विश्वभरका मानवजाति नै कोभिड–१९ को संक्रमणबाट पीडित भइराखेका छन् । नेपालमा पनि यो संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले यसका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको बन्दोबस्त गर्नु स्वाभाविकै हो । चिकित्सकको सुरक्षा र संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । अन्यत्र यो संक्रमण धेरै फैलिन थालेपछि नेपालले पनि आफ्ना नागरिकका संक्रमण भए वा नभएको परीक्षण गरी आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण आयात गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा सबै प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्तालाई यस कार्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न अनुरोध गरेपश्चात् केही आपूर्तिकर्ता प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

तर, ओम्नी बिजिनेस कर्पोरेट इन्टर नेसनलसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले यसको ठेक्का दिनेगरी गत २५ मार्च २०२० मा सम्झौता गरी सामान आयात गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको थियो । यो ठेक्का बन्दोबस्त भइसकेपछि धेरै प्रकारका बाधाविरोध यो प्रकरणले आमन्त्रण गरी सरकारलाई समेत विवादमा तानेको छ । जब यो ठेक्का बन्दोबस्त भई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यन्वयनमा जाने प्रयास गर्दै थियो । यो प्रकरण ठूलो विवादको भूमरीमा प¥यो । आमसञ्चार माध्यमदेखि यस देशका सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं व्यवसायीबाट यसको चर्को आलोचना हुन थाल्यो । यिनै विवादका बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले २९ मार्चमा यो ठेका रद्द गरी यसले राखेको धरौटी रकम जफत गर्ने र ओम्नीलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नेगरी कारबाही भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएको थियो । यसरी यो ठेक्कापट्टा खारेज गराउनसमेत सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण देखियो । अल्प अवधिमा ठेक्का बन्दोबस्त गरी शीघ्र खारेजसमेत हुँदा थप आशंका हुने नै भयो ।

ओम्नीका विषयमा वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ किनकि सबै आलोचना नेपालका प्राज्ञिकवर्गबाट सघन रूपमा भइरहेको छ

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान आपूर्तिका लागि विधिवत् प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो, किफायति र यथा समयमा गुणस्तरीय सामान प्रदान गर्न सक्ने पार्टीलाई छनोट गर्नुपर्नेमा प्रस्तावको मूल्यांकन नै नगरी ओम्नी इन्टरनेसनललाई कार्यादेश दिएको थियो । संकटग्रस्त समयमा सबै रीत पु¥याउन कठिनाइ हुने विषयलाई उपयुक्त नै मान्न सकिएला तर प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन नै नगरी एक पक्षीय निर्णय सरकारले लिन पुग्यो । यसबाट प्रारम्भमा नै यो आपूर्ति प्रक्रिया विवादित बन्न पुगेको हो । २९ मार्चकै दिन १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलरको सामान प्राप्त भएको भनिएको छ । त्यसपछि यथासमयमा सामान दिन सक्ने स्थिति नभएको, ओम्नीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क पनि गर्न छाडेको, प्राप्त सामान गुणस्तरीय नभएको कारण देखाई सम्झौता रद्द गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त प्राप्त भएका समानलाई स्वीकार गरेको छ । यसपछि आदेश दिइएको सम्पूर्ण सामान ७५ हजार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझी दुई प्रदेशमा द्रुत गतिमा गरिने परीक्षणका लागि प्रयोग भइराखेको बुझिएको छ ।

यी सामानको गुणस्तरको परीक्षण कहीँकतैबाट भएको छैन । ओम्नी इन्टरनेसनलले देशभर उसैले प्रदान गरेको परीक्षण सामग्रीबाट परीक्षण भइराखेको र उक्त सामान गुणस्तरीय भएको दाबी गरी सञ्चारमाध्यममा बताइसकेको छ । चीनको ग्वंग्जाउबाट आयात गरिएका यी सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीको चीन सरकारको सम्बन्धित सस्थामा विधिवत दर्तासमेत नभएको, स्पेनलगायत युरोपका देशमा प्रयोग गर्दा न्यून गुणस्तरीयदेखि सबै सामान फिर्ता पठाएको र नेपालमा आपूर्ति हुने यी सामान पनि ल्यान्ड रुटबाट ल्याउँदा तिब्बतमा रोकिई विवादमा आएपछि हवाई मार्गबाट आयात गरिएको खुल्न आएको छ । नेपालका अन्य निजी क्षेत्रमा पनि चीनबाटै प्रायः यस्ता सबै सामान आयात भइराखेका र यी सबै सामान न्यून गुणस्तरीय भएको भनाइ मन्त्रालयबाटै आएको छ । यस्ता स्तरविहीन सामान प्रयोग नगर्ने यस्ता सबै सामानको गुणस्तरको परीक्षण गर्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको थियो ।

नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न अनुमति दिई मन्त्रालय आफैंले समेत उक्त काम गरिराखेको छ । ओम्नीको सामान सबै आम्दानी बाँधी प्रयोगमा ल्याउने, सेनाबाट पनि सोही सामान आपूर्ति गर्न जिम्मेवारी दिने, मन्त्रालय आफंै पनि सो काम गर्ने कुन निकायले कति मात्रामा कुन सामान ल्याउने ? यस्ता सामानको गुणस्तर परीक्षण कहाबाट हुने ? हाल प्रयोग भइराखेका ओम्नीले ल्याएका सामानबाट भएको परीक्षणलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था हो÷होइन, मेडिकल सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा पृथक्पृथक् सूचना प्रवाह गर्ने सरकारी निकायको दाबीलाई विश्वास गर्न कठिनाइसमेत भइराखेको छ । यसको सुस्पष्टता गर्ने कार्य र नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा जवाफदेहिता लिने काम पनि सरकारकै हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

अधिकार प्राप्त निकाय र अधिकारीले ठेक्का रद्द गरिएको पक्षसँगै न्यून गुणस्तरका सामान बुझी प्रयोगमा ल्याउनु भनेको आफैंमा आश्चर्यजनक विषय हो

ओम्नीको सामान आपूर्ति प्रक्रियमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सम्झौता गर्नुपूर्व नै सामानको आदेश गरिसक्नु, कम गुणस्तरको सामान तुरुन्त जमिन र हवाई दुवै रुटबाट नेपालका लागि पठाउनु, अन्यत्र अस्वीकार गरिएको कम्पनीका गुणस्तरहीन सामानहरू नेपालमा ल्याइनुजस्ता कार्यले बदमासी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यही समयमा स्वास्थ्य विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृतलाई ओम्नीको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिने काम भयो । उनले सामान नै प्राप्त नभएको कारण देखाई भुक्तानी दिन नसक्ने अडान राखेपश्चात् उनको कारागार महाशाखामा सरुवा गरी दिवाकर घिमिरेलाई लेखा अधिकृत बनाई ओम्नीले पेस गरेको २८ करोड रुपैयाँ शीघ्र भुक्तानी दिन कडा आदेश जारी भएछ । तर, उनले पनि हालसम्म ओम्नी प्रकरणमा देखिएका विवादित विषयका साथै ओम्नीको ठेक्का नै रद्द भइसकेको र कालोसूचीमा राख्नेगरी निर्णय भएकाले समेत भुक्तानी दिन नमिल्ने राय पेस गरेपछि यससँग स्वार्थ भएका शक्तिशाली मन्त्रीहरूको रक्तचाप बढेको छ । कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी लेखा अधिकृतले आफ्नै सुरक्षा गरेका हुन्, कुनै पनि लेखा अधिकृतले यस प्रकारको विवादित विषयको भुक्तानी दिन सक्दैन । त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयको अनुसन्धान गरिराखेकाले लेखा अधिकृत रक्षात्मक पंक्तिमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस स्थितिमा केही विकल्पको कार्यान्वयन हुन सक्तछ ।

पहिलो हो, लेखा अधिकृतको कानुनसम्मत रायविपरीत स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले यो बिलको भुक्तानी दिनेगरी निर्णय लिन सक्तछन् । यसो भएमा लेखा अधिकृतसँग दुईवटा विकल्प फेरि पनि हुनेछन् । सरकारले गरेको अनियमित कार्यलाई साथ नदिई राष्ट्रप्रति बफादारी देखाउने वा निर्णयअनुसार भुक्तानी दिने काम हुन सक्तछ । सम्भवतः लेखा अधिकृत यो अवस्थामा भुक्तानी दिने पक्षमा उभिनेछन् । पहिलो विकल्पमा जाने साहस अपवादका कर्मचारीमा मात्र हुन्छ । सबैलाई कानुनले सुरक्षा प्रदान गर्ने अर्को उपाय पनि अवलम्बन हुन सक्तछ, त्यो हो यो भुक्तानी प्रक्रियालाई जबर्जस्ती नीतिगत विषय बनाई संकटकालीन अवस्थामा कानुनको हुबहु पालना गरेर समस्याको समाधान हुन नसक्ने तर्क राखी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सक्दछ । यदि यस अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्ले सहजै निर्णय लिई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । यस्तो निर्णय आउनु भनेको कानुनी शासनको धज्जी उडाउनु हो । यस्तो निर्णय भएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा यो भुक्तानी प्रकरण बाहिर पर्न जानेछ र यो अनुसन्धानलाई बिट मार्न आयोग बाध्य हुनेछ । यो अवस्थामा पुग्नु भनेको सबैलाई सुरक्षित गरी निरपेक्ष रूपमा ओम्नीको पक्षमा सरकार रहनु हो । लोकतन्त्रमा यस्ता क्रियाकलापको आलोचना जति गरे पनि पर्याप्त हुँदैन ।

तसर्थ, यो ओम्नी प्रकरणका पछाडि ठूलाठूला शक्ति केन्द्रहरू रहेका छन् । जमानत जफत गर्ने, ठेक्का खारेज गर्ने, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, सामान न्यूनस्तरको भएको र यस्ता सामान विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालमै भएको सरकारी मापदण्डअनुसार परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्ने, निजी क्षेत्रका अस्पतालले ल्याएका यस्ता सामान पनि गुणस्तर प्रमाणित नगरी प्रयोग गर्न नदिने, ओम्नीले निम्न गुणस्तरको समान ल्याएको र बाँकी सामान पनि तोकिएको म्यादभित्र ल्याउन नसक्ने देखिएको, मन्त्रालयमा सम्पर्कसम्म पनि गर्न छाडेको भन्ने स्पस्ट सूचना प्रवक्ताले दिएको केही दिनपश्चात् नै ती सामान सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा पठाई ¥यापिड टेस्ट प्राम्भ गर्नु, यस प्रकरणमा भएका ठेका अंकको ’boutमा पनि विविध खालका जानकारी प्राप्त हुनु, यो टेस्ट पछाडि अर्को टेस्ट हुन्छ भन्दै पुनः सोही मन्त्रालयका प्रवक्ताले सामान गुणस्तरीय भएकाले प्रयोगमा ल्याइएको सूचना सम्प्रेषण गर्नुले खराब नियत प्रस्ट भएको छ ।

आर्थिक घोटालाको सवाल त छँदै छ, यस अवस्थामा प्रश्न यी सामानबाट गरिएको परीक्षणमा कुन हदसम्म विश्वस्त हुने भन्ने हो ? यदि यसमा भर पर्न नसक्ने स्थिति आयो भने नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा सरकारले दिलचस्पी नदिएको प्रमाणित हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दथ्यो । अधिकार प्राप्त निकाय र अधिकारीले ठेक्का रद्द गरिएको पक्षसँगै निम्न गुणस्तरको सामान बुझी लिई प्रयोगमा ल्याउनु भनेको आफंैमा आश्चर्यजनक विषय हो । यसको आलोचना जति गरे पनि नपुग हुन्छ । तसर्थ, यस विषयमा वर्तमान सरकारको स्पस्ट धारणा आउनुपर्दछ भन्नेलगायतका उल्लिखित सबै आलोचना नेपालका प्राज्ञिकवर्गबाट सघन रूपमा भइराखेको छ ।