काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । लकडाउनको अवधिमा अदालतबाट सम्पादन हुने काम–कारबाही तथा सेवाप्रवाहको सम्बन्धमा यसअघिको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कारोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन यसअघि ७ चैतदेखि अदालतले सेवाप्रवाह सीमिततासहित व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

‘विपद्मा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति थप सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकाले यस प्रकारका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइको क्रममा सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा कर्मचारीसमेतको आवागमन र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाउने निर्णय पनि गरेको’ सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै गएको र महामारीको पूर्ण नियन्त्रणको आँकलन गर्न नसकिने अवस्थामा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइसमेतको काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।