मकवानपुर । संघ र प्रदेश बीचको सहकार्य दीगो, प्रभावकारी तथा शसक्त नभएको भन्दै संघीयतामाथि नैश्न उठाइदै आएको बेला अन्तरप्रदेश समन्वयलाई मजबुत बनाउन प्रयास भएको पाइएको छ । अन्तरप्रदेश व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नको लागि समेत राजमार्ग निर्माण कार्यले विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ ।
भौतिक निर्माणको सवालसँगै सामाजिक विकासमा पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको सवाल एकातिर उठाउन थालिएको छ भने अर्को तिर भौतिक निर्माण नै हुनुदाँ विकासको अन्य अन्य पाटाहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । अन्य विकासको लागि पनि सबैभन्दा पहिलो विकासको मेरुदण्ड कै रुपमा सडकलाई लिने गरिएको छ ।
विकास निर्माणका विषयमा सिमानाका क्षेत्रमा सबैभन्दा जटिल बनिरहेको हुन्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच समन्वय हुन नसक्दा नागरिकहरूले कष्ट भोग्न बाध्य रहेका छन् । यही समस्याको सिकार बनेका छन्, बागमती प्रदेशको हरिहरपुरगढी र मरिन गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू । बागमती प्रदेशको सिन्धुली र मधेस प्रदेशको सर्लाही जोड्ने सडक निर्माण नहुँदा सो क्षेत्रका नागरिक अझै पनि समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
सडकको ट्रयाक त छ तर, यात्राको लागि भरपदो छैन । दुरीको हिसाबले सर्लाहीको हरिवनबाट १० किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको धिमिले, १३ किलोमिटर दुरीमा रहेको क्यानेश्वर क्षेत्र अत्यन्त विकट देखिन्छ । क्यान खोलामा पक्की पुल छ तर उत्तर तर्फ रहेको मदन भण्डारी राजमार्गबाट त्यहाँसम्मको पहुँच मार्ग निकै जीर्ण छ ।
सडक पूर्वाधार उचित नहुँदा चुरे पहाडको फेदीमा रहेको क्यानेश्वर र सिमाको गाउँ धिमिलेका नागरिकले बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स सेवासमेत पाउँदैनन् । कोही कसैलाई समस्या परिहाल्यो भने खहरेको बाटो हुँदै मरिनबाट हेटौँडा वा धिमिलेबाट हरिवन पु¥याउनु पर्छ । क्यानेश्वरमा रहेको स्वास्थ्य चौकीले थेग्न सके जीवन रक्षा हुन्छ, अन्यथा भगवान् भरोसामा बस्नुको विकल्प छैन ।
सडक सञ्जाल सशक्त भएपछि स्थानीय उतपादनले बजार पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतको विकासका सडकले टेवा दिन्छ । सडक यसैले पनि सडक सञ्जालको विकास विशेष प्राथमिकतामा पर्ने गरेको स्थानीय तकका जनप्रतिनिधिहरु दाबि गर्दछन् । स्थानयि क्षेत्रको विकासमा त सहजै समस्याहरु सुल्झल्छन्, अन्तर प्रदेशको सिमानामा विकासको लागि एकअर्कोको बाटो हेर्दै समय वित्ने गरेको छ ।

उक्त समस्याका भोग्दै आएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले हरिवन क्यानेश्वर सडक निर्माणमा तदारुकता देखाएका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार विकास निर्माणमा समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी दुई प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएका हुन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हरिवनबाट मदनभण्डारी राजमार्गको मरिन जोड्ने गरी करिब ३० किलोमिटर सडक निर्माणमा दुई प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार देखिएका छन् ।
अन्तरप्रदेश मात्रै हैन यो सडक नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा विकास गर्न सकिने गरी संभाव्यता अध्ययनको थालनी गर्न दुई प्रदेश सरकार अघि बढेका छन् । सोही अनुसार बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मधेस प्रदेशका अर्थ मन्त्री सुनिल यादवले सो सडकको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गर्ने गरी हरिवन मरिन जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम गर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
दुबै प्रदेशका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा उक्त सडकको अवलोकन गर्दै मधेस प्रदेशको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी राजमार्गलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तारको आवश्यक छलफल तथा सहकार्यसहित सम्झौता गर्ने मन्त्रीद्वय काफ्ले र यादवले बताए ।
मन्त्री काफ्लेका अनुसार सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका हुँदै हरिवनदेखि धिमिले क्यानेश्वरबाट सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित र स्तरोन्नतिको तयारी भएको हो । दुवै प्रदेशलाई जोड्ने छोटो दुरीको उक्त सडक सञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाउने उनले बताए ।
उक्त विषयमा दुई सरकार बिच औपचारिक रूपमा छलफल गरेर अघि बढ्ने गरी भौगोलिक अवस्थितिको अवलोकन गरिएको उनको भनाई छ । उनले उक्त सडक खण्डलाई विस्तार गर्न सके बागमती प्रदेश हुँदै भारत र चीनलाई समेत जोड्न सकिने अवस्था देखिएको बताए ।
‘मधेस प्रदेशको सर्लाहीको हरिवनदेखि बागमती प्रदेशको सिन्धुलीको मरिनसम्म करिब ३० किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नति गरेर जोड्न सकिने देखियो,’ उनले भने, ‘हरिवनबाट धिमिले हुँदै क्यानेश्वरसम्म १३ किलोमिटर र क्यानेश्वरदेखि मरिनसम्म १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई आवश्यक बजेट छुट्याएर काम थाल्ने तयारी रहेको छ । सो आयोजनालाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत काम गर्न थाल्यौ भने दुबै प्रदेशका जनताले लाभ लिन अवस्था रहेको छ ।’
यस्तै मन्त्री काफ्लेले सिन्धुलीको मरिनदेखि काभ्रेको नेपालथोक दुम्जा (बीपी राजमार्ग) वा बागमती गाउँपालिकाको झुरझुरेबाट काभ्रेको खानीखोला तालढुंगा (जनयुद्ध मार्ग) सम्म पनि उक्त सडकलाई विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । सो सडक निर्माण गर्न सकेको खण्डमा काठमाडौँबाट छोटो दुरीमा मधेसको राजधानी जनकपुरसँग जोड्न सकिने उनको भनाई छ ।
यता मधेस प्रदेशका अर्थ मन्त्री यादवले पनि मधेस प्रदेशलाई बागमती प्रदेशका पहाडी क्षेत्रसँग जोड्न उक्त सडक खण्ड आवश्यक रहेको बताए । हरिवनदेखि सिन्धुलीको मरिनसम्मको सडकलाई विस्तार गर्न सके मधेसको उत्पादन पहाड र पहाडको उत्पादन तराईसम्म पु¥याउन सहज हुने उनको भनाई छ । यो बाटोले मधेस र बागमतीलाई जोड्ने मात्र नभई यस क्षेत्रका स्थानीयको आर्थिक उन्नतिमा समेत टेवा पुग्ने देखिएकाले दुवै प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न हामी सहमत भएका हौँ । आउने बजेटमा दुवै प्रदेशले यस बाटोको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री यादवले मधेस प्रदेश सरकारले यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रीद्वयले सडक अवलोकनका क्रममा हरिवन, धिमिले, क्यानेश्वर र मरिनका स्थानीय एवं राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सडकको उपयोगिता र आवश्यकताको विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले मन्त्रीद्वयलाई उक्त सडक खण्डलाई प्राथमिकताका दिन आग्रह गरेका छन् ।
यो सडक निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको स्थानीय उत्पादनहरुले बजार पाउनेछन् । संघीय राजधानीसँगको यात्रा समेत सहज र छरितो हुनेछ । संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको अभावले ढीलासुस्ति भ्रष्टाचार जस्ता गतिविधि मौलाउँदा आएको छ । स्थानीय सरकारले जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरुसम्म सडक सञ्जाल निर्माणलाई विशेष महत्वमा राखेका छन् । सडक सञ्जाल निर्माण मात्रै विकासको सुचकको रुपमा लिने गरेको टिप्पणी र गुनासाहरु पनि निकै आउने गरेको छन् ।