काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)मा राजनीतिक खिचातानीका कारण दुई आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा नमिल्दा अन्योल बनेको हो । अर्कोतर्फ द्वन्द्वपीडितहरूले समेत पदाधिकारी सिफारिसमा आपत्ति जनाएका कारण दुई आयोगको पदपूर्ति अनिश्चित बनेको छ ।

दुई आयोगको पदाधिकारीमा तीन ठूला राजनीतिक दलको आ–आफ्नै दाबी

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुई आयोगको अध्यक्षमा भागबन्डा गरेर मिलाउने र माओवादीलाई सदस्य मात्रै दिने संकेत देखिएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारी टुंगोमा पु¥याउनका लागि तीन दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी भएनन् ।

सात दल र माओवादीबीच भएको शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सेदार भएका कारण माओवादीले दुईमध्ये एउटा आयोगको अध्यक्ष छाड्न मानेको छैन । कांग्रेसले लिने भनेको सत्य निरूपणको अध्यक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई अघि सारेकामा माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा एमालेले लिने समझदारी भइसकेको छ ।

बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा एमालेले पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, माओवादी भने एमालेलाई कुनै पनि आयोगको अध्यक्ष दिन तयार छैन । सत्तारूढ दल भने माओवादीलाई आयोगको अध्यक्ष दिन तयार नभएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन भएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा रिक्तताको अवधि लम्बिएको छ ।

यसअघि पनि दुईपटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन भएका थिए । त्यसबेला पनि दुई आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाकै कारण सिफारिस गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले असहमति जनाएका थिए । यसपटक पनि राजनीतिक भागबन्डाबाटै दुई आयोगमा पदाधिकारी ल्याउन नहुने द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

पीडित भन्छन्ः राजनीतिक दलको भागबन्डा अस्वीकार्य

आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा दलीय भागबन्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्नसक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदकमध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।

आइतबार द्वन्द्वपीडितको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक असमझदारीका कारण यो प्रक्रिया लम्बिएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक असमझदारीका कारणले यस प्रक्रियाले लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धका जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने उद्घोष गरे ।

‘मलाई पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्क्याउनु र अलमल्याउनु छैन, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो,’ द्वन्द्वपीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो, शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई पनि अमानवीय रूपमा मारिएको छ ।’

यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूको संस्थाले पूर्पप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले काम गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलको स्वार्थमा मात्रै औपचारिकता निभाउन काम गरेको भन्दै आरोप लगाएका छन् । न्याय र विधिसम्मत ढंगले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउने भन्दा पनि आफूनिकटका व्यक्ति छनोट गर्ने दलहरूका कारण आफूहरूले न्याय नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । सरकारले गत ११ चैतमा मिश्र नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई दुई महिनाभित्र दुई अध्यक्षसहितका पाँच–पाँच जना पदाधिकारी सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

सर्ट लिस्टको नाममा किन जनाए पीडितले आपत्ति ?
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको सर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) निकालेको भन्दै त्यो नसच्याए नागरिक आयोग बनाएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पीडितले शंकाको सुविधाको फाइदा उठाउँदै पटकपटकको असफलताबाट पाठ नसिकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न १५ चैत २०८१ मा गठन भएको सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट संक्षिप्त सूची तयार पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

उनीहरूले अहिले बनाएको सूचीमा समेटिएका व्यक्तिहरूबाट संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार लगाउन नसक्ने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण नभएको भन्दै सिफारिस समितिमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यस समितिले दशकौंदेखि न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको एवं अपहेलित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार लगाउन नसक्ने पात्रहरू समावेश गरी आयोगका लागि छोटो सूची प्रकाशित गरेर पीडितहरूलाई फेरि पनि धोका दिएको द्वन्द्वपीडितको बुझाइ छ ।

‘हामी पीडित समुदायले दुई दशकदेखि उठाउँदै आएका प्रश्न, माग मानवीय संवेदनशीलता एवं जवाफदेहीतालाई बेवास्ता गरी पीडितलाई झन् पीडा दिने, निराश पार्ने तथा नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अघि बढाए हामी पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाई सत्य अन्वेषण गर्ने एवं पीडकको नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौं,’ बिहीबार ३६ संस्थाका प्रतिनिधिका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सदस्य पदमा छनोट भएका चापागाईं बाँकी चरणमा सहभागी नहुने
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्य पदको उम्मेदवारको संक्षिप्त सूचीमा नाम समेटिएका राजुप्रसाद चापागाईंले बाँकी प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने जनाएका छन् । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिलाई बिहीबार पत्र लेख्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले छनोट प्रक्रियामा स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था नबनेसम्म बाँकी चरणहरूमा सहभागी नहुने जनाएका हुन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ३६ वटा संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको पदाधिकारी छनोटका लागि जारी रहेको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाई सो प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने स्पष्ट सन्देशसहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको जानकारी पाएको छु,’ चापागाईंले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वपीडित समुदायले छनोट प्रक्रियामा स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था नबनेसम्म आगामी छनोट प्रक्रियाका बाँकी चरण (प्रस्तुतीकरण लगायत)मा म सहभागी नहुने विनम्र जानकारी गराउँछु ।’

को–को छन् सर्ट लिस्टमा परेका ?
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले केही दिनअघि संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगका लागि ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

१४ वैशाखमा समितिले अध्यक्षमा पाँच जनाको नाम दुवै आयोगको अध्यक्षका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । ३४ जनाको नाममध्ये अग्निप्रसाद थपलिया, डिल्लीराज आचार्य, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिजापति र विश्वराज कोइरालाको नाम दुवैतिर रहेको छ ।

लीलादेवी गड्तौलाबाहेक अरू चार जनाको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा पनि सिफारिसमा परेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि अरू थप दुई जनाको नाम सिफारिस छ । महेश थापा र शेरबहादुर केसी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो । बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षका लागि अच्युतप्रसाद भण्डारीको नाम पनि संक्षिप्त सूचीमा छ । उनको नाम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा पनि सिफारिस छ । गड्तौला, केसी र थापाबाहेक अरू सबै सिफारिस भएकाहरू दुवै आयोगको सदस्यमा पनि सिफारिसमा परेका छन् ।

सिफारिस भएकामध्ये अधिकांशको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिस छ । कविता पाँडे, कुमारी कौशल्या ओझा, कुलप्रसाद शर्मा, गोपालनाथ योगी, गोपालप्रसाद लम्साल, नरेन्द्रकुमार केसी, नागेन्द्रलाभ कर्ण, पदमबहादुर शाही, ब्रम्हदेव राय यादव, डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, रामकुमार आचार्य, रामकान्त तिवारी, रेश्मा थापा, विनिता नेपाली, श्रृजना पोखरेल, सुबोधराज प्याकुरेल र डा. हेमराज सुवेदीको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका लागि मात्रै सिफारिस हुने सात जना छन् । कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, नवलकिशोर यादव, राजुप्रसाद चापागाईं, विनोदमोहन आचार्य, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका हुन् ।

सन्तोषबाबु सिग्देल मात्रै एक जना हुन्, जो बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यमा मात्रै सिफारिस भएका छन् । ३४ जनामध्येबाट १० जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी बन्नेछन् ।