कृषि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ३३ अर्ब १८ करोड

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बीउबिजन उत्पादन, चक्लाबन्दीमा केन्द्र कृषि खेती, सहुलियत ऋण, लागतको मूल्यांकन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सहजीकरण र कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने रणनीतिसहित बजेट कार्यक्रम बनाएको हो ।

बाँझो रहेको कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरेर समूहमा कृषि खेती गरेर उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम बनाएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले बताए । कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको सही मूल्य नपाउँदा सधैं किसान मर्कमा पर्ने गरेका छन् । श्रेष्ठले यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम मूल्य र समर्थन मूल्यलाई निर्धारणका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाएको बताए ।

गतवर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्र विकासका लागि करिब १८ प्रतिशत बढीको बजेट सिलिङ बढाएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २८ अर्बको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङको कार्यक्रम बनाएको छ ।

उपसचिव श्रेष्ठले भने, ‘विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ, । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न कृषि क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने भनेर विभिन्न अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । श्रेष्ठले भने, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्रमा परेको ठूलो असरले विभिन्न मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङ घटाउने कि भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ ।’ तर, अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा बजेट घटाउने कुरा भए पनि कृषिले तयार गरेको बजेट सिलिङ भने घटाएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरेको बजेट सिलिङभन्दा १८ करोड कम भएर आए पनि कृषिमा ३३ अर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । अब अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रको विकासले मात्र उकासन सक्ने हुँदा कृषि बजेट केही कम भए पनि धेरै नघट्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिकका लागि १० अर्बको बजेट कार्यक्रम रहेको बताए । यसैगरी, उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब ६९ करोड, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बढीको बजेट कार्यक्रम रहेको बताए । उनले धेरै कार्यक्रम पालिकसँग सम्बन्धित रहेको बताए । धान, मकै, आलु उत्पादनलगायतका कार्यक्रम बढी रहेको बताए । केही नयाँ कार्यक्रम भए पनि विगतकै निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रम बनाएको श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार कृषि कार्यक्रम मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका पाँच नीतिगत आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम बनाएको छ । सबै किसानले पाउनेगरी बीउ, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित कार्यक्रम, सस्तो र सुलभ कृषि ऋण, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तो बनाउने, किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।

यसैगरी, हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने गरी स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गर्नलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 160 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जित्ने र हार्ने दुवै विजय उत्सवमा