काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
घिसिङले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने आदेश भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वौच्च अदालत गएका कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्र देव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ ।
कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतवार हुने भएको छ । बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत प्राधिकरणवाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । आफूलाई अन्याय भएको भनी कुलमानले बुधवार अबेर पेश गरेको रिट सर्वोच्चले बिहीबारमात्र दर्ता गरेको थियो ।
कुलमान सर्वोच्च पुगेलगत्तै हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । ४ वर्षअघि आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाएको र अदालत आउँदा समेत न्याय नपाएको तथा उक्त अवधिको सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग दाबी शाक्यले गरेका छन् ।
