काठमाडौं । नेपाल सरकारले ६ महिनाको अन्तरालमा ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो ।
साउनदेखि पुससम्ममा सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तथा वैदेशिक ऋण लिएर ६ महिनामा ४१ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको छ । यो गत आवको तुलनामा क्रमशः ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत र ४६ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो ।
वैदेशिक स्रोतमध्ये एडीबीको सबैभन्दा बढी विनियोजन ७१ अर्ब ५८ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेकामा ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी, एसईएसपी दाताको संयुक्त कोषबाट विनियोजन भएको १२ अर्ब ७० करोड ४७ लाखमध्ये ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३५ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा ३५ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले ६ महिनामा विनियोजनको ४७ दशमलव शून्य १ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
वातावरण संरक्षणतर्फ भने सबैभन्दा कम ६१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । यो रकम १५ जेठ २०८१ मा गरिएको विनियोजनको ७ दशमलव २५ प्रतिशत हो ।
सरकारले बजेटमार्फत चालू आव २०८१–८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलाउन नसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइसकेका छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको बजेटलाई संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका हुन् । उनले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको पुस महिनासम्मको अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
गत आवसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेकामा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको छ ।
सरकारले ६ महिनामा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्तिको अनुमान गरेको थियो । तर, सो अवधिमा विविध प्राप्तिसमेत गरी जम्मा ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्यांक छ । यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४ दशमलव ३३ प्रतिशत र गत आवको सोही अवधिसम्मको राजस्व संकलन ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको तुलनामा करिब १० दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले अधिक रहेको भनाइ अर्थमन्त्री पौडेलको छ ।
६ महिनामा आन्तरिक ऋण प्राप्ति १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ गरिएको छ ।
चालू आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो भने गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालू आवमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
चालू आव २०८१–८२ मा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख गरी जम्मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा २०८१ पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।
चालूतर्फ ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख अर्थात् ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख अर्थात् १६ दशमलव १६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४३ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आवको ६ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ ।
