काठमाडौं । मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सदर गरिदिएको हो । अधिकारीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनी गरेको निर्णयका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको निवेदनमा सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
त्रिपाठीले रिटमा अधिकारीविरुद्धको कसुर अदालतसमक्ष पेस गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार रहने, त्यसविरुद्ध अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्कका साथ रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरेका हुन् । ‘सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनुपर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धारा ११०(२) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने भएकाले त्यसमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने नजिर छ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘साथै, संविधानको धारा १५८(२) मा कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो । उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
प्रदेश र संघ सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिईकनै तत्कालीन मन्त्री अधिकारी ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ले २९ अक्टोबरदेखि ३ नोभेम्बरसम्म आयोजना गर्ने भनिएको ‘कल्चर एन्ड होम’ कार्यक्रममा भाग लिन जापान उडेका थिए । जापानमा प्रवेश गर्न लाग्दा अध्यागमनले फिर्ता पठाएपछि हतारमा प्रहरीलाई खबर गरेर आफू तस्करीको चंगुलमा परेको भनेका थिए ।
अधिकारीले खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाका शेर्पालाई सोही पालिकाको २ नम्बर वडाको सदस्य तथा देवकोटा र राईलाई कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको कर्मचारी भएको किर्ते परिचयपत्र बनाइदिएको आरोप थियो । तर, प्रहरीको अनुसन्धानमा किर्ते परिचयपत्र बनाउनमा अधिकारीको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो । सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मन्त्री अधिकारीलाई २५ कात्तिकमा विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा अधिकारीलाई हिरासतमुक्त गरियो ।
सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा नलाउनुको पहिलो आधार उनी त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक्लै जापान गएको देखिएको भनेको छ ।
त्यस्तै, मुद्दा नचलाउनुको दोस्रो आधारमा अधिकारी जापान पुगेपछि कोशी प्रदेशको नक्कली परिचयपत्र देखाउँदै केही व्यक्ति उनीसमक्ष आएपछि त्यहीँबाट अधिकारीले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीका डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राजन अधिकारीलाई पठाएको म्यासेजलाई पनि मुख्य आधार बनाएको थियो ।
तेस्रो आधारमा पक्राउ परेका आठ जनाले अधिकारीको नाम बयानका क्रममा कतै पनि लिएको नदेखिएको आधार बनाएको थियो । त्यस्तै, चौथो आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले जानाजान मानवतस्करी गरेको भन्ने विषय फोनको कल डिटेलबाट नदेखिएको र ह्वाट्सएपबाट र कुनै म्यासेजबाट पनि पुष्टि हुने आधार नभएका कारण मुद्दा नचलाएको जनाएको थियो ।
