काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिएसँगै सरकारले बल्ल आगामी शुक्रबार संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी शुक्रबार दिउँसो ४ बजे बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोही सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नै संसद् अधिवेशन आह्वान गरेसँगै बजेट अधिवेशनको मिति तय भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ जेठमा अनिवार्य आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अर्थमन्त्री डा. युवराज खरितवडाले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेहुन्छ । गत वर्ष बजेट अधिवेशन १६ वैशाखमा नै बोलाइएको थियो । जसका लागि सरकारले आगामी शुक्रबार बजेट अधिवेशन र जेठको पहिलो साता ‘नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिलेसम्म जारी मुलुक लकडाउनका कारण ४० भन्दा बढी विधेयक र महŒवपूर्ण प्रस्ताव थाती राखेर संसद्को पाँचौं अधिवेशन गत २४ चैतमा अन्त्य गरिएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन मूलतः सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि प्रि–बजेट(पूर्वबजेट) छलफल पूरा हुनुपर्छ । सोही प्रावधानअनुसार वैशाखको अन्तसम्ममा प्रि–बजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ । बजेटअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
अहिले संसद् सचिवालयले बैठक सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गरेकाले सम्बन्धित विज्ञ एवं सरोकारवालाको ध्यान आगामी नयाँ बजेटमा केन्द्रित भएको हो । आगामी नयाँ बजेट आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादन बढाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार बढाउन केन्द्रित हुनेछ । बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेहुन्छ । आगामी बजेट विगतका वर्षहरूमा जस्तो झट्ट हेर्दा विकासमुखी एवं बढी लोकप्रिय भन्दा पछि अहिलेको जटिल समस्याबाट तत्काल पार पाउन सक्षम बनाएर ल्याइनुपर्नेमा अधिकांशको जोड रहेको छ । अब निर्माण हुने बजेटको प्राथमिकतामा धेरै परिवर्तन आउनुपर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविज्ञको सुझाव छ ।
उनीहरूले नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारलाई अनावश्यक खर्च, सुख सुविधा, तलबभत्ता बढाउने, कर्मचारी विस्तारजस्ता पुराना निरन्तरतागत कार्य रोकेर मितव्ययी ढंगले अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । अब सरकारले लामो समय मुलुक लकडाउनमा बस्दा औंल्याएका विविध आवश्यकता पूरा गरी मितव्ययी ढंगले बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । जसले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै अर्थविद्हरूले विगतदेखि सञ्चालनमा आएका हजारौं आयोजना अलपत्र छन् । देश संघीयतामा गएसँगै त्यस्ता आयोजना रोकिएका छन् । त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कसले अघि बढाउने भन्ने विषयमै अझै अन्योलता छ । सो अन्योलता चिर्न सक्षम बजेट ल्याउन पनि सुझाएका छन् ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवस्थापनमा सुधार हो भन्दै अर्थविद्हरूले मितव्ययी र उचित ढंगले खर्च गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक कल्याणका काम गर्न सकियोस् । लामो समयदेखि जारी लकडाउनका बाबजुत पनि कसरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ ? त्यसलाई निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी भएकाले आगामी बजेट यस्तो भावनाअनुरूप बनाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ ।
अर्थविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी बजेटको प्राथमिकता फेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी आवको बजेट कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लामो समयदेखि जारी लकडाउनले थला पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो चलायमान बनाई विशेषगरी श्रमिकवर्गलाई तत्काल राहत दिने बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । यसैगरी, उनले आगामी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएर ल्याइनुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, उनले विगत वर्षजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी खर्च गर्ने, सुखसुविधामा खर्च गर्ने खालको प्रवृत्ति रोकेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अबको बजेट अहिले नराम्रोसित बिग्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी तत्काल लामो समय घरभित्र थुनिएर अनेकौं समस्या बेहोर्न बाध्य नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई पुनर्जागृत गराउन सक्षम बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले पनि आगामी बजेट स्वदेशी उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सक्षम कृषि र स्वास्थ्यलाई जोड दिएर ल्याइनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले पनि आगामी बजेट निजी क्षेत्रको विकास र कृषिसहित स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन हुनेगरी ल्याउन माग गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको सुझाव संकलनमा लागिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आगामी बजेट लगानी वृद्धि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुनेगरी आउने बताएका छन् । उनले उत्पादन निर्यात बढाउन समेटिनुपर्ने कुरालाई सरकारले हेरिरहेको जानकारी दिए । उनले उद्योगीलाई निश्चिन्त भएर लगानी बढाउन आग्रह गर्दै सरकार सदैव साथमा रहेको विश्वास दिलाए ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लकडाउन सुरु भएसँगै सम्पूर्ण यातायातका साधन बन्द गरिएको छ भने विदेशबाट आउने हवाई उडानमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उद्योगधन्दा, सहर बजार, हिँडडुल आवतजावत बन्द छन् जसले गर्दा सबै आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र, जनजीविका तथा आयस्रोत आर्थिक गतिविधिबाट नै बन्ने हो । सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा दैनिक रोजीरोटी गरेर जीविका चलाउँदै आएका र निम्न आय भएका वर्गलाई सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । त्यस्तै, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यापार व्यवसाय सबैमा असर पारेको छ भने विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पु¥याएको छ । अब यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने त्यसतर्फ सरकारले सोच्नु जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
