काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल यही २५ चैतमा सकिने भएकाले नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थालनी भएसँगै चलखेल सुरु भएको छ ।

गभर्नर बनाउन राजनीतिक र आर्थिक दबाब

गभर्नरको नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई टेकेर चौधरी ग्रुपले नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नियुक्ति दिलाउन जोडबल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले कोटामा भएको र आगामी गभर्नरका लागि कांग्रेसको कोटामा पार्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरीले पार्टी र सत्तारूढ दलहरूसँग लबिइङ गरिरहेका पाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

विदेशमा विभिन्न तवरले लगानी गरिरहेको चौधरी ग्रुपले नेपालमा नाफा ल्याउन र विदेशमा होटल, चाउचाउलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि आफूले भनेजस्तो गभर्नर खोजिरहेको बताइएको छ ।

सहज ढंगले विदेशमा पुँजी लैजानका लागि नीतिगत निर्णयलगायत अन्य मार्गप्रशस्त गर्नसमेत चौधरी ग्रुपसहित नबिल बैंकका पदाधिकारी, बैंकर्सहरू लागिपरेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

ढुंगानालाई निर्विकल्पका रूपमा गभर्नर बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि दबाब पुगेको बताइएको छ । कांग्रेसले आफ्नै दलको गभर्नर बनाउनुपर्ने भनिरहँदा एमालेको कोटा र कांग्रेसको कोटामा साझा उम्मेदवारका रूपमा ढुंगानालाई उभ्याउन खोजिरहेको बताइएको छ ।

एमालेले गभर्नर पनि आफ्नै दलको कोटामा पार्ने हो कि भनेर चौधरी ग्रुपले कांग्रेसी नेताहरूमार्फत अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एमालेकै भएका कारण गभर्नर कांग्रेसको हुनुपर्ने भनी दबाब पैदा गरेका बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गभर्नर पदमा भागबन्डाको समझदारी अझै टुंगिएको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरण नेपाली कांग्रेसनिकटकाले पाएकाले गभर्नरमा एमालेले दाबी गरिरहेको बताइन्छ । यद्यपि, नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग लिने चाहना देखाएपछि नेपाली कांग्रेसले गभर्नर पदमा दाबी गर्न सक्ने बताइएको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकलाई माथि उकास्न समस्या भएपछि नबिलसँग मर्ज गरी ढुंगानाले कार्यकारी अधिकृत पाएका थिए । उनी कार्यकारी अधिकृत भएपछि बैंकले खासै प्रगति गर्न नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मात्र लाभांश बाँड्न सकेको थियो । विगतमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कुल लाभांश दिइरहेकामा आव २०८०–८१ मा बैंकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश मात्र दिन सकेको थियो ।

नेपालमा हाल भएका नियामक निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम तथा देखिनेगरी नियामकको भूमिकामा संलग्न केन्द्रीय बैंक अन्य नियामक निकायभन्दा बढी नै महत्वपूर्ण भएकाले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर भए पनि गभर्नर बन्न लालायित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तोका बीचमा ढुंगाना आफैंले भने कुनै खर्च गर्नु नपर्ने र चौधरी ग्रुपले खर्च गरिदिने अनि पछि चौधरीकै निर्देशनमा गभर्नर बनी काम गर्ने योजना बुनेको आरोप रहेको छ ।

नेपालबाट रकम बाहिर लैजान होस् वा बाहिरबाट रकम नेपाल ल्याउन होस्, नेपाल राष्ट्र बैंकको धेरैवटा स्थितिमा स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले गभर्नरमा ढुंगानाका लागि जोडबल गरिरहेको बताइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै कारण कतिपय व्यापारीको कालो धन नेपाल भिœयाउन समस्या भएको थियो । गभर्नरले एउटा सामान्य नीतिगत निर्णय गरेपछि सहज रूपमा कालो धन भित्र ल्याउन पनि र विदेशमा लान पनि सहज हुने हुन्छ ।

एक भुक्तभोगी उदाहरणसहित भन्छन्, ‘मानिलिऔं कुनै एक जना व्यक्ति वा संस्थालाई सय अर्ब रुपैयाँ नेपाल ल्याउन राष्ट्र बैंक बाधक बनिरहेको छ भने ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर पकेटको गभर्नर बनाउन पाइयो भने उसलाई फाइदा नै हुन्छ नि !’

यही कारणले उद्योगी, व्यापारीहरू राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि पैसा खर्च गर्न तयार हुने ती व्यक्तिको भनाइ छ । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो मान्छे ल्याउन खोज्नुको कारण चौधरी ग्रुपले व्यापार विस्तार गर्ने क्रममा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिन खोज्नु पनि रहेको बताइएको छ । अबका गभर्नरले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स बाँड्नेछन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो बनाउन चौधरी ग्रुप लागिपर्नुमा गाडी आयात गर्नका लागि पनि हो । अहिले चौधरी ग्रुपले विद्युतीय गाडी आयात गरिरहेको छ ।

यसैगरी, चौधरी ग्रुपले सुजुकी र हिरो टु ह्वीलर्सको व्यापार चम्काउन पनि राष्ट्र बैंकमा आफ्नो मान्छे खोजिरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र बुझेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनि आफ्नै लगानीको नबिलको सीईओ ढुंगानालाई आगामी गभर्नरका रूपमा उभ्याउन चौधरी ग्रुप लागिपरेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसनिकट ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन बैंकरहरू तथा निजी क्षेत्रले पनि जोडबल गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंककै पूर्वक्याडरसमेत भएपछि चौधरीको नजर उतैतर्फ परेको बताइएको छ । यस विषयमा राजधानी दैनिकले दुवैसँग पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि फोन सम्पर्क भने हुन सकेन ।

नेपालको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोलेर अवैध रूपमा लगानी गरेको खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे)ले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आईसीआईजे)ले खोज पत्रकारिता केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, सिंगापुर र पनामामा कम्पनीहरू रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

केन्द्रका अनुसार चौधरी ग्रुपका सदस्यको नाममा ब्रिटिस भर्जिनमा तीन, सिंगापुरमा एक र पनामामा एक कम्पनी दर्ता रहेको खुलेको छ ।

‘प्यान्डोरा पेपर्स’अनुसार ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा सिनोभेसन इन्कर्पोरेटेड, सीजी होटल्स एन्ड रिसोर्ट लिमिटेड, सेन्सेई क्यापिटल पार्टनर्स इंक र सिंगापुरमा सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङ्स ग्लोबल पीटीई एलटीडी नामका कम्पनी चौधरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता छ,’ सीआईजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१’ अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैैंकमा खाता खोल्नेदेखि कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । राजनीतिक र आर्थिक दबाबका आधारमा छानियो भने ढुंगाना आगामी गभर्नर हुनेछन् । उनी तेह्रथुम जिल्लाका कांग्रेस सभापति गोविन्द ढुंगानाका भाइ हुन् । पूर्वाञ्चलका कांग्रेस सभापतिहरूले ढुंगानालाई गभर्नर नबनाए आगामी महाधिवेशनमा असहयोग गर्ने संस्थापन पक्षलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसैले, अधिवेशनलाई हेरेर निर्णय गरियो भने ढुंगाना नै गभर्नर हुनेछन् ।

उनले सन् २००१ मा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी मागेपछि राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागमा बसेर १० वर्ष काम गरेका थिए । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चौधरीको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका कारणसमेत ढुंगाना आगामी गभर्नर बन्नसक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ ।

गभर्नर पद आगामी २५ चैतबाट रिक्त हुँदै छ । ऐनको यही व्यवस्थानुसार गभर्नर अधिकारी बिदामा बसिसकेका छन् ।

गभर्नरको अवधि सकिँदै गर्दा ढुंगानासँगै विभिन्न व्यक्तिको चर्चा चलेको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्टको नाम गभर्नरको चर्चामा छ । नबिल बैंकका सीईओ ढुंगाना, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनसमेत गभर्नरका आकांक्षी देखिएका छन् ।