काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दैगर्दा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सो प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको छ ।
१९ गतेभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेपछि संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलन चर्किंदै गएको छ । बिहीबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज (शुक्रबार) बस्दै छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले बुधबारदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने निर्णय’boutमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गर्दै बैठक अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्रीले घिसिङलाई हटाउने ’boutमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने अडानमा प्रतिपक्षी दलहरू रहेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी बुधबार स्थगित भयो । बिहीबार बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । आज (शुक्रबार) को बैठक बस्ने ’boutमा बिहीबार साँझसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलहरूले घिसिङलाई हटाउने’boutमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकसँग छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि बैठक सूचना टाँस गरेर आज (शुक्रबार) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले विशेष कारणले निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसक्ने भएकाले सभामुखले समय परिवर्तन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक आज (शुक्रबार) अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने भएको छ । बिहीबार दिउँसो १२ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेगरी निर्धारण भएको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले १ घण्टाका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि दोस्रोपटक पुनः सूचनामार्फत ३ बजेर ३० मिनेटमा बस्नेगरी संघीय संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज (शुक्रबार) बस्नेछ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागे पनि उनले जवाफ दिइरहनु नपर्ने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा केहीले छाती पिटीपिटी रोएको टिप्पणी गर्दै यस विषयमा जवाफ दिइरहनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो, एउटा हटाइयो, अर्को नियुक्ति गरियो, सक्कियो, त्यही हो जवाफ, उहाँहरूलाई सहयोग हुने उहाँहरूले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन ।’
सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच घिसिङका ’boutमा जुहारी चल्दैगर्दा उता प्रतिस्थापन विधेयक अब के हुने भन्ने ’boutमा अन्योल बढ्दै गएको छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न पाँच प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका छन् । छलफलमै रहेका ती प्रतिस्थापन विधेयक १९ चैतभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । यदि, पारित नभए सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो ।
संविधानमा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई महिनामा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनाको अवधि १९ चैतमा पुग्दै छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठक अवरुद्ध गर्न नहुने जनाएका छन् । उनले विपक्षी दलहरूलाई समेत बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैठक अवरुद्ध गरिएको उनले बताए ।
