काठमाडौं । सरकारले अन्तिम समयमा सशस्त्र प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको पदावधि थप गरेको छ । पदावधि सकिन केही घन्टा मात्र बाँकी रहेका बेला मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको म्याद थप गरेको हो ।
म्याद थप भएका डीआईजीहरूमा सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा कार्यरत कमल गिरी, नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका प्रमुख शम्भु सुवेदी, नं. ३ गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका प्रमुख गणेश ठाडामगर र नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीका प्रमुख कुलबहादुर नेम्वाङ छन् ।
म्याद थप्न र नथप्न भएको चर्काे लबिइङबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको म्याद थप गरेको हो । म्याद थप नभएको भए यी चार जना डीआईजी सेवा प्रवेश गरेको २५ देखि २७ वर्षमै अवकाशमा जाने थिए ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजीको पदावधि ४ वर्षपछि १ वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
१ वर्ष म्याद थप भएकाले उनीहरू चार जनामध्ये एक जना अब सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नेछन् भने दुई जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बन्नेछन् ।
म्याद थप गरिएका डीआईजीहरू गिरी र ठाडामगर ३ असार २०५६ मा प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरी सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए । वरीयतामा गिरी एक नम्बरमा रहेकाले उनलाई भावी नेतृत्वको रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
नेम्वाङ भने उनीहरूपछिको वैकल्पिक सूचीमा थिए । सुवेदी वर्तमान आईजीपी राजु अर्याल, एआईजीद्वय नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहालका ब्याची हुन् । १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका उनीहरू पछि सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए ।
उनीहरूको म्याद थप नभएको भए सशस्त्र प्रहरीमा एकदेखि पाँच नम्बरसम्मको वरीयतामा नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकमा भर्ना भएर सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएका डीआईजीहरू हुने थिए । तर, एक नम्बरको वरीयताका किशोर प्रधान ४ जोड १ का कारण आगामी ९ माघ राति अवकाशमा जानेछन् । उनी ८ मंसिर २०५५ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
प्रधानको अवकाशपछि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सईमा भर्ना भएकाहरू (जसलाई अब प्राविधिक भन्न मिल्दैन)मध्ये कालीदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पाल हाल म्याद थप भएका चार जना डीआईजीपछिको वरीयतामा रहनेछन् । नेपाल प्रहरीमा उनीहरूका ब्याची अहिले डीएसपी र एसपीमा छन् ।
उनीहरूपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरीको सिसम १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोलीका पाँच जना डीआईजी छन् । सिसम १ टोलीका डीआईजीमा वरीयतामा क्रमशः सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अञ्जनी कोइराला, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी डीआईजी छन् । अधिकारी भने अन्य चार जनाभन्दा पछि डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।
वैशाखमा रिक्त हुने एआईजी पदमा कसले मार्ला बाजी ?
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण हालका एआईजी चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम (जो नेपाली सेनाबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण भई आएका हुन्) आगामी २ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । ३ वैशाख २०५२ मा नेपाली सेनामा भर्ना भई सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएका उनको ३० वर्षे सेवा अवधि नयाँवर्षकै भोलिपल्ट सकिँदै छ । त्यसपछि उनको ठाउँमा को एआईजी बन्छ भन्ने कुराले भावी नेतृत्वको प्रारम्भिक तस्बिर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त अहिले चर्चामा आइरहेको ऐन लागू नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल नै १८ वैशाख २०८३ सम्म नेतृत्वमा रहनेछन् । उनीपछि वरीयताको एक नम्बरमा रहेका नारायणदत्त पौडेल र त्यसपछिको वरीयतामा रहेका वंशीराज दाहालमध्ये एक जना नेतृत्वमा पुग्नेछन् । उनीहरूको नेतृत्व १७ चैत २०८४ सम्म हुनेछ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गौतमको अवकाशपछि हालको नियमावलीअनुसार सशस्त्रमा लामो समयसम्म एआईजीको दरबन्दी रिक्त हुँदैन । गौतमको अवकाशपछि रिक्त हुने एउटा दरबन्दीमा वरिष्ठताका आधारमा गिरीको दाबी रहन्छ । गौतमको अवकाशपछि गिरी एआईजीमा बढुवा भए उनी नै पछि आईजीपीको दाबेदार बन्नेछन् ।
यदि यी चार जनाको म्याद थप नभएको भए प्रहरीमा प्राविधिकमा भर्ना भएका धौबजी, न्यौपाने, पाल र सिंह एआईजी बन्ने अवस्था थियो । वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा धौबजीको दाबी रहन्थ्यो । २५ असोज २०५२ मा सेवा प्रवेश गरकाले उनी लामो समयसम्म एआईजी रहन सक्दैन थिए । अर्का डीआईजी कुमार न्यौपाने भने १ फागुन २०५२ मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत भएकाले उनको समय धौबजीको भन्दा केही बढी छ । तर, उनीहरूपछिका प्रदीपकुमार पाल (२०५४–०८–०१ र लक्ष्मणबहादुर सिंह (२०५४–१२–१८) को सेवा अवधि प्रशस्तै भएकाले उनीहरू एआईजी भएको अवस्थामा सिसम १ टोलीका डीआईजीहरू डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था थियो ।
प्राविधिक सईमा भर्ना भएका हालका डीआईजीहरूको कार्यक्षमतामा भने अहिले नै पर्याप्त प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा समस्या
चार डीआईजीको म्याद थपका लागि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार समयमै गृह मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए । तर, सरकारले समयमै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्दा त्यसको असर सशस्त्र प्रहरीले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।
विशेषतः म्याद सकिन लागेका डीआईजीहरूलाई सिसम १ र सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका टोली ज्यानै छाडेर लागेको बुझाइ छ । तर, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यी दुवै टोली यसमा लागेको देखिँदैन । यति मात्र होइन, चार जनाको म्याद थप भएको भए पनि उनीहरू वर्तमान नियमावलीअनुसार तत्कालै एआईजी बन्ने परिस्थिति पनि थिएन । उनीहरूभन्दा माथि प्रहरीबाट आएका प्राविधिक टोलीका डीआईजी छन् । म्याद थप नभएको फाइदा बरु उनीहरूलाई हुने थियो ।
तर, म्याद थप भएका डीआईजीहरूको बुझाइमा सिसम १ र २ को टोली लागेको भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिनुले सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा स्थापित फौजका अधिकृतहरूबीच अनावश्यक विवाद निकालेर संगठनको व्यावसायिक छविलाई समेत जनतामाझ धुमिल पारी त्यसको असर पछिसम्म पनि सशस्त्र प्रहरी बलमा पार्ने देखिएको छ ।