काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र मजबुत नियमन प्रणाली निर्माण गर्ने सरकारको प्रयासअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई नै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शर्मालाई १५ वैशाखको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष तोकिएको हो । उनी १७ वैशाखमा मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए । यसअघि पनि पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई सोही जिम्मेवारी दिइएको थियो, जसले यो कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
सरकारले सिफारिस समिति गठन नगरी सचिवकै नेतृत्वमा प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई केहीले आलोचनात्मक रूपमा हेरे पनि यसले सहकारी नियमनलाई प्रशासनिक स्थायित्व, निर्णय क्षमता तथा अनुभवी नेतृत्व दिने विश्वास लिएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयको प्रत्यक्ष समन्वयमा रहने अध्यक्षीय नेतृत्वले सहकारीहरूलाई दु्रुत निर्णय, स्पष्ट मार्गनिर्देशन र प्रभावकारी अनुगमन प्राप्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
शर्माको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले पनि सकारात्मक संकेत दिएको छ । बैठकमा सहकारी दर्ता, नियमन र अनुगमनका मापदण्डहरू छिट्टै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । यो प्राधिकरणको भूमिकालाई सक्रिय, जबाफदेही र परिणाममुखी बनाउने दिशामा चालिएको कदम हो ।
प्राधिकरणका सदस्यहरू गुरुप्रसाद पौडेल र मदन कोइराला, सचिव रविन ढकाललगायतका पदाधिकारीहरूले शर्मालाई स्वागत गर्दै सामूहिक कार्यशैलीमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई परिष्कृत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सचिव शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पनुले सहकारी क्षेत्रको नीति कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने तथा सहकारीहरूको मापदण्डगत सुधार र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
