काठमाडौं । चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ को नाम परिवर्तन गरी ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव गरेको छ ।
चीनले स्वीकृत गरेमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर
चीनले प्रस्ताव गरेको ‘कार्यान्वयन योजना’ शीर्षकको साटो ‘सहकार्य फ्रेमवर्क’ का नाममा सम्झौता गर्न शुक्रबार दुई दल सहमत भएका हुन् । सोही सहमतिअनुसार चीनले स्वीकृत गरेमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी तीव्र भइरहेका बेला दुई दलले बीआरआईको ढाँचाको सम्झौतालाई संशोधन गरेर चीन पठाइएको हो । नेपालले पठाएको सो प्रस्ताव चीनले स्वीकृत गरेमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस–एमाले यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् । सहमतिमा पुग्न दुवै पक्ष अनौपचारिकस्तरको कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेका छन् । कार्यदलमा एमालेको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा छन् ।
दुई प्रमुख सत्तारूढ दलबीच ‘बीआरआई’’bout मोटामोटी सहमति भएकाले अब चिनियाँ प्रतिक्रिया के रहन्छ भन्ने प्रतीक्षामा दुवै दल छन् । ‘हामीले नयाँ मस्यौदा तयार गरेका छौं, जसमा कांग्रेस र एमाले दुवैको सहमति भई चिनियाँ पक्षलाई विचारका लागि पठाइएको छ । नयाँ मस्यौदामा नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनुदान स्वीकार गर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ र नयाँ दस्तावेज नेपाल र चीनबीचको आर्थिक र विकास सहयोगमा मात्र केन्द्रित छ,’ स्रोतले भन्यो ।
‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ को नाम परिवर्तन गरी नेपालद्वारा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव
दुई दलका नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदामा चीनले अघि बढाएको बीआरआई र नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सन् २०१७ को समझदारीपत्रको धारा ३ (२) मा कुनै पनि विशेष क्षेत्रमा सहयोगका लागि दुई पक्षले पारस्परिक सहमतिका सर्तहरूमा आधारित सम्झौता वा अन्य सहयोगका दस्ताबेज सम्पन्न गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको छ । तसर्थ सबै–व्यापक क्षेत्र समेटेरभन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रहरूमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने अहिलेका लागि आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना, व्यापार आदि क्षेत्रमा सीमित भएर सहकार्य फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’
बीआरआईको फ्रेमवर्क प्रस्तावअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजना’bout नेपालको धारणा’bout छलफल गर्न शुक्रबार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा अधिकांश आधारभूत विषय टुंगो लागिसकेको र बाँकी रहेका मतभिन्नता कार्यदलको बैठकमा समाधान गरिने जानकारी गराएको देउवाले बोलाएको शुक्रबारको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार नेपालले काठमाडौं–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिजस्ता परियोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ अनुदान माग गर्नेछ । टोखा–छहरे सुरुङ, कोरला सिमानाको नेपाली पक्षमा पूर्वाधार विकास, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्माण, डडेल्धुरामा खेलकुद रंगशाला, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा रहेको नेपाल–चीनमैत्री पार्क, हिल्सा र सिमिकोटबीचको दोहोरो लेनको सडक निर्माण गल्छी (नुवाकोट) र रसुवागढीबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र एउटा जलविद्युत् आयोजना रहेको छ ।
नेपाली पक्षले सुरुमा यी आयोजनाहरूलाई बीआरआई सहयोगका लागि फ्रेमवर्क सम्झौताको नयाँ मस्यौदाको परिशिष्टमा सूचीकरण गर्ने योजना बनाए पनि पछि हटाइएको थियो । अब यीमध्ये केहीमा प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको भेटमा सम्झौता हुनेछ । परिमार्जित मस्यौदामा नेपालले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र ऊर्जाका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ भने अन्यलाई परियोजनाका आधारमा अघि बढाइनेछ । नेपालले प्रस्ताव गरेको नयाँ मस्यौदाअनुसार आयोजना छनोट गरी नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा आयोजनाको विकास र वित्तीय ढाँचा तय गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही सोमबारदेखि बिहीबार (१७ देखि २० मंसिर) सम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । नेपालले पठाएको मस्यौदा स्वीकृत भएर आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईलाई अघि बढाउने तयारीमा छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री लीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने र आपसी हितका विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पेकिङ युनिभर्सिटीमा मुख्य सम्बोधन गर्नुका साथै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) ले आयोजना गरेको नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्– बीआरआई कार्यान्वयन सबै पक्षको सहमतिमा, ऋणमा हुँदैन
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बद्ध सबै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएकी उनले भनिन्, ‘बीआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हाल यसको कार्यान्वयन योजना’bout छलफल जारी छ । यो नेपाल र चीनबीचको सहमति र समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन हुनेछ ।’
मन्त्री डा. राणाले अहिले नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेकाले चीन सरकारसँग यसै विषयमा छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो परियोजना अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यो सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)लाई अवगत छ । अनुदानमा नै यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न हामीले छलफलहरू गरिरहेका छौं ।’
