काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएपछि आन्दोनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सरकारसँग नौबुँदे सहमति भएपछि शैक्षिक हडताल स्थगित गरिएको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘आमशैक्षिक हडताल स्थगित भएको छ, नियमित कक्षा सञ्चालन गराउन अनुरोध छ,’ सुवेदीले भने । परीक्षा र भर्ना अभियानमा संलग्न हुन उनले शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।
शिक्षा ऐनलाई थाती राखेर घर फर्किंदै शिक्षक
शिक्षा ऐन नै जारी गराएर सडक आन्दोलनबाट फर्किने वाचा गरेका शिक्षकहरूलाई सरकारसँग सहमति भएसँगै महासंघले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दिन लगातार विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा नौ बुँदामा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार ६० दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । १५ असारभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रयास गरिने भनी संसद्का प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसअघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेकै सात बुँदाका आधारमा शिक्षक महासंघले सहमति गरेको हो । शिक्षकका माग पूरा गर्दा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व लाग्नेगरी भट्टराईले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असहमति जनाएपछि उनले राजीनामा गरेकी थिइन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय सम्बोधन गरिएको छ । राहत, अस्थायी, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ठ दिलाउन सरकार तयार भएको छ ।
तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सत्ता र रकम कायम गर्ने उल्लेख छ । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गरिने भएको छ । स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि बनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सरकार राजी भएको छ । नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ ।
