग्राहकहरूलाई शिक्षित पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंकिङ कारोबारका लागि सार्वजनिक वाइफाइको प्रयोग गर्दा फिसिङ प्रयासहरू, पासवर्डहरूको सुरक्षा, सम्भावित डेटा उल्लंघनसम्बन्धी ग्राहकहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न पनि सुझाएको छ ।

फिसिङ प्रयासहरू पहिचान गर्ने, संवेदनशील जानकारीको सुरक्षित ह्यान्डलिङ र सुरक्षा प्रोटोकलहरूको महत्वजस्ता विषयहरूमा नियमित प्रशिक्षण सत्रहरू सञ्चालन गर्न पनि सुझाएको छ । अवैध आम्दानी रोक्न विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा द्रुत ट्रेसिङ र सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाउन प्लेटफर्महरू विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

ठगीका घटनाहरूका लागि केन्द्रीय दर्ता वा डाटाबेसहरू स्थापना गर्नुपर्ने, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरूमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने, मनी लाउन्ड्रिङ नेटवर्कहरू पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ ।

अपराधीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बरहरू, फोन लाइनहरू र जालसाजी वेबसाइटहरू निष्क्रिय गरेर ठगीबाट बचाउन प्रतिवेदनमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

डिजिटल ठगीका ’boutमा जानकारी नभएका र साँच्चै ठगीमा परेका मानिसहरूलाई जोगाउन वालेट बिमा र कार्ड बिमालाई प्रोत्साहन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । इसेवा वालेटले जस्तै वालेट बिमा ल्याएर अनधिकृत लेनदेनबाट हुने नोक्सानलाई कभर गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 68 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

एनपिएलः काठमाडौँ गुर्खाज छ विकेटले विजयी

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखरा महानगर : मेयरमा आचार्य र उपमेयरमा गुरुङ सुनिश्चित