काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कर्णालीको सुर्खेतमा हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक किट्स सेट आपूर्तिको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । तर, यसमा उल्लेखित सर्तले खेलकुद क्षेत्रभन्दा बढी जादूगरी संसारको झल्को दिन्छ । सम्झौता भएको मात्रै तीन दिनभित्र १० हजार ४ सय २६ वटा किट्स सेट (जसमा पोलो टिसर्ट, ट्र्याकसुट, जुत्ता, मोजा, कटन टावल र स्पोट्र्स ब्याग समावेश छन्) आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
तीन दिनमै १० हजार किट्स सेट !
यति ठूलो परिमाणको सामग्री यति छोटो समयसीमामा उत्पादन, ढुवानी र वितरण गर्न सक्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, खेलकुद परिषद्ले अलादीनको चमत्कारी चिराग फेला पारेको हो कि यो पहिल्यै मिलाइएको काइदा हो भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । बोलपत्रको यस्तो सन्देहास्पद प्रकृतिको सर्तका विषयमा सरोकारवालाहरूले पनि प्रश्न गरेको स्वीकार गर्दै राखेपका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख भोजानन्द राई भन्छन्, ‘समय कम भएकाले तीन दिनभित्रै सामान उपलब्ध गराउने समय राखिएको हो । प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो ।’
२०८१ फागुन २२ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यसको अन्तिम मिति २०८१ चैत २४ गते तोकिएको छ । राष्ट्रिय विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बेभसाइड (NSC/NCB/S&Dkitsbagset/05/081/082_) मा रहेको इबिडको सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । ।
के यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ त ? भन्ने प्रश्नमा आफू अनविज्ञ रहेको राई बताउँछन् ।
खेलकुद परिषद्ले निकालेको यो बोलपत्रमा दुई प्रमुख प्रश्न उठेका छन् । बोलपत्र सम्झौता भएपछि जम्मा तीन दिनभित्र १० हजारभन्दा बढी किट्स सेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त निकै अस्वाभाविक देखिन्छ । व्यावसायिक रूपमा हेर्दा, यस्तो ठूलो परिमाणको सामग्री तुरुन्त उत्पादन वा आपूर्ति गर्न सम्भव छैन । विशेष गरी नेपालजस्तो देशमा, जहाँ ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगहरूको पहुँच सीमित छ । बाह्य कम्पनीका लागि पनि यति छोटो समयमा आपूर्ति गर्न सामान्य मानिसका लागि सम्भव छैन । जसले बोलपत्र जारी गर्नु अघि नै कुनै निश्चित कम्पनी वा आपूर्तिकर्तासँग अनौपचारिक समझदारी भइसकेको आशंका गर्न थालिएको छ । तर राईले त्यस्तो केही नभएको बताए । तथापि विगतमा खरिद उपसमिति गठन गर्ने प्रचलन रहेको र हाल खरिद इकाई मार्फत काम भइरहेको राईले बताएका छन् । यदि कुनै व्यवसायलाई तीन दिनमै यति ठूलो परिमाणको सामाग्री आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ भने सम्भवतः उसले पहिल्यै सामान स्टक गरिसकेको हुनुपर्छ । यदि यो सही हो भने बोलपत्र प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अभाव देखिन्छ । ‘काम नै नभई आरोप लगाउन मिल्दैन । त्यस्तै केही भएको छैन,’ राईले भने ।
सामान्यतः सरकारी ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सर्वोत्कृष्ट आपूर्तिकर्ता छनोट गरिन्छ । तर, यस्तो अस्वाभाविक समयसीमाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने तथा निश्चित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १२१औं बोर्ड बैठकले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०८१ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म सुर्खेतमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि यो प्रतियोगिता चैत २३ देखि ३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
