पालिका र प्रदेशहरूलाई क्षमताका आधारमा अनुदान

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ । प्रणालीमा पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानलाई थप व्यवस्थित गरिँदै

राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको हो । यो प्रणाली लागू भएसँगै तुलनात्मक रूपमा कमजोर पालिकाले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानको बढी हिस्सा पाउने भएका छन् ।

यस प्रणालीमा पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यस श्रेणीकरणलाई आधार मानिएको छ ।

यस प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ । भौतिक विकासमा मात्र नभएर यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने योजना अयोगको भनाइ छ ।

यसका लागि आयोगले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्दै १६औं योजनाको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने जनाएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारशिलामा तयार भएकाले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्दै कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पु¥याउनेगरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिने आयोगले जनाएको छ । समानता र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन यो प्रणाली लागू गरिएको बताइएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यस श्रेणीकरणलाई आधार मानिएको छ ।

योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताइएको छ ।

समपूरक अनुदानका लागि सातवटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ श्रेणीका स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने स्थानीय सरकारले २ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार गर्न, आयोजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरूका पहल भइरहेको बताइएको छ ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २० सम्म रहेको देखिन्छ । यस सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकांकले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरूबीचको असमानतालाई उजागर गर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुनेगरी क्रमबद्ध गरिएको छ । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित बिन्दुहरू पत्ता लगाइयो । त्यही परिवर्तित बिन्दुहरूका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानका लागि सातवटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ श्रेणीको स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, ‘छ’ श्रेणीका स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले २० प्रतिशत समपूरकबापत रकम दिनेछ भने स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टर पार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो ।

विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । ससर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम जाने अनुदान ससर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रका खास सर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ ।

समपूरक अनुदानका लागि सरकारले ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ल्याइसकेको छ । जसअनुसार समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रमको कुल लागत सीमा १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, उपमहानगरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ३ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारका हकमा १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 52 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

सभापति देउवाले दिए संस्थापन समूह एकजुट छ भन्ने सन्देश

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
नेम्वाङको गृह नगरमा काँग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित