विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिदै गरेको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न सरकारले जारी राख्दै आइरहेको लकडाउनको स्वरूप (मोडालिटी)मा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ४२ दिनदेखि लगातारको लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजीवनमा भयानक समस्या देखिन थालेका छन् । ११ चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनको अवधि पटकपटक थप गर्दै यही २५ वैशाखसम्मका लागि बढाइएको छ । जब लकडाउनको समय सकिनै लाग्छ, त्यसपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएर केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशामा आमनेपाली रहने गरेका छन् तर जनताको सो आशाविपरीत सरकारले लगातार रूपमा लकडाउनलाई थप्दै आएको छ । लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन नसक्नु विडम्बना भएको छ ।
पक्कै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई खेलाँची ठान्नुहुँदैन । विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको फैलावटलाई हेर्ने हो भने यसको असर निकै पीडादायी र कष्टकर देखिन्छ । त्यसैले, पनि लकडाउनलाई तत्काल पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ भन्ने माग सायद कसैको छैन तर अहिले जसरी देशभरलाई नै सिल गरेर लकडाउन गरिएको छ, यस प्रकारको लकडाउनलाई भने धेरैले रुचाएका छैनन् । देशका केही भागमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । तर, यसलाई आधार बनाएर ७७ वटै जिल्लालाई पूर्ण लकडाउनमा राख्न उपयुक्त हँुदैन । विशेष गरी केही अपवाद छोडेर पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर निकै कम छ । भारतको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा संक्रमणको दर केही बढ्न थालेको छ । सिंगो मुलुकको अवस्था हेर्दा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । तर, पनि नेपालगन्ज, उदयपुरजस्ता जिल्ला र तराईका केही जिल्ला ‘हटस्पट’का रूपमा देखिन थालेकाले ती जिल्लालाई भने पूर्ण रूपमा सिल गर्नुपर्छ । जुन जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको संक्रमण देखिएको छैन र सुुरक्षित अवस्थामा छन्, ती जिल्लामा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्छ । सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउनका लागि कार्ययोजनासमेत बनाइसकेको भन्ने जानकारीमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न कोभिड–१९ बर्हिगमन रणनीतिसमेत बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषयमा कुनै पहल भने गर्न सकेको छैन । सो रणनीतिअनुसार देशका विभिन्न भागलाई संक्रमणको हालसम्मको प्रभाव र भोलिका दिनमा पर्न सक्ने असरलाई समेत आँकलन गरी रेड, एलो र ग्रिन जोनमा विभाजन गरी लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउन सकिने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको सो रणनीतिअनुसार अब सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानलाई रेड जोनमा राखी ती जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिल गर्नुपर्छ । कम प्रभावित भएका जिल्लालाई एलो जोनमा राखी जनजीवनलाई केही सामान्य बनाउँदै लैजानुपर्छ भने प्रभाव शून्य भएका जिल्लालाई ग्रिन जोनमा राखेर ती स्थानमा लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गराउनुपर्छ । प्रदेश तथा जिल्लामा आर्थिक गतिविधि तथा मानवीय गतिविधिलाई सामान्य बनाउनुपर्छ तर ती जिल्ला तथा प्रदेशका नाकामा भने कडाइ गर्नुपर्छ । यसैगरी लकडाउनलाई सहज बनाउने नाममा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रको कडाइलाई भने सामान्य बनाउनुहुँदैन । सीमा क्षेत्रलाई त झन् बढी कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले लकडाउनलाई जारी राख्दै संक्रमणको प्रभावका आधारमा जनजीवनलाई पनि सामान्यीकरण बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
