काठमाडौं । सरकारद्वारा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लैजाने संकेत दिएको छ ।
साना बचतकर्तालाई राहत, नियमनमा कडाइ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी सुधार, नियमन र प्रर्वर्धनसम्बन्धी महत्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन् । जसले सहकारी अभियानका चुनौती समाधानमा सार्थक योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिअनुसार सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता, चुनौती र वर्तमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ । पुरानो नीति व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्राविधिक तथा कानुनी अस्पष्टता र कमजोर निगरानी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति अत्यन्तै आवश्यक देखिएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट मारमा परेका साना बचतकर्तालाई राहत दिन कोष स्थापना गर्ने, तथा सहकारी ऋण सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षा कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने प्रतिबद्धताले दीर्घकालीन सुधारका सम्भावनाहरू बढाएको छ ।
नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकारीमा वित्तीय अनुशासन लागू गर्ने र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा यस्ता संरचनागत पहल महत्वपूर्ण हुनेछन् । विगत केही वर्षमा देखिएको बचतकर्ताको असन्तोष, ऋणको दुरुपयोग र संस्थागत कुशासनका घटनालाई नियन्त्रण गर्न यस्ता संयन्त्रहरू अपरिहार्य बन्न पुगेका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्ने र सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले पारदर्शिता, अनुगमन र मूल्यांकनलाई सहज बनाउनेछ,जसले सहकारी सुशासनको जग बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस्तो विस्तृत र उद्देश्यकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको खाका प्रस्तुत गरे पनि यसको सफलता नीति कार्यान्वयनको गम्भीरता, सरकारी निकाय र सहकारी संस्था बीचको समन्वय, तथा दिगो अनुगमन प्रणालीमा निर्भर रहनेछ ।
सहकारी विज्ञहरूका अनुसार, यस्ता नीतिहरूमा स्पष्ट कार्य योजना, समयसीमा र जनउत्तरदायी कार्यान्वयन संयन्त्र नभएसम्म अपेक्षित प्रभाव देखिन सक्दैन । यद्यपि, सरकारले लिएको यो अग्रसरतालाई सहकारी पुनर्जागरणका अवसरका रूपमा लिन सकिने छ ।
