काठमाडौं । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १४ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ लाई पारित हुनु अघि संशोधन गर्नु पर्ने चलचित्रकर्मीहरूको माग जारी छ ।

यसै क्रममा चलचित्रसँग सम्बन्धित ८ वटा संस्थाले यो विधेयकको विभिन्न ७ वटा बुँदालाई सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र नृत्य कलाकार संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छन् ।

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकद्धिप पराजुलीका अनुसार यी आठ वटा संघ संस्थाले बिहीबार र शुक्रवार आफ्ना मागहरू सहितको सुझाव पत्र चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए ।

यस अघि १६ वैशाखमा काठमाडौँमा सम्पन्न ३५ जना चलचित्रकर्मीहरूको भेलाले अहिलेको ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’बाट ६ वटा बुँदा संशोधन गरेर मात्र यसलाई पारित गरिनु पर्ने माग राखेको थियो । उनीहरूले १६ वैशाखमै राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा आफ्ना माग सहितको ६ बुँदे सुझाव पत्र दर्ता गराएका थिए ।

त्यसको लगत्तै चलचित्र सम्बन्धी ८ वटा संस्थाका प्रमुखहरूको भेलाले यो ६ वटा बुँदामा अर्को एउटा बुँदा थप गरेर सात वटै बुँदालाई संशोधन गरेर मात्र विधेयक पास गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले ७ बुँदे माग सहितको आफ्नो सुझाव पत्र बिहीबार र शुक्रवार सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराएका छन् ।

यी आठ वटा संस्थाले दिएको संशोधन सुझावमा चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त गरिनु पर्ने मुख्य माग रहेको छ । यस्तै चलचित्र सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डको रूपमा स्थापित गरिनु पर्ने अर्को माग रहेको छ । नयाँ आउन लागेको विधेयकमा चलचित्र सेन्सर बोर्ड नै भनेर उल्लेख गरिएको छ । सेन्सर बोर्डमा यस अघि चलचित्र क्षेत्रका तीन जना विज्ञ चलचित्रकर्मी र विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था थियो । अहिलेको विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रका जम्मा दुई जना र मन्त्रालयका ७ जना रहने प्रस्ताव गरिएकोमा यो बुँदा पनि सच्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको नेपाल चलचित्र निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय सुब्बाले बताएका छन् । चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरूको संख्या बढाउनु पर्ने र मन्त्रालयका कर्मचारीको संख्या घटाउनु पर्ने चलचित्रकर्मीहरूको माग रहेको छ ।

यस्तै सेन्सर भइसकेको चलचित्रलाई पनि सरकारले चाहेको खण्डमा प्रदर्शन रोक्न सक्ने बुँदा अहिलेको विधेयकमा रहेको छ । यो बुँदालाई हटाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । सेन्सर पास भइसकेको चलचित्रलाई संसारमा कहीँ पनि प्रदर्शन रोक्ने प्रावधान नरहेको पनि चलचित्रकर्मीहरूले बताएका छन् ।

चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गरेको यो सुझावलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले बताएका छन् । शुक्रवार बेलुका चलचित्र अञ्जिलाको ५१ औँ दिनको खुसी साट्न काठमाडौँमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष डिसीले चलचित्रकर्मीहरूको मागप्रति बोर्ड र मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । कार्यक्रममा उनले भने,‘ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संशोधन’bout चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाबाट बुझाइएको माग प्रति हामी गम्भीर छौँ । यस विषयमा मैले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराई सकेको छु र उहाँ पनि संशोधनको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकद्धिप पराजुलीका अनुसार चलचित्र विधेयकलाई पारित गर्नु अघि यसलाई संशोधन गर्नको लागि चलचित्रकर्मीहरूले विभिन्न सांसदसँग प्रत्यक्ष भेटघाट सुरु गरेका छन् । यस’bout पराजुलीले भने,‘विधेयक समितिमा रहनु भएको विभिन्न पार्टीका सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर चलचित्रकर्मीहरूले आफ्नो मागको जानकारी गराउने क्रम जारी छ ।

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्व अध्यक्ष केपी पाठकका अनुसार उनीसहित नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, निर्देशकहरू मनोज पण्डित, गणेशदेव पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई बिहीबार भेटेर चलचित्र क्षेत्रमा समस्याहरू’bout जानकारी गराए । आफूहरूले यो विधेयकमा रहेको ७ वटा बुँदालाई सच्याउन पनि सुझाव दिएको पाठकले बताए ।

नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनका अनुसार आइतबारबाट चलचित्रकर्मीहरूले दुवै सदनका विभिन्न पार्टीका सांसदहरूलाई भेट्ने छन् । यो भेटमा आफूहरूले आउन लागेको चलचित्रको विधेयक र यसमा भएको त्रुटिहरूलाई सच्याउने’bout जानकारी गराउने छन् । सांसदहरूले चलचित्रकर्मीहरूको समस्या प्रत्यक्ष नबुझेका कारण भेटेर बुझाउँदा विधेयक संशोधनको लागि सजिलो हुने चलचित्रकर्मीहरूको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार

नोरा फतेही कन्सर्टमा दुर्गेशदेखि तेरियासम्मको प्रस्तुति फस्ट लुक्समा जन्ते बाख्रो मिरुना आफैंले बुनेकी थिइन् ‘ऊनको स्विटर’