दैलेख । दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँचमा आएकामध्ये ७० प्रतिशत कम उमेरका किशोरीहरू (२० वर्षभन्दा कम उमेर) ले गर्भ जाँच गरेको पाइएको हो ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने भन्दै दैलेखमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गरी गैरसरकारी संस्थाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि बालविवाह कम हुन सकेको छैन ।

विगत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो नौमुले गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतसम्म बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ । । प्राप्त तथ्यांकअनुसार नौमुले गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उमेर नपुगेका १ सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँच गर्न आउनेमध्ये अधिकांश उमेर नपुगी विवाह गरेका किशोरीहरू रहने गरेको नौमुले गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुमन न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा गर्भावस्था जाँच गरिएको जम्मा संख्यामा एक सय २० जना कम उमेरमा विवाह किशोरी रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘जुनसुकै समयमा पहिलोपटक गर्भावस्था जाँच गर्न आउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा १ सय २० जना छन् भने आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को हालसम्म ७९ जना कम उमेरका गर्भवती किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको छ । यसले दुर्गममा बालविवाह भयावह देखिन्छ । नौमूले गाउँपालिकाका २, ३ र ४ मा कम उमेरका धेरै गर्भवती देखिन्छन्,’ जनस्वास्थ्य निरीक्षक न्यौपानेले भने ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न राज्यले समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्यका निकायले काम गर्दै आएको बताउँदै उनले जनचेतना र शिक्षा समाजमा आवश्यक रहेको बताए । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न शैक्षिक अवस्था सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामाजिक विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण हो । सबै तहका सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

ग्रामीण वस्तीमा गरिबीका कारणले समेत बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ‘समाजमा व्याप्त रहेको गरिबीले कम उमेरमा विवाह गर्ने समस्या छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दश कक्षा पास गरेका किशोरीले विवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । समाज परिवर्तन गर्ने सबै तहका सरकार एक भएर सामाजिक शिक्षामा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो,’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक नमरा सुवेदीले भनिन् ।

नौमुलेमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उमेर नपुगी विवाह गरेका १ सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको छ । यसले ग्रामीण वस्तीमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कम उमेरमा गर्भावस्था जाँच गराउने ७९ जना छन् । नौमुलेका २, ३ र ४ वडामा धेरै गर्भवती कम उमेरका छन् ।

बालविवाहलगायत कानुनी मान्यताविपरीतका कार्यहरू रोक्नलाई स्थानीय सरकारले काम गर्दै आएको नौमुले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगबहादुर शाहीको भनाइ छ । ग्रामीण समाजमा अझै स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी चेतनाको अभाव रहेकाले जनचेतना जगाउन गाउँपालिकाले योजना बनाएर सामाजिक विकासका लागि काम गर्दै आएको उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।

विगत एक दशकदेखि बालविवाहका नाममा सञ्चालनमा रहेका अभियानको प्रभावकारिता ग्रामीणस्तरमा शून्यजस्तै छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायले अझै बालविवाह न्यूनीकरण अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । नौमुले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम उमेरमा गर्भावस्था जाँच गर्नेको संख्या हेर्दा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानका नाममा खर्च गरिँदै आएको रकम उपलब्धिविहीन देखिएको छ ।

भयावह अवस्थामा रहेको बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने परियोजनामार्फत काम गर्दै आएको महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखले केही दिनअघि नौमुलेमा स्थानीय सरकारका प्रमुखसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ । केड नेपालको आर्थिक सहयोगमार्फत सञ्चालित महिला किशोरी तथा बालअधिकार परियोजनाले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

परियोजनाले नौमुले गाउँपालिकाका १, ५ र ६ नम्बर वडालाई कार्य क्षेत्र बनाएर मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाहका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक निर्मला शाहीले बताइन् । परियोजनाले समुदायस्तरमा पुगेर बालविवाह पछि आउने समस्याका ’boutमा सचेतना मूलक लगायतका अन्य कार्यक्रम गर्दै आएको शाहीले बताइन् ।

ग्रामीण बस्तीमा कानुन छलेर गरिने बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न गरिबी घटाउनतर्फ सबैले चासो दिनुपर्ने परियोजना संयोजक शाहीको भनाइ छ । ‘दस कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह गर्ने प्रचलन देखिन्छ । पराई घर गए राम्रो लगाउन पाइने, मीठो खाने आशाले पनि बालविवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । किशोर किशोरीहरूलाई आयआर्जनमूलक सीप आवश्यक देखिन्छ,’ परियोजना संयोजक शाहीले भनिन् ।

परियोजनामार्फत मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाहका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा महिला सञ्जाल गठन गरी सचेतनामूलक काम गर्दै आएका जनाइएको छ । पालिकास्तरको बाल अधिकार समिति र वडा नम्बर ६ र १ मा वडास्तरीय बाल अधिकार समितिमार्फत परियोजनाले काम गर्दै आएको संयोजक शाहीको भनाइ छ ।