काठमाडौं । जापानमा मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा चलाउने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको सातवटा आधार र कारण देखाएर प्रतिवादी बनाएन । सहन्यायाधिवक्ता सिताराम अर्यालका अनुसार अधिकारीलाई मुद्दा नलाउनुको पहिलो आधार उनी त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक्लै जापान गएको देखिएको छ ।

‘सीसीटिभी फुटेज हेर्दा पनि मन्त्री अधिकारी विमानस्थलबाट एक्लै गएको देखिन्छ,’ अर्यालले भने । दोस्रो आधारमा अधिकारी जापान पुगेपछि कोशी प्रदेशको नक्कली परिचयपत्र देखाउँदै अपरिचित व्यक्ति आएपछि त्यहीँबाट अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीका डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राजन अधिकारीलाई पठाएको म्यासेजलाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ ।

‘तेस्रो आधारमा पक्राउ परेका आठ जनाले अधिकारीको नाम बयानका क्रममा कतै पनि लिएको देखिँदैन,’ अर्यालले भने, ‘यस कारण पनि उनलाई प्रतिवादी बनाउन उचित ठानेनौं ।’ त्यस्तै, चौथो आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले जानाजान मानव तस्करी गरेको भन्ने विषय फोनको कल डिटेलबाट देखिँदैन, ह्वाट्सएपबाट र कुनै म्यासेजबाट पनि देखिँदैन र कतैबाट पनि पुष्टि हुने आधार देखिँदैन ।

‘बाहिर आएजस्तो अधिकारीले मानव तस्करी गरेको भनिए पनि कतैबाट पनि मानव तस्करी गरेको प्रमाण नभेटिँदा एउटा निर्दोषलाई मुद्दा चलाउन उचित नभएकाले प्रतिवादी नबनाइएको,’ जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता अर्यालले राजधानीसँग भने । अधिकारी नेकपा एमालेबाट मोरङ क्षेत्र नं २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

सरकारी वकिलले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउन विमानस्थलको सीसीटिभी फुटेजलाई आधार बनाएको छ । पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । ‘पक्राउ परेका प्रतिवादी महेश पाण्डेले पठाएका म्यासेजहरू पनि उहाँहरूले हेरेको देखिएको छैन, त्यसकारणले उहाँले जानकारी भएर तीन जनालाई लगेको जस्तो देखिन्न,’ अर्यालले भने ।

सरकारी वकिलले आरोपीबाट बरामद परिचय–पत्रमा भएको हस्ताक्षरसमेत किर्ते भएको जाँचबाट देखिएको भनेको छ । ‘परिचय–पत्रमा सही गरेको देखिए पनि परीक्षण प्रतिवेदनले मेल खाएको देखाउँदैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यो परिचय–पत्रमा भएको दस्तखतको नमुना नमिलेकाले पनि मुद्दा नचलेको हो ।’

कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसहितलाई तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो । जापानमा मानव बेचविखन गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा पक्राउ परेका नौ जना र फरार तीन जना गरी १२ जनालाई तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिइएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले निवर्तमान अधिकारीबाहेक ११ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अर्यालले बताए ।

अरूविरुद्ध भने मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ११ जनामध्ये पैसा बुझाएर जापान जान खोज्ने र लिखित कागजात बनाउने पाँच जनालाई लिखित किर्तेमा प्रतिवादी बनाइएको छ । धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार, फरार रहेका विष्णु भट्टराई, दिवाकर भट्टराई र गोपाल गौतमलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लिखत किर्र्ते, एकीकृत कसुरमा मागदाबी गरेर मुद्दा चलाइएको छ । अपराध संहिताको दफा ४३ मा एउटै कसुरमा दोहोरो अपराध गरेमा सो मुद्दा चलाइने गरिन्छ ।

मन्त्री अधिकारीसँगै तीन जना युवा नक्कली कागजातका आधारमा जापानको नारिता विमानस्थल पुगेका थिए । तर, त्यहाँबाट मन्त्री अधिकारी र तीन जना युवालाई नै फिर्ता पठाइएको थियो । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई लिखत किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाइएको छ ।

उनीहरू तीनै जना १६ कात्तिकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका युवाहरूले आफूहरूले ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर जापान गएको बयान दिएका थिए । बयानमा तीन जनाले आफूहरू ठगिएको बताएका छन् । २५ दिनसम्मको प्रहरीको अनुसन्धानमा उनीहरूले पैसा बुझाएको कुनै प्रमाण भने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महेश पाण्डे, गुड्डु राई र विष्णु भट्टराईसमेतले नक्कली परिचय–पत्र पनि बनाए । त्यसमा मन्त्रीको नाम राखे र हस्ताक्षर पनि मन्त्रीको राखे पनि त्यो हस्ताक्षर मिलेन भनेर परीक्षणबाट आएको छ । विष्णु भट्टराई, दिवाकर भट्टराई र गौपाल गौतम फरार छन् । गौतमले नै अधिकारीको पासपोर्टलगायतका कागजात लगेका थिए । जापान जानेबेला दिवाकरले पासापोर्टलगायतका कागजात दिएको अधिकारीले बताएका छन् । उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा दायर भएको छ ।