काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत व्यवस्थापन र समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न ऋण दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तन, जीविकोपार्जन र इनार खन्न खर्चिने
एसियाली विकास बैंकले क्लाइमेट रेजिलेन्ट ल्यान्डस्केप्स एन्ड लिले जलवायु लचिलो परिदृश्य र जीविका परियोजनाका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिनेछ ।
यसैगरी, मधेस प्रदेशमा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने १ सय १० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावबाट बढ्दो जोखिममा रहेको र त्यसमध्ये पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्दै एडीबीले ऋण र अनुदान दिन लागेको हो ।
मुख्यतया गरिब समुदायको न्यून क्षमताको कारणले गर्दा सो प्रदेश जोखिममा रहेको एडीबीका वातावरण विशेषज्ञ सुमित पोखरेलले बताए ।
परियोजनाले लक्षित परियोजना क्षेत्रका समुदायहरूलाई थप जलवायुअनुकूल बन्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनका अवसरहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
जलवायु–उत्थानशील परिदृश्य र जीविकोपार्जन परियोजनाले २४ नगरपालिकाका समुदायहरूलाई प्रभावकारी जलस्रोत व्यवस्थापन र पानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न क्याचमेन्ट व्यवस्थापन योजनाहरू तयार गर्न मद्दत गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।
परियोजनाले सानास्तरको खानेपानी प्रणाली र गुरुत्वाकर्षण सिँचाइ सुविधाको निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । यसले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट परिदृश्यहरूलाई जोगाउन पानी र माटो संरक्षणका उपायहरू प्रस्तुत गर्ने पनि एडीबीले स्पष्ट पारेको छ । यसमा माटाको संरक्षण, बाढी नियन्त्रणका साथै बाँझो भूमिको पुनःस्थापनाका साथै कृषि र वनको क्षेत्रमा एडीबीले काम गर्नेछ ।
एडीबीले औषधीय र सुगन्धित बिरुवाको खेती, गैरकाठ वनजन्य उत्पादन र स्वदेशी बालीजस्ता प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनका लागि अनुदान प्रदान गरेको पनि जनाएको छ । एडीबीको अनुदानले कृषक र महिला उद्यमीलगायत साना तथा मझौला उद्यमीहरूको आयआर्जनका अवसरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाले जल पूर्वाधार, जलाधार र जीविकोपार्जनका आयोजनाहरूको प्रभावकारी योजना, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एडीबीले जनाएको छ । स्थानीयस्तरमा परियोजनाले भूमि र जल संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनका अवसरहरूमा समुदायहरूलाई तालिम र जानकारी दिनेछ ।
एडीबीले सामुदायिक लचिलोपन साझेदारी कार्यक्रम ट्रस्ट कोषद्वारा अनुदानलाई सामुदायिक लचिलो वित्तीय साझेदारी सुविधाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नेछ, जसले महिलाको नेतृत्वमा साना र मझौला उद्यमहरूलाई वित्त पोषण गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।
यसैगरी, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई एडीबीबाट प्राप्त हुने १ सय १० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पनि सरकारले सकारेको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेश, रौतहट जिल्लाको बौधीमाई नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, गरुडा नगरपालिका, गौर नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्नेछ । यसैगरी, सर्लाही जिल्लाको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, कौडेना गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिका, गोडैता नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, मलंगवा नगरपालिका, बलरा नगरपालिका तथा विष्णु गाउँपालिकामा पनि कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।
नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाले जमिनमुनिको पानीलाई सिँचाइ कार्यका लागि प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गराई कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गरी खेतीको सघनतालाई १ सय ७८–२ सय ६ प्रतिशत पु¥याई देशको आर्थिकस्थिति सुदृढ गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत १ सय ३०–१ सय ८० मिटर गहिरो १ हजारवटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्रत्येक ट्युबवेलले अत्याधुनिक प्रिपेड स्मार्ट कार्डको प्रयोग गरी ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, प्रत्येक ट्युबवेल नजिक पम्प राख्ने घर, मिटर प्रणाली, भूमिगत पाइपद्वारा पानी वितरण प्रणाली तथा ५ सय किमि कम भोल्टेज विद्युत् वितरण प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
