काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरेर तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै आदेशमा सो परीक्षा समयमै गर्न र नसार्न पनि भनिएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
शिक्षकहरू गत २० चैतबाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । सरकारसँग पटकपटक वार्ता भइरहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
शिक्षा ऐन शिक्षकको सेवा सुविधाका लागि मात्रै नभई समग्र शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्धारणका लागि भएकाले जारी गर्न ढिला गर्न नहुने शिक्षकहरूको माग छ । यसअघि, २०८० असोजमा आफूहरूसँग भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्नेगरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।
यसअघि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै यसअघि शिक्षकहरू २०८० असोजमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला सरकार र शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनसँग ५ र १२ असोजमा सरकारले सहमति गरेको थियो ।
जसमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने, शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम ५ वर्ष सेवा कायम गर्ने, प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय ऐनमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने जस्ता विषय पनि ऐनमा समेटिने भनिएको छ । यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने, शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पनि माग राखिएको छ ।
त्यसरी नै निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने र शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि ऐनमा गरिनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार प्राविधिक र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेडवृद्धि तथा समयोजनलगायत विषयवस्तु ऐनमा समेटिनुपर्नेछ । शिक्षक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र साविक उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ट गरिनुपर्नेछ ।
यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र सुविधाको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने पनि उल्लेख छ ।
विद्यार्थी संख्या र पहुँचका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सम्बन्धमा पनि विशेष संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो । विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र परी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाका प्रत्याभूति गर्ने सहमति गर्दै तिनै सहमतिअनुसार काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन अन्त्य गरी नियमित पठनपाठनमा फर्कने सहमति भएको थियो ।
तर, ती सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले थप आन्दोलन गरेपछि राहत शिक्षकसँग सरकारले १२ असोज २०८० छुट्टै सहमति गरेको थियो । जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइने, राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तै, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेर पछि राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई अगाडिको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने र सो व्यवस्था सबै किसिमका राहत, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बालगायत शिक्षकलाई समेत लागू हुने सहमति भएको थियो ।
