Monday, July 26, 2021
HomeEditor-Picksविद्युत् ऐन ल्याउँदै ऊर्जा मन्त्रालय

विद्युत् ऐन ल्याउँदै ऊर्जा मन्त्रालय

आयोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने

,
sharethis

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् ऐन २०७६ ल्याउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत्को आधुनिक विकासका लागि तयार गरेको विद्युत विधेयक (ऐन)को मस्यौदा ८ वैशाखमा संसद्मा पेस गरिसकेको छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोगको सुनिश्चितताका लागि ऐनको मस्यौदामा विशेष प्रावधान प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐनमा जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन लागू भएपछि निर्माण हुन आउने आयोजनाको हकमा मात्रै लागू हुने छ । विद्युत् विकास विभागबाट हालसम्म अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेका १७ हजार ५५ मेगावाटका आयोजना छन् । सोलार, वायु र सहउत्पादन (उखुबाट विद्युत् उत्पादन)समेत जोड्दा १७ हजार ४ सय ८४ मेगावाटका ३ सय ६ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र माग गरेका छन् । यसैगरी, ७ हजार ६ सय ८० मेगावाटका २ सय १६ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ । यद्यपि, पुरानो ऐनअनुसार अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन तथा निर्माण गरिरहेकाको हकमा लागू नहुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर संसद्मा पठाएको सो ऐनको मस्यौदामा विद्युत् आयोजनालाई ४० वर्षसम्मको अनुमति दिने, ३ मेगावाटसम्मका आयोजनाको स्थानीय तहले र २० मेगावाटसम्मको आयोजना प्रदेश सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै अनुमति प्राप्त संस्थाले आयोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपमा नसक्ने भएमा सरकारले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रावधान समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनमा अब २० मेगावाटभन्दा ठूला सबै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र दिइनेछन् । २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि प्रदेश सरकार र ३ मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गराएर अनुमति दिन सक्नेछन् । सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको र विदेशी दातृ निकाय वा सरकारले लगानी गर्ने आयोजनाका लागि भने प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछैन ।

दुई स्थानीय तहको सिमानामा भए प्रदेश सरकार र दुई प्रदेशको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनाको मन्त्रालयको सचिवले अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि मन्त्रालयका सचिवले अनुमतिपत्र जारी गर्ने पर्नेछ । यस्तो अनुमति दिने अधिकार सचिवले कुनै निकायलाई पनि दिन सक्नेछन् ।

बहुद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाका लागि जलाशय निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र विद्युत् उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थालाई अनुमति दिन सकिनेछ ।

विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई अनुमति दिइने छैन । तर, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न, राष्ट्रिय ग्रिड पुगे पनि त्यसबाट विद्युत् प्रसारण गर्न नसकिने र प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने भएमा एउटै संस्थाले एकभन्दा बढी कामको अनुमति लिन सक्नेछ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष हुने र अन्य विद्युत् आयोजना (सोलार, हावा, थर्मल)को अवधि बढीमा २५ वर्ष मात्रै हुनेछ । साथै प्रसारण र वितरणका लागि पनि २५ वर्ष र ग्राहक सेवा र व्यापारका लागि ५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति हुनेछ । तर, उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमति लिने संस्थालाई आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिसम्मकै ग्राहक तथा व्यापारको अनुमति हुनेछ ।

तर, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई निर्माण र सञ्चालनमा अवरोध भएमा जलाशययुक्त वा बहुउदेश्यीय आयोजनाका लागि लाभ लागतसमेत हिसाब गरेर बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमतिपत्रको समय थप गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

नवीकरणको हकमा पाँच वर्षसम्मको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भने कार्यप्रगतिका आधारमा नवीकरण गर्न सकिनेछ । तर, उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेमा अनुमति दिने संस्थाले काममा सुधार गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर, अनुमति प्राप्त संस्थाले नियतवश काममा ढिलाई गरेमा, अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्त जानाजान उल्लंघन गरेमा र संस्थाको आर्थिक हैसियत नाजुक भई कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने आधार भएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो कार्य पूरा गर्न नसकेमा वा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा असक्षम भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आयोजनाको व्यवस्थापन केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । अनुमति प्राप्त संस्थाले कानुनविपरीत कार्य गरेमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र कसैलाई क्षति पु¥याएको भए त्यसको क्षतिपूर्तिका साथै दुई वर्षसम्म जेल सजाय पनि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

(Visited 784 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

चुस्त र प्रभावकारी मन्त्रिमण्डलको खाँचो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मन्त्री माग्नेहरूको थेगिनसक्नु भीड लागिरहेको छ । आफैंमा उदार स्वभावका प्रम देउवा र विभिन्न पार्टीहरूको जोडबलमा बनेको...

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता

प्रारम्भ नेपालको राजनीति अत्यन्त असहज बन्दै गयो ।संक्रमणबाट देशले मुक्तिपाउने अवस्था देखिँदैन । २०४६ सालपश्चात् सरदर एक वर्षमा एउटा सरकार बन्दैगएको छ । जनताको मतको...

जसपा आधिकारिकता विवादको टुंगो आज

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगले आज (सोमबार) निर्णय गर्दै छ । आयोगको निर्णय आउन निश्चित भएसँगै जसपा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव...

को हुन नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेले श्रेष्ठलाई आइतबार राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी...

कमजोर नबनून् राजनीतिक दलहरू !

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामामुलुकले ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’अँगाल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको महŒवपूर्ण भूमिका...

साताका लोकप्रिय समाचार

शव राखेको बाकस देखेपछि भक्कानिए आमा र श्रीमती (फोटोफिचर)

  काठमाडौं । शनिवार त्रिभुवन अन्तराष्र्टिय विमानस्थलको दृष्य अलि फरक थियो । विमानस्थल परिसरमा बैदेशिक रोजगार एवं अन्य कामको सिलसिलामा विदेश गएकाहरु प्राय खुसी लिएर...

३,१०८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, २५ जनाकाे मृत्यु

  काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३,१०८ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरमा १३ हजार १३५ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा...

गण्डकीमा ६ मन्त्री थपिए

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिमण्डलर बिस्तार गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाली काँग्रेससहित माओवादी केन्द्रका...

‘गरीबलाई प्रकृति पनि निष्ठुरी हुने रहेछ’

  सिन्धुपाल्चोक । बाढीले घरखेत बगाएर बेसहारा बनेकी हेलम्बु–२ गणेशबगरकी राम्री लामाका आँखा अझै ओभाएका छैनन् । गत असार १ गते साँझ मेलम्ची खोलामा आएको...

सर्वोच्चले भन्यो– डीआईजी प्रविन श्रेष्ठको सेवाअवधि किन नथपेको ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठले अनिवार्य अवकासमा...

ट्रेन्डिङ

पशुपतिमा विशेष पूजा फागुन २५ देखि

काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा कोरोना महामारीका कारण एक वर्षअघि देखि रोकिएको विशेष पूजा फागुन २५ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । कोरोना जोखिम कायमै...

श्रीमान मार्ने श्रीमती पक्राउ

तनहु । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ कृष्णमन्दिर बस्ने ६० वर्षीय रामबहादुर कार्कीको हत्या अभियोगमा मृतककी श्रीमती पक्राउ परेकी छिन् । पक्राउ पर्नेमा ४० वर्षीया सम्झना...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)