त्रुटिपूर्ण राजनीतिक मार्गचित्रमा मुलुक

राजनीतिक परिवर्तनको अर्थदेशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रहरूको पनि परिवर्तन हुनु हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै समाज पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनले न समाज परिवर्तन हुन सकेको छ न त देशका अन्य क्षेत्रहरूमा परिवर्तन भएका छन् । यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनले केवल केही नेता, कार्यकर्ता र बिचौलियाहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई देशका लागि राजनीति हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । यसो हुनुको पछाडि अहिलेको त्रुटिपूर्ण राजनीतिक मार्गचित्र नै प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले देशमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन प्रकारका सरकार छन् । संघीय सरकारमा २ सय ७५ वटा सांसदहरू रहने व्यवस्था छ । प्रदेश संसद्मा समेत गरेर ८ सय ८६ जना सांसदहरू छन् । प्रदेश सरकारको संरचना बनाएर देशको ढुकटी स्वाहा पार्ने राजनीतिक प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण रहेकोे विज्ञहरूको ठहर छ । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा केही दलका सीमित नेताहरूको बलमिच्याइँका कारण यसो हुन गएको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । यति सानो गरिब देशमा यति धेरै सांसद किन आवश्यक प¥यो ?

अहिलेको राजनीतिक बहसको सन्दर्भमा उठ्ने गरेका विषयहरू धेरै छन् । यसमध्येको एउटा विषय हो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक अस्थिरता एउटा कडी बनेको छ । नेपाली समाज नागरिक शिक्षामा प्रशिक्षित छैन । राजनीतिक स्टन्ट गरेर मत बटुल्ने काम हुने गरेको कोही–कसैबाट लुकेको विषय होइन । समानुपातिक निर्वाचनको उद्देश्य समाजमा पछाडि परेको वर्गलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु थियो । तर, नेताहरूले आप्mना वरिपरिका मानिसहरू मनोनयन गरेर समानुपातिक निर्वाचनको दुरुपयोग गरेका छन् । आप्mना मानिसहरूलाई सांसद भनाएर ताली बजाउने भजनमण्डली तयार गरेका छन् । यो लोकतान्त्रिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक मजाक हो । अनावश्यक १ सय १० समानुपातिक सांसदहरू बनाएर गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्तालगायतका सुविधाहरू दिइएको छ । यति मात्र होइन, सांसदको संख्याको आधारमा सत्ता बार्गेनिङ गरी राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल भएको छ । यो राजनीतिक रूपमा त्रुटिपूर्ण अभ्यास होइन त ?

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी सानो संख्याको प्रत्यक्ष सासदहरूको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु नै वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणाली भएको राजनीतिशास्त्रीहरूको मत रहेको पाइन्छ । अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ । विगत ३३ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र परिणामले पनि अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिर भइरहने अवस्थालाइ पुष्टि गरिसकेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । दलका शीर्ष भनिने नेताहरूले पालैपालो आपूm प्रधानमन्त्री हुने वा आप्mनो दल सत्तामा जानका लागि जानी–बुझीकन नै यसो गरेका हुन् । जसका कारण दलहरूबीचमा सत्ताका लागि निर्वाचनअगाडि वा पछाडि गठबन्धन गर्ने र पालैपालो सत्ताभोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसर्थ संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सानो संख्यामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापिका–संसद् बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अहिले समाजमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक व्यवस्था गर्नुपर्ने जनमत बढिरहेको छ । अहिले दलको शीर्षनेता सांसद भएपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूबाट पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणाली त्रटिपूर्ण रहेको भन्ने विचार आइरहेका छन् । देशका ७७ वटै जिल्ला र सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको मत पाएर भएको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति सक्षम, योग्य तथा विकासको दृष्टिकोण भएको व्यक्ति हुन सक्छ भन्ने राजनीतिक विश्वास राख्ने गरिन्छ । यस कोणबाट हेर्दा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाइ बदलेर प्रत्यक्ष जनताबाट निर्र्वािचत राष्ट्रप्रमुख हुने राजनीतिक व्यवस्था देशको आवश्यकता हुँदै गएको देखिन्छ ।

समाजले प्रजातन्त्रका लागि गरेको लामो संघर्ष देश बदल्नका लागि थियो । समाजमा रहेको गरिबी, अभाव, पिछडापन, असमानता, क्षेत्रीय विभेदलगायतका एजेन्डा लिएर २०५२ सालमा माओवादीले भूमिगत युद्ध सुरु ग¥यो । युद्धकालमा समाजमा रहेका बेथितिहरू हटाउने सपना बाँड्यो । अशिक्षा, गरिबी र अभावको मारमा परेको नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले माओवादीको भनाइमा विश्वास ग¥यो । समाजको ठूलो हिस्सा युद्धमा होमिएकाले दस वर्ष नेपाली समाज डर, त्रास, धम्की, लुटपाट, मृत्यु आदि इत्यादिको कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भयो । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जनतालाइ युद्धको समयमा भनेजस्तो काम गरेको भए आज देशले विकासको फड्को मार्ने थियो । तर, माओवादीले समाजका समस्याहरूलाई भजाएर आप्mना स्वार्थको भकारी भर्नतिर लाग्यो ।

माओवादीको अगुवाइमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्थाजस्ता परिवर्तनहरू आएको साँचो हो । तर, यी व्यवस्थाहरू व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक नरहेको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । अहिलेको राज्य प्रणालीअन्तर्गत बन्ने सरकारहरू सफल भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यो मुलुकमा भनाइमा सर्वहारा व्यवहारमा तरमारा भएपछि भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो भन्ने प्रशासनविद्हरूको ठहर छ । राजनीतिक आपूm, आप्mनो दल, आसेपासे, नाता र दाताको वरिपरि नै घुमिरहेको देखिन्छ । विज्ञहरूको विचार राज्यले सुन्दैन । अनिदेशमा विकास र सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?

देश, काल, परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न नसक्ने नेतृत्व हुनु नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । नेतृत्वले जनआवाज तथा विज्ञहरूको विचारलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा बुझ्नुपर्छ । बुझ्न सकून्

नाँच्न जान्दैन, आँगन टेढो भनेजस्तो देश विकासका मर्गचित्रबिनाका नेताहरूका कारण देश समस्या नै समस्याहरूको घेरा फँसेको छ । नेपाली समाजले राजनीतिक दलहरूलाई धेरै विश्वास गरेको देखिन्छ । यिनीहरूले २०४७ सालमा बनेको संविधानले देश अगाडि बढ्न सकेन भने । जनताले पत्याए । संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि देश सिंगापुरजस्तो बनाउँछौं भने । जनता मख्ख परे । त्रुटिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाहरू संविधानमा लेख्ने क्रममा राजनीतिकहरूबीच कुरा नमिल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दलहरूको राजनीतिक स्वार्थका लागि दुई–दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जनताले मतदान गरे । संविधान बनाउनका लागि अर्बांै खर्च गरे । ८ वर्षको समय लगाए । २०७२ मा नयाँ संविधान त बन्यो दलहरूले राज्यको पुनःसंरचनाको नाममा देशले धान्न नै नसक्ने संरचनाहरू बनाएर फेरि पनि त्रुटिपूर्ण राजनीतिक यात्रा सुरु गरे ।

अहिले संविधान संशोधन गरी यसमा रहेका कमीकमजोरीहरू हटाउने बहस छ । कतिपय नेताहरू जो यो व्यवस्थाका कमजोरीहरू रमाएर हालीमुहाली गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई राजनीति दुहुनो गाई भएको छ । पालैपालो सत्तामा पुगेका छन् । सुविधामा डकारेका छन् । यो वर्गले अझै पनि व्यावहारिक राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गरेर देशलाई अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् । उनीहरू यसैगरी राजनीतिक चास्नीमा रमाइरहन चाहेको देखिन्छ । यस अर्थमा अहिलेको अव्यावहारिक राजनीतिक प्रणालीलाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउनका लागि नागरिक समाज, सचेत वर्ग, बुद्धिजीवीहरूको भूमिका देशले खोजिरहेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक प्रणालीबाट देशले विकास गर्न नसक्ने कुरामा आत्मसमीक्षा गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वले समयको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नु हो । नेपाली समाज राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र इतिहासका कालखण्डहरूमा युद्धको मोर्चामा होमिएका थिएनन् । विकास र समृद्धिको भाषाले हरेक जनयुद्धहरूमा जनसहभागिता रहेको थियो । जनताको त्याग र तपस्याको बलमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका हुन् । तर, यी परिवर्तनहरू जनताको चुलोचौकोमा आउन सकेन । आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिन सकेन । आयआर्जनको सिर्जना हुन सकेन । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले वैज्ञानिक राजनीतिक मार्गचित्र, व्यावहारिक विकास योजना तथा समाजको आवश्यकताअनुरूप नीति निर्माण गरी देश विकास गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । यसो हुन सकेन ।

अब राजनीतिक दलहरूले संघीयताअन्तर्गत केन्दीय र स्थानीय तह गरी दुई तहको बनाउनुपर्छ । दलहरूले देशमा भएका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूहरूसँग सहकार्य गर्दै देश विकासमा लाग्नुपर्छ । दलहरू आपसी झगडा, सत्ता र भद्दा गफमा समय बिताउनु हुँदैन । आर्थिक मितव्ययिता र देशको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन नसकेको कुरा अझै पनि बुभ्mन नसक्नु राजनीतिक रूपमा अर्को राजनीतिक त्रुटि हुन जानेछ । त्यसो त देश बिकास गर्ने संविधानले मात्र होइन । सक्षम नेतृत्व र इमानदार प्रशासनतन्त्र तथा सचेत समाजको बलमा मात्र समाज बद्लिने हो । विकास हुने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो । त्यसैले व्यावहारिक राजनीतिक प्रणाली र सक्षम नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेको यो राजनीतिक अभ्यास देश बनाउने मार्गचित्र नै होइन, भन्नेहरू धेरै छन् । । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा विकासको आशा गर्नु भनेको चिया बगानमा बसेर कफीको आशा गर्नुजस्तो हो भन्ने विकासवादीहरूको कथन छ । प्रान्तीय सरकारसहितको राज्यव्यवस्था देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने मेसो हो भन्ने अर्थविद्हरूको ठहर छ । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं अहिलेको राजनीतिक संरचनाले देशलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आम जनताको बुझाइ छ । तसर्थ, जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याएएर देशलाई सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिायित्वको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यो मुलुक राजनेताको अभावमा रुमलिएको छ । राज्य छ, राजनीति छ । राजनीतिक दलहरू छन् । अनुभवी नेतागणहरू पनि छन् । तथापि इतिहासले कुनै पनि नेतागणलाई विकास शिरोमणिको उपाधी दिन सकेन । राजनीतिको गोरेटो त्रुटिपूर्ण रहेको देख्न नसक्ने नेतृत्व राजनेता हुन सक्दैन । देश भाँडमा जाओस् तर क्रान्ति गरेर ल्याएको गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशीजस्ता परिवर्तनहरूमा फेरबदल हुन सक्दैन भन्ने माओका चेलाहरूको भनाइ अत्यन्त अदूरदर्शी देखिन्छ । अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर अनावश्यक मन्त्री, सांसद र यिनीहरूसँग जोडिएका खर्चसँग नेतृत्वलाई कुनै चासो देखिँदैन । कस्तो विडम्बना ! देश, काल, परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न नसक्ने नेतृत्व हुनु नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । नेतृत्वले जनआवाज तथा विज्ञहरूको विचारलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा बुभ्mनुपर्छ । बुभ्mन सकून् ।

राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई राजनीतिक अव्यावहारिक दर्शनको प्रयोगशाला बनाए । राष्ट्रियताको गफ चुट्ने तर देशको भाषा, संस्कृति, संस्कार र चालचलनहरूलाई ध्वस्त पार्ने नेताहरूलाई कसरी देश र जनताका नेता हुन सक्छन् ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका सालिकहरू भत्काउने, कार्ल माक्र्स, लेनिन र माओका मूर्तिहरूलाई पूजा गर्ने, जनतालाई झुक्याउने काम अब गर्नुहुँदैन । नेपालमा कम्युनिस्टहरू मात्र होइन, बीपीवाद, समाजवाद र राष्ट्रवादको छातामुनि राजनीति गर्ने कांग्रेसजनहरूले पनि जनहितमा काम गर्न नसकेको घामजस्तै छर्लंग छ । त्रुटिपूर्ण राजनीतिक मार्गचित्रको साक्षी बन्ने कांग्रेसीहरूले सोच्ने बेला आएन र ?

मुलुकमा सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको गरिबी, अभाव, अशिक्षा, अविकासलाई हटाउन सक्ने राजनीतिक मार्ग अहिलेको आवश्यकता हो । जनताले सामाजिक, क्षेत्रीय तथा वर्गीय विभेदलाई अन्य गर्न भनेर उदाएका राजनीतिक दलहरूले समाजमा झन् भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथिति थपेका छन् । त्रुटिपूर्ण राजनीतिक मार्गचित्र र विकास निर्माणको मार्गचित्र नै नभएको नेतृत्वले रजाइँ गर्दा देश युवाविहीन भइसकेको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देश खाद्यान्न आयात नगरी खान नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि उत्पादनलाई बढाउने आधुनिक प्रणाली शब्दमा मात्र सीमित छ । देशमा दक्ष कृषि जनशक्तिको अभाव छ । किसानहरूले आधुनिक तरिकाले कृषि उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षा तथा तालिम पाएका छैनन् । दूरदर्शी नेतृत्व भएको भए हरेक स्थानीय तहमा कृषि शिक्षाका तालिमहरू सञ्चालन गरी गाउँ–ठाउँअनुसार उत्पादनका सम्भावनाको आधारमा उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय अभियान चलाउने थियो । राजनीतिक गफ गरेर बालुवाटार र सिंहदरबारको चास्नीमा डुब्नका लागि मात्र राजनीति गर्ने थिएन ।

देशको शिक्षा, सामाजिक चेतना र राजनीतिक सँगसँगै हिँड्न नसक्दा लाटा देशका गाँडा तन्नेरीहरूले मुलुकलाई बर्बाद पारेको अवस्था छ । यो मुलुकमा काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेझैं भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनताले लामो संघर्ष गरे । हजारांैले जीवन बलिदान गरे । हजारौं अपांग भए । हजारौंको संख्यामा अझै पनि बेपत्ता छन् । जनताको संघर्षले आएको राजनीतिक परिवर्तनले समाजलाई गरिब र नेताहरू धनी भएका छन् । उच्चपदस्थ नेतृत्व, भ्रष्ट कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूलाई यो मुलुक स्वर्गसमान छ । जतनतालाई झुक्याउन सक्नेहरू नेता बनेका छन् । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र क्षमताबिना नै नेतृत्वमा पुगेकाहरू गालीगलौज र आपसी आलोचनामा व्यस्त भएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, मानिस हिँड्नका लागि गोरेटो बाटो चाहिएझैं देश विकास गर्नका लागि विकासको प्रस्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । विधिको शासन चाहिन्छ । नेतृत्वमा देश र जनतालाई मनमस्तिष्कमा राखेर काम गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । जनपक्षीय र राष्ट्रपक्षीय कार्यगर्ने दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलगायत राज्यको संयन्त्र सक्षम हुन जरुरी हुन्छ । नेतृत्वमा लोभ, लालच र स्वार्थलाई त्याग्न सक्ने ऋषि मन चाहिन्छ । हाम्रो नेतृत्व तहमा उल्लिखित गुणहरूको अभाव छ । विकास गर्ने ढंग देखिँदैन । नाँच्न जाँन्दैन आँगन टेढो भनेझैं विकासका गीतहरू कति गाइरहने ? राज्यले नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्दैन ? राज्यले जनबोलीलाई गाइडलाइन बनाएर काम गर्दा के बिग्रन्छ ? देशलाई धनी बनाएर आफू सम्पन्न हुने मार्गमा सत्ताधारीहरू किन लाग्दैनन् ? अब देश र जनताका लागि काम गरून् । निराश भएको समाजलाई आशा र विश्वास दिलाउन सकून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 53 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको जागिरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रभु साहको माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुनसरीमा १६६ वटा मतदानस्थल, ४०९५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन