काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा कि विपक्षमा मतदान गर्ने ’boutमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अनिर्णीत छ । कुनै प्रकारको निर्णय नगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले सरकारमा सहभागिताका लागि ‘च्याँखेदाउ’ थापिरहेका छन् ।
जसपाको सर्त स्वीकार्य होला ?
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले नियमित जसपा अध्यक्ष यादवसँग सम्पर्कमा छन् । ओली र देउवाले अध्यादेश पारितका लागि सहयोग गर्न भन्दै यादवलाई फकाउँदै आएका छन् ।
जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक गत सोमबार नै सकिएको छ । जसपाले सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । पार्टीको बैठकमा छलफल सकिए पनि त्यसको निर्णय सार्वजनिक नगरी यादवले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा प्रवेशका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको बताइएको छ ।
अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा ओली र देउवाले यादवलाई पटक–पटक फोनमार्फत छलफल गरेका छन् । यसबीचमा यादव आफैंले पनि बालुवाटार पुगेर ओलीसँग पटक–पटक भेटघाट र छलफल गरेका छन् । यादवले ओली र देउवालाई स्पष्ट जवाफ नदिई आफ्ना केही सर्त राखेका छन् ।
संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागिताका साथै जसपा नेपालबाट विभाजन भई गठन भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपाका मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने सर्त उपेन्द्रको छ । ‘मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री)सहित संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित (गृह वा यस्तै राम्रा मन्त्रालय) पाउनुपर्ने सर्त उहाँको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
यादवको सर्त सुनेपछि ओली र देउवा अहिले धर्मसंकटमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेकै बहुमत रहेकाले प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश सहजै पारित हुन्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा जसपाको समर्थनबिना अध्यादेश पारित हुन नसक्ने बुझेका यादवले जसरी पनि आफ्नो सर्त लागू गराउन खोजेका छन् ।
‘प्रधामन्त्रीज्यू उपेन्द्रजीको सर्तका ’boutमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ, यस’boutमा बुधबार राति वा बिहीबार (आज) बिहान केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवासहित उपेन्द्र यादवका बीचमा निर्णायक छलफल हुन्छ,’ स्रोतको दाबी छ ।
यादवले अघि सारेको संघीय सरकारमा सहभागिता र मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने सर्त कांग्रेस र एमालेका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ । तर, संघीय सरकारमा जसपालाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दिन र अशोक राई नेतृत्वको पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउन भने ओली र देउवाका लागि निल्नु न ओकल्नुजस्तै भएको छ ।
उपेन्द्रको पार्टी जसपाले समर्थन नगर्दा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभई निष्क्रिय हुने र सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले ओली र देउवासामु अहिले उपेन्द्रका प्रस्ताव स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि छैन । यही कुरा बुझेका उपेन्द्रले अध्यादेश’boutमा निर्णय नगरी विज्ञहरूसँग छलफल र सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाउँदै गइरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धमा रहेको जनमत पार्टीले अहिले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमतका सतीशकुमार सिंहले गरिरहेका भए पनि जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउत नियमित कांग्रेस र एमाले गठबन्धनका साथै संघीय सरकारका विरुद्धमा विपक्षी दलभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । मधेस प्रदेशको किचलोका कारणसमेत कांग्रेसले जसपालाई मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व बुझाउन तयार छ तर संघीय सरकारको गृहमन्त्री दिन कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सहितका दल अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा अनिर्णीत छ ।
विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आमजनता पार्टी (आजपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा महेन्द्रराय)सहितका दलले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
उपेन्द्र नेतृत्वको जसपालाई विपक्षी कित्तामा ल्याउन पनि प्रयास जारी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उपेन्द्रको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । उपेन्द्रलाई मनाउन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिइए पनि उपेन्द्रले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
जसपा फुटाउन प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र आफूलाई मन्त्री पदबाट अपमानजनक तरिकाले हटाएकामा उपेन्द्र र प्रचण्डको भेटघाट तथा बोलचालसमेत छैन । पछिल्लो समय उपेन्द्र समाजवादी मोर्चामा समेत सहभागी नहुने भन्दै बैठकमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।
सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेश संसद्मा पेस भइसकेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदै छ । सभामुख देवराज घिमिरेले यस’boutमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समेत बुधबार छलफल गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेकै बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा जसपाको साथ अनिवार्य छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका कांग्रेसको १६, एमालेको १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् ।
विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद गरी २६ जना छन् । जसपाका ३ सांसद छ । नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका १ (वामदेव गौतम) रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्नका लागि जसपाका ३ सांसद निर्णायक देखिन्छ । जसपाले समर्थन नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुनसक्ने देखिन्छ ।
जसपा अध्यादेशकै पक्षमा उभिनेमा एमाले विश्वस्त
यसैबीच, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जसपाले अध्यादेशको पक्षमा मत जाहेर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बर्तौलाले जसपा पनि सत्तारूढ दल नै भएका कारण उसले सरकारले लिने निर्णयमा के गर्छ भनेर सोधिरहन आवश्यक नभएको बताए । सत्तारूढ दलका बीचमा कुनै असहमति र बेमेल नरहेको उनले ठोकुवा गरे ।
‘सत्ता पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टी सरकारले गरेको निर्णयका ’boutमा, सरकारले लिने समर्थन र कार्यक्रमका ’boutमा र सरकारले जारी गरेको १८ माघमा टेबल भएको विधेयकका पक्षमा उभिने ’boutमा सरकार पक्षमा रहेको राजनीतिक दलमा कुनै बेमेल छैन, कुनै असहमति छैन, सबै दल एक ठाउँमा छौं, प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश बिहीबार नै पारित हुन्छ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने । उनले राष्ट्रिय सभामा पनि कुनै समस्या नभएको बताए ।
अध्यादेशबाट देश चल्न सक्दैन: जसपा
यसैबीच, जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले देश अध्यादेशबाट चल्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढ रूपमा मान्न नसकिने बताउँदै उनले अध्यादेशलाई चोर बाटोको संज्ञा दिएका छन् ।
‘देश अध्यादेशबाट चल्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ, हामीले जे गर्छौं, संसद्बाटै गर्नुपर्छ, संसद्बाटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
कहिलेकाहीँ विशेष अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने कुरा संविधानमा लेखिएको भएता पनि त्यसको दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उनको जिकिर छ । ‘यद्यपि, अध्यादेश आइसक्यो, अहिले आएका अध्यादेशलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययन कार्यदल बनाएका छौं, म पनि त्यसमा सदस्य छु,’ सुमनले भने ।
जसपाले आफ्नो मूल्य मान्यतालाई सत्तासँग नसाट्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अध्यादेशलाई सही भनेर समर्थन गर्न नसकिने उनले बताए । जनताको अहितमा हुने कुरालाई प्रधानमन्त्री नै पाए पनि अस्वीकार गरिने उनले बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको देशभर व्यापक विरोध भइसकेको नेता सुमनले बताए । आफूहरूले कार्यदल नै बनाएर अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी मन्त्री बन्न, प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन हामी आफ्नो मूल्य मान्यता साट्छौं भन्ने कुरा गलत हो, हामी जनताको हितमा कुनै कानुन छ भने स्वीकार गर्छौं, अहितमा छ भने प्रधानमन्त्री पाए पनि स्वीकार गर्दैनौं,’ सुमनले भने । सत्तासँग जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो नीति, सिद्धान्तलाई नसाट्ने उनले बताए । ‘सरकारलाई हामीले एकतर्फी समर्थन दिइरहेका छौं, सरकारले हाम्रो पनि समर्थन लिन्छ भन्ने कुरा हेक्का रहेन, सत्तामा हाम्रो सहभागिता छैन, मन्त्रिपरिषद्मा हाम्रो कोही सदस्य हुनुहुन्न,’ सुमनले भने ।
स्थिर सरकारको कल्पना भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूले समर्थन दिएको भन्दै सुमनले भने, ‘केपी ओली, शेरबहादुर देउवाजीलाई याद छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई शंका लाग्छ, यो अध्यादेशको बेलामा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली दुवै पक्षबाट फोन आएको थियो, तपाईंहरू पनि सत्ताधारी हो है, अध्यादेश ल्याएका छौं, समर्थन गर्नुस् भनेर ।’
