काठमाडौं । गभर्नरको पदावधि सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकार गभर्नर नियुक्तिमा उदासीन देखिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना बाधक देखिएकी छन् । यद्यपि, यो नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुटिल चाल रहेको बुझाइ कांगे्रस वृत्तमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उम्मेदवारका रूपमा रहेकी ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने वा कामुलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा एमाले रहेको बुझिएको छ । सोही कारणले ढुंगानालाई निमित्त नबनाईकन कायम मुकायम दिएको र कांगे्रेसले सिफारिस गरेका गुणाकार भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न नलगाएको आरोप रहेको छ ।
कांग्रेसको सोही बुझाइलाई थेग्न नसकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका कारण गभर्नर नियुक्ति नभएको नभई राष्ट्र बैंकको भित्री कारण भएको भनेर बचाउ गर्न खोजेका थिए ।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरीकन गभर्नर नियुक्त गरेको खण्डमा कानुनी अड्चन आउने र एमालेले कोही कसैबाट मुद्दा दायर गर्ने रणनीति बुनेको बुझाइ कांग्रेस वृत्तको रहेको छ ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिलाई विवादित र मुद्दा हाल्न मिल्ने बनाउनकै लागि गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर नराखीकन बहालवाला गभर्नर राखेको बताइएको छ । ११ चैतमा बनाइएको गभर्नर सिफारिस समितिलाई नै निरन्तरता दिँदै सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा राखेको छ । सो बेलाकै समितिलाई निरन्तरता दिँदा उनी बहालवाला गभर्नर भएको देखिने हुन्छ । पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सिफारिस समितिलाई पंगु बनाउन खोजेको भन्दै राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई समितिमा राखिएको हो ।
अहिले सत्तारूढ एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा अलमल्याउने र समय लम्ब्याउने चाल चलिरहेको बताइएको छ ।
गभर्नर छनोट समितिमा निवर्तमान गभर्नर राखेर गरिएको सिफारिसले वैधानिकता नपाउनेगरी मुद्दा मामिला गराउने योजना सरकारकै रहेको देखिएको छ ।
विधि, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा स्वार्थ, राजनीतिक खिचातानी र पार्टीगत रूपमा नाफा नोक्सानको हिसाब सत्तारूढ दलहरूले खेलिरहेको देखिएको छ ।
एमालेले अख्तियार, निर्वाचन आयोग र गभर्नर पद नछोड्ने देखिएपछि कांग्रेस सभापति पनि अर्को साल प्रधानमन्त्री पद पाइहाल्ने विश्वासका साथ अहिले भाँजो नहाल्ने मनस्थितिमा पुगेका बताइन्छ ।
कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत नगरेको कांग्रेसले ठानेको छ । सत्ता गठबन्धन बचाउनकै लागि डा. भट्टलाई नियुक्त गरे पनि न्यायालयमार्फत उनलाई अयोग्य घोषित गराउने प्रयत्न एमालेले गर्ने त्रास कांग्रेसमा रहेको छ ।
अदालतबाट परमादेश जारी गरी भट्टलाई अयोग्य बनाई ‘सिफारिसमै परेका अर्कालाई गर्नू’ भनी परमादेश जारी हुने परिस्थिति बनाई कामु गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने प्रपञ्चमा एमाले लागेको कांग्रेसको बुझाइ रहेको बताइएको छ ।
भट्टले ४ वैशाखमा दिएको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत नगरेको खण्डमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई दिनसक्ने अवस्था रहे पनि सरकारले सोतर्फ सोचसमेत बनाएको छैन ।
यसैले त अर्थमन्त्रीले औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र राजीनामा स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएका थिए । अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई कायममुकायम मुकर्रर गरी केही मिनेटभित्रै राजीनामा स्वीकृत गराउने अधिकार अर्थमन्त्रीसँग रहेको छ ।
गभर्नरका बलिया उम्मेदवारका रूपमा रहेका डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई उमेरहदका कारण गभर्नर बन्न कानुनी अड्चन सिर्जना गरेको बुझाइ पनि कांग्रेस वृत्तको छ ।
पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भनेर उचाल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरे पनि भित्री योजना अर्कै रहेको बुझाइ राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।
अधिकारी गत २३ चैतमा गभर्नरबाट अवकाश भएका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर रहेकी ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले कायम मुकायम गभर्नर बनाएको थियो । त्यसपछिका घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको एक महिना भएको छ । एकातिर सरकारले गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिविपरीत काम गरेको छ भने अर्कातिर एक महिनासम्म राष्ट्र बैंकलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको एक महिना पुगेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर पनि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकार गभर्नर नियुक्ति गर्न असफल भएको छ ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत अन्य सांसदले गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
रास्वपा उपसभापति तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बिचौलियाको आर्थिक लेनदेन नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति नगरेको आरोप सदनमा लगाइसकेका छन् ।
अहिले कांग्रेसका तर्फबाट भट्ट र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना तथा एमालेका तर्फबाट तिम्सिना र अन्तिम विकल्पका रूपमा डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउन सकिने भन्दै छलफल भएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सल्लाह दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको भूमिका हुन्छ । १५ जेठमा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका लागि संवेदनशील पदलाई सत्तारूढ दुई दलले राजनीतिक दाउपेच बनाएका छन् ।
बजेट बनाउँदा गभर्नरको सहयोग लिइन्छ । मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको दिशा निर्देशन र परामर्श लिइन्छ । यस्तो संवेदनशील समयमा गभर्नर खाली राख्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपना देखिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा अलमलिएपछि कांग्रेसनिकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कामु गभर्नर ढुंगानाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । संघले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिएको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एक जना कर्मचारीको राजीनामासमेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवं क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ संघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र राष्ट्र बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिलासुस्तीप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्था, वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जालगायत खस्कँदो अवस्थाले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा आशंका बढाएको र मुलुकमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । सामान्य निर्णयबाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ ।
आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एक जना कर्मचारीको राजीनामासमेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस भएको कर्मचारी संघले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
