वि.सं. २०६८ को जनसंख्यामा वार्षिक वृद्धिदरले प्रक्षेपण गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आजको जनसंख्या जम्मा ३ लाख ११ हजार छ । औषतमा एकजनालाइ २०० केजी खाद्यान्न चाहिन्छ, अर्थात् जम्मा ६२ हजार टन खाद्यान्न भए यहांका जनतालाई मज्जाले खान पुग्छ । सिन्धुपाल्चोकमा अघिल्लो वर्ष ६० हजार टन भन्दा वढी परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । वार्षिक जम्मा २ हजार टन खाद्यान्न मात्र सिन्धुपाल्चोकलाई नपुग हुने हो । ०७७ वैषाखको मध्यसम्म जिल्लामा भित्रीएको खाद्यान्नको परिमाण २ हजार टन भन्दा वढी भइसकेको छ ।

यसरी हेर्दा हामीलाइ आगामी श्रावण सम्म अहिलेको सन्चयले नै मज्जाले खान पुग्छ । सामान्यतया सागपात र तरकारी प्रायस् सवैले आफ्नो करेसा वारीमा रोपेकै छन् । यस वर्ष मात्रै हाम्रोमा ७६ हजार टन आलु फलेको छ । हामीलाइ जम्मा ३५ हजार टन आलु चाहिन्छ । आफुंलाइ चाहिने वांकी राखेर हामीले ४० हजार टन आलु वेचिसकेको छौं। अहिले मकै छर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । अहिले छरेको मकै आगामी श्रावण सम्ममा भान्सा भान्सामा पुगिहाल्छ । पानी पर्न थालिसक्यो, धान रोप्ने समय पनि नजिकिंदै छ । त्यो धान पनि कार्तिक सम्ममा भान्सा भान्सामै पुग्ने छ । यस वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा श्रावण सम्म नै लकडाउन भएछ भने पनि हामी खान नपाएर मर्ने स्थिती छैन । अव हामीलाइ जिल्ला वाहिरवाट कुनै पनि कृषि वस्तु भित्राउन जरुरी छैन । वितरण प्रणाली कमजोर भएको कारणले गर्दा कुनै गांउपालिकामा आवश्यकता भन्दा वढी संन्चय भएको र कुनै पालिकामा अपुग भएको स्थिती हुन सक्दछ । आ(आफ्नो पालिकामा के कति परिमाणमा खाद्यवस्तु संन्चित रहेको छ भन्ने लेखाजोखा गर्न हरेक पालिकाहरु तत्पर हुने हो भने कुन ठांउमा थप खाद्यान्नको जरुरी पर्दछ र कुन ठांउमा आवश्यकता भन्दा वढी सन्चिंत छ भन्ने कुराको सहजै हिसाव निकाल्न सकिन्छ, र वितरण प्रणालीलाइ चुस्त वनाएर ब्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुन धेरै ठूलो मुटु चाहिंदैन । नागरिकले हाम्रा सरकारहरुको धड्कनहरु धमनी धमनीमा छामिरहेका छन् । आत्म निर्भर हुन सकिन्छ। मुलुकका अन्य पालिकाहरुलाई उदाहरण देखाउने यो अवसरको सदुपयोग कसरी हुंदै जान्छ जनताले हेर्ने नै छन्।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने तर्फ स्थानिय सरकारहरुको इच्छाशक्ति हुने हो भने आज हामीसंग ठोस रुपमा योजनावद्ध तरिकाले अघि वढ्नको लागि प्रविधि र सम्भावना दुवै छन् । आत्मनिर्भरता तर्फ जानको लागि आक्रामक योजना सहित आगामि तिन महिना भित्रै स्थानिय सरकारहरुले टेकअफ लिन जरुरी छ । जिल्लाको ७३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये जम्मा ३३ हजार हेक्टरमा मात्र अहिले खेती भइरहेको छ । खेती भइरहेको क्षेत्र पनि वर्षेनी १६ प्रतिशतका दरले वांझिने क्रम जारी छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको खेतीयोग्य सार्वजनिक जग्गा पनि हामीसंग प्रसस्तै छ । स्थानिय सरकारहरुको पहलमा खेतीयोग्य जमिनमा, उहि परम्परागत तरिकाले नै सहि, यदि वीउ मात्रै छरिदिन सक्ने हो भने पनि हालको कुल उत्पादनको दुईगुना उत्पादन त यत्तिकै पनि आउन सक्छ । यदि पालिकाहरुले आगामि आर्थिक वर्षको लागि “खेतीयोग्य जग्गा आवाद कार्यक्रम” लिएर जनतामांझ जाने हो भने कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका सवै नागरिकलाइ खेतीमै संलग्न गराउन सकिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा ६०० भन्दा वढी सरकारी विद्यालयहरु छन्, र सवै विद्यालयहरु स्थानिय पालिकाहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि जिम्मेवार छन् । सवै विद्यालयहरुसंग केहि न केहि परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन पनि रहेको छ । लकडाउन समयमा रोजगारी गुमाई पैदलै गांउ फर्किन तयार भएर हिंडेका नागरिकहरुलाई पालिकाहरुकै पहलमा गांउ फर्काईएको छ । त्यो श्रम शक्ति आज पनि तिनपुस्ते लगत सहित पालिकाहरुको संरक्षणमा छ । हरेक पालिकाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुसंग लागत साझेदारी लगायतका बिषयमा छलफल गरि तहां रहेका खेतीयोग्य जमिनहरुमा तिनै श्रमिकहरुलाइ कृषि कार्यमा लगाउन सक्दछन । यदि पालिकाहरुले आगामि आर्थिक वर्षको लागि त्यस्ता विद्यालयहरुमा “सिक र कमाउ कार्यक्रम” लिएर जाने हो भने कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका अहिले क्वारेन्टाइनमा वसिरहेका वा भर्खरै छुटेका नागरीकलाइ विद्यार्थीहरुसंगै “विद्यालय खेतीमा” संलग्न गराउन सकिन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकको इच्छा अनुसार तिनलाइ “फिल्ड स्कुल कार्यक्रम” मार्फत व्यवसायीक खेती तर्फ थप संलग्न गराउन पनि सकिन्छ । वजारिकरणको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको विघटन पछि निस्क्रिय जस्तै भएका सातैवटा संकलन केन्द्रहरुलाई पुनस् सक्रिय गराउन सकिन्छ।

यान्त्रिकरण गर्न सकिने सम्भावना नभएका अत्यन्तै सांघुरा, भुक्षय प्रभावित र वाझिंएका खेतीयोग्य जमिनहरुमा कफी, कागती, गुर्जो, टिमुर, सतुवा र कुरीलो जस्ता अनेकौं वहुवर्षिय जडिवुटी रोप्ने योजना बनाईनु पर्दछ । त्यस्ता जग्गाहरुलाई घांस खेती र पशुपालनतर्फ पनि समेट्न सकिन्छ । त्यसैगरी सामुदायीक वनहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै वांदरले मन नपराउने खालका पिंडालु, अदुवा, वेसार, कफी जस्ता छांया चाहिने वालीहरुवाट अतिरिक्त लाभ लिन सकिन्छ । हेलम्वु, पांचपोखरी लगायतका वन क्षेत्रहरुमा किविको व्यवसायीक सम्भावना अत्याधिक छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको दुवैतर्फ किवीलाइ वृहत एभिन्यू प्लान्टेसनका रुपमा लैजानका लागि अभियान नै चलाउन सकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरुलाई “कृषि वन कार्यक्रम” मार्फत सम्वोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी फापर, लट्टे, कागुनो, मास र तोरी लगायतका वालीहरुलाई समेटेर “स्थानिय तथा रैथाने वाली प्रवर्धन कार्यक्रम” पनि लागु गर्न सकिन्छ।

संघीय तथा प्रदेशका कृषि मन्त्रालयहरुले आगामी वर्षको लागि कुल विकास खर्चको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत रकम कृषिको लागि छुट्याउन पहल गर्ने सहमती गरेका छन् र स्थानिय सरकारहरुलाइ पनि सोही अनुपातमा कृषि तर्फको वजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन् । अहिले कृषि क्रान्ति गर्नेे भनेर अत्यन्तै मिहिन ढंगले अध्ययन गरि ल्याईएको “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचत” भन्ने दिर्घकालिन राष्ट्रिय नितिलाई ईमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नुको हामीसंग अर्को विकल्प छैन । सो सम्वन्धमा सवै स्थानिय तहहरुलाई संघीय सरकारले पत्राचार पनि गरिसकेकै छ । सो नितिको कार्यान्वयनलाई सघाउ पुग्ने गरि अवका क्रियाकलापहरुमा स्थानिय तहहरुको प्रार्र्थ्मिकता हुनै पर्दछ । त्यस्ता क्रियाकलापहरुमा स्थानिय सरकारकै स्वामित्व रहनु पर्दछ, र क्रियाकलापहरु निम्न वमोजिम हुन सक्दछन् ।

प्राथामिक प्रशोधन उधोग स्थापना र संचालन गर्ने, थोकबजारको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत नाफा सहित) निर्धारणको लागि तथ्याँक संकलन र विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्ने, सिंचाई तथा कृषि व्यवसायमा सहुलियत विधुत्तीकरणका लागि समन्वय, सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्ने, कृषक परिवारको घरधुरी सुचिकृत गरि व्यवसायीकताको स्तरका आधारमा कृषक वर्गिकरण गर्ने, नर्सरी श्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने, रासायनिक मल वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, न्यूनतम बचत ग्यारेन्टी सहितको नमूना खरिद केन्द्र स्थापना गर्ने, क्रान्तिकारी गह्रा सुधार गरी यन्त्रीकरण सहीत चक्लाबन्दीमा आबद्ध भई खेती गर्ने कृषक समुह तथा सहकारीहरुलाई सशर्त अनुदान दिने, सार्वजनिक स्थलमा करार खेती कार्यक्रम सन्चालन गर्ने आदी । स्थानिय पालिकाहरुले यस्ता कार्यक्रमहरु लिएर अगाडी आएमा केन्द्रिय नीति वमोजिम जिल्लास्थित प्रदेश तथा संघीय निकायहरुसंग समेत उच्च स्तरको कार्यगत समन्वय हुन सक्दछ । देखिएका सवैथरी समस्याहरुलाइ तिनै तहका सरकारहरुको एकिकृत प्रयासवाट मात्रै सम्वोधन गर्न सकिन्छ ।

अव तुरुन्तै पालिकाहरुले उच्च तहको समन्वय गरि जिल्ला भित्र कुनै पनि खाद्यान्न आयात नगर्ने कुराको सार्वजनिक घोषणा गर्न सक्नुपर्दछ । अर्थात जिल्लालाइ पूर्ण रुपमा “सिल” गरेर आगामी तिन महिना भित्रै स्वनिर्भर वन्ने आक्रामक योजनाहरुका साथ युद्द स्तरमा काम गर्नु पर्दछ । मात्र नागरिकलाई अहिले स्थानिय नेतृत्वको आंट र वहादुरी चाहिएको छ । हाम्रो स्थानीय नेतृत्वले कोरोना संकटवाट प्राप्त भएको अवसरलाइ चुनौतीका साथ आत्मसात गर्ने शाहस र क्षमता देखाउन जरुरी छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन धेरै ठूलो मुटु चाहिंदैन । नागरिकले हाम्रा सरकारहरुको धड्कनहरु धमनी धमनीमा छामिरहेका छन् । आत्म निर्भर हुन सकिन्छ। मुलुकका अन्य पालिकाहरुलाई उदाहरण देखाउने यो अवसरको सदुपयोग कसरी हुंदै जान्छ जनताले हेर्ने नै छन्। हेक्का रहोस, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको गौरवको लागि त नुनको झोल र मकैको भात मात्र खाएर पनि महिनौं सम्म हांस्न तयार छन् नागरिकहरु । स्थानिय तहहरुलाइ कृषिमा कामै गर्न नसकेको आरोप छ । स्थानिय तहहरुले संघीय ताको मर्म अनुरुप काम गर्दछौं भनेकै कारण साविकका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्मम तरिकाले भत्काइएकै हो । र आज त्यसको सवैभन्दा ठूलो आघात किसानलाई नै परेको छ ।

आज पनि किसानले टुहुरो भएको झैं महसुस गरिरहेकै छन्। किसानका घाउमा अव पनि मलम लगाउन नसक्ने हो भने स्थानिय सरकारहरुलाई संविधानले दिएको सर्वेसर्वा निर्णय गर्ने अधिकार “वाख्राको मुखमा हालिएको फर्सी” जस्तै हुने छ । यी सव कामहरुमा जिल्ला समन्वय समितिले पनि सक्रियता देखाउनै पर्दछ, होइन भने समन्वय गर्नका लागि विधान अनुरुप दिइएको कार्यशर्तको उपादेयता पनि “पानीको लौरो” बराबर हुनेछ । कृषिको लागि संघीय सरकारको जिल्लागत् उपस्थितीलाई “असंवैधानिक” हो भनेर आरोप लगाउंदै सेवा केन्द्र देखिकै सवै संपत्ति नै हत्याएका जनप्रतिनिधिको “पाइन” पनि हेरून् न नागरिकहरुले यसपटक ।
पौडेल कोभिड–१९, कृषि संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिन्धुपाल्चोकका संयोजक हुन् ।