काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसद्मा हुने जिकिरसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् ।

ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ, अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ । संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेजभागी छ ।’

परमादेशअनुरूप भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लुकाएको वा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट पाएको हो सोबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा लगाएको जग्गा खोजी गरी नेपाल सरकारको नाउँमा प्राप्त गर्ने कारबाही सुरु भएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारी आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पठाउँदै निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘मिति २०८१–१०–२ मा कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गराएको नभई लगानी सहज गर्न जारी भएको हो,’ लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसमा पनि अध्यादेशको दफा १२(६)को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिनेसँग सम्बन्धित छ । सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विशेष गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने ठूलो निजी परियोजना सञ्चालनका लागि आफैंले लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यी प्रावधान राखिएको हो । अध्यादेशको यस व्यवस्था र विपक्षीले उल्लेख गरेको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन । सो अध्यादेशको कुनै कुराले विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित फैसला कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना नहुने अवस्थामा पूर्वाग्रही भई दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ ।’

साथै लिखित जवाफमा गिरिबन्धु टी–स्टेटले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा घडेरीकरण गर्ने विवादास्पद परियोजनाको बचाउमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको नाम उल्लेख भएकामा सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले मुद्दा दरपीठ गरिदिएका थिए । पछि प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीको नाम सूचीबाट हटाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा विपक्षीको सूचीबाट आफूहरूको नाम हटाए पनि पेटबोलीमा राखेर कारबाहीको माग गर्नुलाई ‘गलत नियत’ र ‘प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी’ भनेका छन् ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यसमा अवहेलनाको कारबाही गरी पाऊँ भनी निवेदनमा उल्लिखित विपक्षीबाहेकका व्यक्ति÷पदाधिकारी समेतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन दरपीठ भएपछि दरपीठ गरिएको निवेदनको उही ब्यहोरा उल्लेख गरी, विपक्षी खण्डमा उल्लिखित व्यक्ति÷पदाधिकारी हटाई निवेदन दर्ता गरेको देखियो तर निवेदनमा विपक्षी खण्डमा नाम उल्लेख नभएको व्यक्तिलाई पेट बोलीमा कारबाहीको माग गरी गलत नियत राखी निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ ।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरेको निवेदकको दाबी थियो । त्यसलाई निवेदक अर्यालले कार्यकारी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भनी निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले भने अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानुनको कुनै दफा वा भाग संशोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने भनेका छन् ।

‘अदालतले विद्यमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो । तर, विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, ‘त्यसरी नै ऐनसरह लागू हुने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन । जारी भएको अध्यादेश वा पारित भएको कानुन संविधानसँग बाझिएमा धारा १३३(१) बमोजिम आदेश गर्ने अधिकार अदालतमा रहन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राखिएको हो । एउटा संवैधानिक अंगलाई अर्को अंगविरुद्ध काम गर्न उक्साउने र राज्यको निकायबीच द्वन्द्व सृजना गरी अन्य कसैको हितमा काम गर्ने गराउने उद्देश्यबाट दायर निवेदन औचित्यहीन छ ।’