स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३० करोड

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पठाउने निणय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ५ वर्षसम्मका लागि सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रोजगार सूचना प्रणाली विकास र बेरोजगारको विवरण प्रविष्ट गर्न स्थानीय तहबाट आयोजनाको विवरण संकलन र प्राथमिकीकरण गरी ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ससर्त अनुदान र ७८ वटा स्थानीय तहलाई ३० करोड ३२ लाख पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो कार्यक्रमअन्तर्गत ४ वर्षसम्म प्रत्येक स्थानीय तहमा ४० जनाका दरले सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिनको न्यूनतम रोजगारी, ५० दिनको ज्यालासहितको काममा आधारित तथा जीवन उपयोगी सीप विकास तालिम गराउने योजना रहेको छ । यसैगरी, युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिँदा सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार र सुधार गरिनेछ ।

सरकारले सो कार्यक्रमको ५ वर्षे योजना सञ्चालन गर्न २२ अर्ब ६८ करोड रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ हजार सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण श्रम स्वीकृति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र थप पू्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप जनशक्ति र सोत साधन उपलब्ध गराई रोजगार सेवा केन्द्रको संस्थागत क्षमता विकास र सृदृढीकरण गरिने योजना बनाइएको छ ।

यसैगरी, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 175 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वडाध्यक्षका उम्मेदवार चौधरीको निधन