काठमाडौं । शक्तिराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र चीनले आफ्नो प्रभाव नेपालमा छाड्न खोजेपछि नेपालको भूराजनीतिक महत्व बढ्दै जान थालेको छ । आर्थिक विकास र सहयोगका नाममा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूले पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

शक्ति राष्ट्रले नेपालमा प्रभाव बढाइरहँदा नेपालले सबैलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि परराष्ट्र नीति निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ अघि राजतन्त्रको समयमा विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रमुख निर्णयहरू राजाको हातमा थियो । जननिर्वाचित सरकारलाई बाहिर राखेर बनाइएको परराष्ट्र नीतिमा केही परिवर्तन भए पनि अझै नेपालको परराष्ट्र नीति अलमलमा छ । २०६४ देखि २०७२ सालसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएर राजनीतिक परिवर्तनपछि कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि अझै पनि नेपालले शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेको छैन ।

‘नेपालले शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपथ्र्यो, त्यो राख्न सकेको देखिँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक दीक्षान्त शर्मा भन्छन्, ‘हाल छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्नका लागि पनि परराष्ट्र नीति आवश्यक छ ।’

नेपालले छिमेकी राष्ट्रसँग मात्रै होइन संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली मुलुकलगायतसँग पनि सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर क्षेत्रीय अखण्डता र विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हाल विकसित भूराजनीतिक अवस्थामा भारत, चीन र अमेरिकालाई सन्तुलन कसरी राख्ने भन्ने चुनौती नेपाललाई छ । एक दशक अघिसम्म विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा भारत र चीन यति धेरै महत्वाकांक्षाका साथ लागिपरेका थिएनन् । अब समय बदलिएसँगै नेपालमा हुने गतिविधिका विषयमा भारत र चीनले चासो राख्न थालेका छन् । भारतले नेपालसँग लिने परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिका र चीनले विचार गर्नेछन् भने चीनले नेपालसँग बनाउने सम्बन्ध र लिने कूटनीतिक चरित्रलाई भारत र अमेरिकाले नजिकैबाट विश्लेषण गर्नेछन् ।

यसरी नेपाल बिस्तारै तीन शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिको केन्द्रमा परेको छ । भारतले नेपालसँग लिने परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिका र चीनले विचार गर्नेछन् भने चीनले नेपालसँग बनाउने सम्बन्ध र लिने कूटनीतिक चरित्रलाई भारत र अमेरिकाले नजिकैबाट विश्लेषण गर्नेछन् । भारतसँग स्थायित्व र उत्पादक सम्बन्ध कायम राख्नु महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धबाट हुने आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न विश्वास निर्माणको प्रयास आवश्यक छ । यसका साथसाथै अमेरिकाले नेपालमा लागू गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू भएपछि छिमेकी राष्ट्र चीनले खुलेर गरेको विरोध र धम्कीपूर्ण स्ट्याटसले नेपाललाई सन्तुलन कायम राख्न हम्मे प¥यो ।

अर्कोतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिकाले ऐतिहासिक रूपमा भारतजस्तो वा भौगोलिक रूपमा चीनजस्तो नजिक नभए पनि रणनीतिक रूपमा नेपालमा आफ्नो संलग्नता बढाएको छ । यसमा नेपालको ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार सुधार गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत विकास सहायतामा महत्वपूर्ण लगानीहरू समावेश छन् । स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लागू गर्दा चीनको टाउको दुख्नुका पछाडि तिब्बत मामिला जोडिएर आउँछ । त्यसैले, बेलाबेलामा चीनले नेपालसँग एक चीन नीति र तिब्बतका विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा चीनले आफ्नो हितको रक्षा गर्न, विशेषगरी तिब्बती मुद्दाहरूमा नेपालको राजनीतिक स्थिरता जोगाउन गहिरो चासो राखेको पाइन्छ । यसले विशेषगरी तिब्बती शरणार्थीहरूद्वारा चीनविरोधी गतिविधिहरू रोक्न नेपालसँग पटकपटक प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता पहलहरूमार्फत चीनसँग नेपालको संलग्नता विस्तार भएको छ । तर, सो परियोजना ऋणमा हो कि अनुदान भन्नेमा अन्योलता अझै कायम छ । बीआरआई परियोजनामा सडक, जलविद्युत् प्लान्टहरू र प्रस्तावित ट्रान्स हिमालयन रेलवेजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा केन्द्रित छ । अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरे पनि सो परियोजनाका विषयमा भने अझै अन्योलता देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भारतको प्रभाव छ । नयाँ दिल्लीले प्रायः राजनीतिक संक्रमण मध्यस्थता र संकटका समयमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने गर्छ । यद्यपि, नेपाल–भारत सम्बन्ध भने बेला–बेलामा तनावपूर्ण हुने गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा नेपालमा भारत विरोधी स्वरहरू बढेर गयो । भारतको नाकाबन्दीको समयमा नेपालले चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको थियो ।

अर्कोतर्फ भारतसँग स्थायित्व र उत्पादक सम्बन्ध कायम राख्नु महत्वपूर्ण चुनौती नेपाललाई छ । तर, उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका कारण नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा बेला–बेलामा चिसोपना आउने गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा भारतले सन् २०१९ मा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र सन् २०२० मा नेपालको काउन्टरका विषयमा काठमाडौंसँगको मतभेदलाई लिएर भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन छ । त्यसैको फलस्वरूप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएनन् । ओलीले त्यसको बदलामा चीन भ्रमण गर्ने निर्णय गरेका थिए । सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ओलीको भेट राम्रो हुन सकेन ।

भारत र चीन दुवैको आर्थिक वृद्धि जारी रहेकाले नेपालले उनीहरूको प्रगतिबाट फाइदा लिने अवसर पनि छ । यसका लागि चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने परराष्ट्र नीति आवश्यक छ । व्यावहारिक र दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएर नेपालले आफ्नो जटिल भूराजनीतिक परिदृश्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्न सक्छ ।