काठमाडौं । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पद नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक पटक–पटक बसे पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । हाल सर्वोच्चमा चार जना र उच्चमा १८ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
रिक्त भएका सबै पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधका बाबजुद सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे । न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेका थिए । दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिपछि नेपाल बार र सर्वोच्चको टसल परेको थियो ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा लेनदेनको आधारमा नियुक्ति भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चका उप–रजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले टिप्पढी उठाएर अदालतको अबहेलनामा निवेदन दिए । अवहेलना मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ ।
न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफैं अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ । गत असोजमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनेका राउतले न्यायालयलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले परिषद् बैठक राखेर पनि न्यायाधीश रिक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुने र न्याय परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण भनेको राजनीतिक भागबन्डा हो । सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद् पाँच सदस्यीय हुन्छ । परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँगै कानुनमन्त्री चौरसिया, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका सदस्य श्रेष्ठले मंसिर १५ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनको अवकाशपछि परिषद् अपूर्ण हुने भएकाले तत्काल न्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना न्यून छ । परिषद् सदस्य एमाले कोटामा सिफारिस भएका हुन् ।
बारले आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सात महिनाअघि नै श्रेष्ठलाई पदबाट राजीनामा दिन पत्र काटेको थियो । न्याय परिषद् नियमावलीमा अधिवक्ताहरूलाई पछि पार्ने गरी गरिएको संशोधनमा श्रेष्ठले विरोध जनाएनन् । त्यसपछि बार श्रेष्ठसँग रुष्ट बन्यो । अब भने नेपाली कांग्रेस कोटामा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट एक जना सदस्य पठाउनेछ ।
त्यसका लागि अहिलेका सम्भावित नाममा परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, बारका पूर्वअध्यक्षहरू शेरबहादुर केसी र प्रेमबहादुर खड्काको नाम परिषद् सदस्यका लागि चर्चामा छ । सबै जना कांग्र्रेस निकट हुन् । केसी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भएकाले पनि उनको सम्भावना प्रबल देखिन्छ । परिषद् सदस्यको परिपूर्तिपछि न्याय परिषद्मा कांग्रेसको बहुमत हुनेछ । त्यसपछि परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिसमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
त्यसो त, न्याय परिषद् पूर्ण भए पनि नेपाल बार एसोसिएसनले नियमावलीको विषयमा आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बताएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे अब तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिमा असहमति र असहयोग हुने बताउँछन् । नियमावलीको विषयमा नेपाल बारले आन्दोलन पनि गरेको थियो ।
न्याय परिषद्ले पछिल्लो ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको देखिँदैन । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र उनीपछिका ओमप्रकाश मिश्रले त न्याय परिषद्को बैठक बोलाउने वातावरण नै बनेन । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय परिषद्को बैठक राखे पनि उनको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित बन्न पुग्यो । आफूअनुकूल र बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयको छवि धूमिल बनाउने काम गरे । विवादका बीच चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लाग्यो ।
महाअभियोग हाल पनि विचाराधीन नै छ । उनीपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस भए । छोटो समयका लागि कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेका कारण पनि उनले न्याय परिषद् बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेनन् । उनीपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बने । उनको कार्यकालमा उच्च र जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्त भए । पछिल्लो समय अवकाश जानुअघि सबै ठाउँमा न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न खोजे पनि नेपाल बारको विरोधका बाबजुद सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
