इलाम । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिले हरेक वर्षको साउनदेखि भदौ मसान्तसम्म पायक पर्ने जुनसुकै स्थानीय तहमा कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस पटक सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य ग¥यो । गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय सँगै धेरै जसोले राष्ट्रिय परिचयपत्र त खिचे तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बायोम्याट्रीक अनिवार्य गरेसँगै ८० वर्ष भन्दा माथिका वृद्धहरूले निकै दुख बेहोर्न परेको छ । बायोम्याट्रीक गर्न वडा कार्यालय जानुपर्ने र त्यहाँ गएर बायो बायोम्याट्रीक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग मिलेन भने जिल्ला सम्म पुग्नुपर्ने भएपछि बुढेसकालमा सरकारले दिएको भत्ता निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।
देउमाई नगरपालिका ९ जितपुरकी ८६ वर्षीय खडिमाया न्यौपानेलाई बायोम्याट्रीकका लागी छोराहरुले स्टेचरमा बोकेर वडा कार्यालय सम्म लगे । उनका संरक्षक (नाति) दिवाकर न्यौपानेले वृद्ध आमालाई स्टेचरमा लैजानु पर्दा समस्या भएको भन्दै हिँड्न नसक्नेहरूका लागि स्थानीय सरकारले कर्मचारी खटाएर घर घरबाटै बायोम्याट्रीक गराउने व्यवस्था भए धेरै सजिलो हुने बताए । पाको शरीर गाडीमा लैजान पनि असहज हुने भएको र स्टेचरमा बोकेर लैजानु परेको भन्दै स्थानीय सरकारले गम्भीर नबन्दा यो समस्या आएको उनको भनाई छ ।
देउमाई नगरपालिका ९ का मौसम बराल बायोम्याट्रीक गर्नपर्ने भएकोले वृद्धहरूमा समस्या भएको भन्दै के यही हो सिंह दरबार ? यस्तै को लागि हो जनप्रतिनिधि ? कर्मचारी खटाएर घर घरमा गर्न सकिँदैन ? भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन् ।
खडीमाया त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । देउमाई नगरपालिकाका सबै वडाका वृद्धहरूले बायोम्याट्रीक गर्न सास्ती व्यहोरी रहेका छन् । इलामका वेद प्रसाद थापा भन्छन् सरकारले अशक्त र बुढापाकाहरूलाई बायोम्याट्रीक गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
विभागले विभागले सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराए पनि अहिले बायोमेट्रिक नगरी भत्ता नआउने भनेपछि वृद्धहरूले समस्या भोगिरहेका हुन ।
यता इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले भने घर घरमा नै कर्मचारी खटाएर बायोम्याट्रीक गराएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालका अनुसार बायोम्याट्रीक नगरी नहुने भएपछि कर्मचारी खटाएर घर घरमा पुगी बायोम्याट्रीक गरिसकेको बताए । बायोम्याट्रीक नगरे भत्ता पाइँदैन भनेपछि बुढाबुढी लाई बायोम्याट्रीक गराउन जान समस्या हुने भएको कारण कर्मचारी खटाएर नै काम गरेको बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जी करण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरी २०८२ साउन १ पछि देशभरि अर्थात् ७७ वटै जिल्लामा सरकारी सेवा सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने रहेको छ ।
पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ रहेका छन् । बाँकी जिल्लाहरुमा माघ १ देखि दाेस्राे चरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेकाे थियाे । साेहि अनुरुप इलाममा पनि अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र खिचाएर बायाेमेट्रिक अनिवार् गरेकाे हाे ।
विभागले विगत चार वर्षदेखि ७३ जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
गत भदौ नौ गते न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
