मुगुमा शिकार आरक्षण क्षेत्र बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन

मुगु । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै मुगु जिल्लामा थप निकुन्ज वा शिकार आरक्षण क्षेत्र बनाउन पाँच सदस्यीय अध्यन कार्यदल बनाएको छ । सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्री ऎन बहादुर शाहीले मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँ पालिकामा पर्ने वडा न १, ३ र ४ का भू-भागका साथै केही अन्य क्षेत्र समेटेर निकुन्ज वा शिकार आरक्षण के बनाउन सकिन्छ ,सो अध्ययनका लागि कार्यदल बनाईएको बताएको छ।

मुगुम कार्मारोङ्ग गाउपालिकाले गाउँ सभाबाट निर्णय गर्दै से फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्जले गाउपालिकाको ओघटेको भुभाग सहित अन्य भुभाग समेटेर शिकार आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुन्ज बनाउन निर्णय सहित आग्रह गदै मन्त्रालयमा कागजात पेश गरेको थियो ।

कार्यदलले अध्ययन गरेर के बनाउन उपयुक्त हुन्छ।, सोही अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने वन तथा वातावरण मन्त्री ऎन बहादुर शाहीले बताए। से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्जले मुगुको ८२९ वर्ग किमि क्षेत्र ओगटेको छ ।

यो मुगुम कार्मारोङ्ग क्षेत्र वन्यजन्तुहरुको प्रमुख बासस्थान र आहार क्षेत्र मानिन्छ यहाँ हिमाली विभिन्न जातिका वन्यजन्तुहरु पाइन्छन् । यो क्षेत्रमा हुलका हुल वन्यजन्तु देखिने भएकाले यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाइय पर्यटकहरु चिडियाखानाको आभाष देखिने गरेको भनाई छ ।

मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाको केही भाग समेटेर राष्ट्रिय निकुन्ज वा शिकार आरक्षण बने मुगु जिल्ला २ वटा संरक्षित क्षेत्र हुनेछन नया बन्ने निकुन्ज वा शिकार आरक्षण क्षेत्र भित्र तामा खानी र डोल्फु कर्णाली नदि पर्नेछन् । यहाँ घोरल, झारल, कस्तुरी, मृग,चौरी, हिम चितुवा, बन भैंसी गुनि ,थारलगायत पक्षीहरु कालिज, डाफे, चिर अन्य वन्यजन्तुहरु पाइने गरेको मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ्ग क्याप्ने लामाले बताए ।

मुगुमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्दछ । यदि निकुञ्ज वा शिकार आरक्षण थप बनाईएमा दुईवटा हुने छन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 71 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

चितवनमा बस दुर्घटना, २५ बढी घाइते

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुरमा गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्र : विद्युतीय चुलोमा अनुदानदेखि किसानलाई पेन्सनसम्म