काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का र आईपीओ निष्कासन तथा सेयर खरिद–बिक्री रोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
जगदम्बा स्टिल र मारुती सिमेन्टको आईपीओ भने जारी नहुने
बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिने तर वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक, धतोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारलाई पत्राचार गरेका थिए ।
प्राधिकरणले उद्योगको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, आईपीओ रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई र सेयर हक हस्तान्तरण नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
पत्र दर्ता भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै औपचारिक निर्णय भने हालसम्म गरेको छैन । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लिनु–दिनु फरफारक नहुँदासम्म हक हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था रहेको जानकारी गराएको छ । धितोपत्र बोर्डले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्ने जनाउँदै जगदम्बा स्टिल र मारुती सिमेन्टलाई तत्काल आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने संकेत दिएको छ ।
प्राधिकरणको सूचीअनुसार मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता बाँकी भएका कारण धितोपत्र बोर्डमा आईपीओका लागि दिइरहेको निवेदन अगाडि नबढ्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २५ कात्तिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ११ मंसिरको विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता उठाउन भनेको व्यहोरासहितको पत्र बुधबार बोर्डमा पठाएका थिए ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले विगतमा पनि बक्यौता बाँकीको पत्र आएपछि आईपीओ रोकेको जानकारी दिए ।
कुनै पनि निकायले बक्यौता बाँकी रहेको जानकारी दिएपछि आईपीओ जारी नहुने र यही अभ्यासलाई हेर्दा यसपटक पनि आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको बक्यौता बाँकी भए तत्काल जारी नहुने भनाइ उनको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रअनुसार खाता रोक्का गर्ने मार्ग नभएकाले राष्ट्र बैंक अन्योलमा रहेको छ । बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१ अनुसार ती उद्योगको बैंक खाता रोक्न प्राधिकरणको पत्रले काम नगर्ने बताइएको छ ।
खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावलीअनुसार खाता रोक्का गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीले जुन कानुनको अधीनमा रही खाता रोक्का गर्ने हो, सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी तथा कारणसमेत खुलाई राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
खाता रोक्का गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (२) एवं विभिन्न अदालतको फैसलाबमोजिम बक्यौता रकम असुलीका निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुलबापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन भनी प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो ।
