यतिखेर मुलुकमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मानवीय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटमा पर्दै गएको स्थिति उत्पन्न भएको छ । सिंगो मुलुक लकडाउनमा परिरहेको बेला सिंगो पार्टी पंक्तिलाई अझ प्रभावकारी तवरले कोरोना भाइरसविरुद्ध सुरक्षित रूपमा जुझ्न र राहत, उद्वार, पुनस्र्थापनामा परिचालित गर्नुपर्ने बेलामा काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं सरकारले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सुदृढ संसदीय व्यवस्था र दलीय सहमतिमा नै खलल पुग्नेगरी संविधानको स्प्रिटविपरीत सत्तारूढ दलभित्र पनि थाहा नदिई ल्याएका दुईवटा अध्यादेशले गर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ । र, अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सरकारको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षामा गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न गराएको छ । यसका साथै सत्तारूढ दल नेकपाको इमेजमा समेत धब्बा लागेको छ ।
यस्तै, सिंगो विश्व नै लकडाउनमा भएको बेला छिमेकी देश भारतीय सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने करिब नेपाली भूभाग ७५ किलोमिटर मोटर बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेको विषय वैशाख २६ मा सार्वजनिक भएपछि लकडाउनमा रहेका जनतामा विस्तारवादी भारतीय सरकारमा एक किसिमको घृणा, आक्रोश, निन्दा र खेद व्यक्त गरिएका समाचार बाहिर आएका छन् । महाकाली नदीको पूर्वाेत्तर भूभाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पपियाधुरा भारतमा रहेको भनेर यसअगाडि नै भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध र भण्डाफोर भयो । सत्तारूढ पार्टी नेकपालगायत अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट नेपाल सरकारलाई शीघ्र उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरी नेपालको सीमालाई सुरक्षित गर्न, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउन दिशानिर्देश गरेको थियोे ।
नेपाल सरकारबाट त्यतिबेला आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्दै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको विषय सार्वजनिक भयो । तर, त्यसयता दुई देशबीच कूटनीतिक एवं राजनीतिक संवाद भएको विषय सार्वजनिक भएनन् । अर्थात्, त्यतिबेला केवल पत्राचार भयो, त्यसपछि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । अहिले लिपुलेक क्षेत्रबाट मोटरबाटो नै निर्माण गरेर उद्घाटन गरिएको समाचार नै आउँदा बल्ल नेपालीले थाहा पाउनुपर्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसले हाम्रो देशको प्रशासनिक संरचना र शान्तिसुरक्षा कति कमजोर रहेछ कि यो स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो स्थिति कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजको टुकडी बस्दादेखि नै उत्पन्न भएको हो । नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक फौज बसेपछि तत्कालीन सरकारबाट विरोध नभएबाट नै नेपाली शासक आफ्नो देशको सीमा, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि विस्तारवादी भारतीय शासकसँग आत्मसमर्पण गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको विषय सार्वजनिक भए पनि त्यसयता दुई देशबीच भएका कुनै पनि कूटनीतिक एवं राजनीनिक संवाद सार्वजनिक भएनन्
यस्तो हेपाहा र विस्तारवादी र अतिक्रमणकारी नीति भारतीय शासकले लिएर एकपछि अर्को ढंगले नेपालमाथि हस्तक्षेप हुँदा पनि नेपाली शासकबाट नेपाल भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध राम्रो छ, भारत नेपालको विकासको अभिन्न मित्र हो भनेर यसअगाडि नेपाली शासकले भन्ने गरेको र भारतका उच्च अधिकारी तथा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा पटकपटक आउँदा यस्तो सीमा अतिक्रमण गरेको र राष्ट्रियतामा धावा बोलिएका कुरा उठाउन र तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन पहल नगर्ने उल्टै मोदीले संसद्मा भाषण गर्दा गडगडाहट तालीका ताली बजाउने हाम्रा जनप्रतिनिधिको कति कमजोर चेतना, राष्ट्रियताप्रतिको कमजोर गाम्भीर्य र पहलकदमी पनि यतिबेला सम्झनु उत्तिकै लायक छ ।
अहिले सरकारबाट नक्सा भारतले प्रकाशन गरेपछि मात्रै कूटनीतिक नोट पठाएको, त्यसपछि सरकारीस्तरमा वार्ताका लागि प्रभावकारी पहल नभएको र नेपाल भूमिमा भारतले वर्षांै लगाएर सडक बाटो बनाउँदा पनि बाटो बनाउँदै छ भनेर जनस्तरमा जानकारी नआउनु, निर्माण कार्य हुँदा पनि नेपालका प्रशासनिक अधिकारीबाट त्यसको विरोध र भण्डाफोर नहुनु झन् गम्भीर विषय बनेको छ । यसरी लकडाउनको विषम परिस्थितिमा भारत सरकारबाट नेपालको भूमिमा मोटरबाटो निर्माण भई उद्घाटन गरेको जुन खबर आएको छ, भारत सरकारको यो कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक, निन्दनीय र खेदजनक छ । यसले भारतको विस्तारवादी नीतिको पटाक्षेप भएको छ । र, यसले मुलुकको राष्ट्रियतामा झन् गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ । यस्तो स्थितिमा देशको सीमासुरक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तित्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
मुलुकमा कोरोनाको कहरबाट मानवीय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकारको संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न गरिदिएको छ । खासगरी दैनिक काम गरी जीवन गुजारा गर्ने श्रमिक, गरिब र दीनदुःखी मानिसको जीवनयापन यो कोरोना लकडाउनका कारण अत्यन्तै कष्टकर बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रभित्र झन् संकटमाथि संकट उत्पन्न हुँदै गएको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी तथा वैदेशिक लगानी, अनुदानमा कमीसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता र साधारण खर्चमा बढोत्तरीजस्ता नकारात्मक परिसूचक देखापरिरहेका बखत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने तथा कोरोनाबाट आहत भएका जनजीवनलाई राहत प्रदान गर्नेगरी सत्तारूढ दलभित्र सघन ढंगले छलफल गरेर सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने अभिभारा छ ।
यता संसद्को बैठकको आह्वान भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेटमा छलफल, आर्थिक सर्भेक्षण र बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तालिका प्रकाशित भइसकेको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्र बैठक बस्न २० जना स्थायी समितिका सदस्यले बैठकको माग गरेका छन् । तर, नेतृत्वबाट बैठक बोलाएर पनि बैठक आयोजना गरिएन । स्थगन गरिएको छ । नेतृत्वका कतिपय व्यक्तिले अब बैठक बजेटपछि मात्रै बस्छ भनेर पार्टीको बैठकलाई न्यून गर्ने, पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यालाई छलफल गरेर समाधान गर्नुको सट्टामा समस्यालाई झन् बल्झाएर पार्टीभित्र असामान्य स्थिति उत्पन्न गर्ने खालका जुन घटना नेकपाभित्र उत्पन्न हुँदै छन्, यो नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न गम्भीर स्थिति हो ।
सरकारले बजेट प्रस्तुतिकोे तयारी गर्दै छ तर सत्तारूढ दलभित्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुँदैन वा छलफल गर्नेगरी बैठकको आयोजना नभए स्पष्ट रूपमा पार्टी र सरकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने स्थिति हुन्छ । यस्तो स्थितिमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सांसदहरूले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अगाडि ल्याउने सरकारका नीति, कार्ययक्रम र बजेटको समर्थन गर्ने स्थिति कसरी उत्पन्न होला ? यो गम्भीर विचारणीय विषय बनेको छ ।
जनताले नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएर, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि सरकार सञ्चालन गर्न दिएको जनादेशलाई नेकपाको सरकारले पूर्ण उपयोग गरेर जनमुखी कार्यक्रमका साथ सरकार सञ्चालन गर्दा आउने निर्वाचनमा नेकपाले झन् बढी जनमतको विश्वास प्राप्त गर्ने जुन आधार थियोे र छ पनि । तर, सरकारले यतातिर लाग्नुको सट्टामा अन्य पार्टीको संसदीय दल वा पार्टीमा ४० प्रतिशत पुग्ने बित्तिकै विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याई दिएर समाजवादी दल र मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनतापार्टीमा विभाजन गराउन लागेको भनेर सरकारको सर्वत्र आलोचना भयो ।
कम्युनिस्ट पार्टी अन्य बुर्जुवा र पुँजीवादी पार्टीहरू जस्तो व्यक्तिवादी र हुकुमी शैलीमा सञ्चालन हुने पार्टी होइन । यसले माक्र्सवादी (लेनिनवादी विधि र पद्धतिलाई आत्मसात् गरेकै कारण यसको संगठन सञ्चालन विधि, निर्णय गर्ने विधि सामूहिकतामा आधारित भएर अत्यन्तै लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट सञ्चालन हुने गर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, कार्यशैली र जीवनशैली सर्वहाराकृत दृष्टिकोण र शैली, सामूहिक छलफल र श्रमजीवीवर्गको अग्रदूतको हैसियतले नेतृत्व गर्दछ भनेर नै पार्टीलाई मन पराएर लाखौंलाख मानिस पार्टीमा लामबद्ध भएका छन् । यसको विपरीत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले बुर्जुवाहरूले झंै हुकुमी शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्न थालेमा मानिसहरू त्यस्तो पार्टीप्रति आकर्षित भइरहन्छन् भन्ने पनि हँुदैन । त्यसो भएको हुँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वले हरहमेसा आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त, पद्धतिलाई तोडेर भूमिका निर्वाह गर्न थालेमा त्यसले स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता बढाएर लैजान्छ र पार्टीको क्रान्तिकारी अस्तित्व समाप्त भएर जाने निश्चित छ ।
विगतका सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर पनि आलोचना र टिप्पणी भएको छ । सरकारले नवउदारवादी अर्थनीतिलाई विस्थापित गर्ने समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्न नसकेको विषय यतिबेला पार्टीभित्र उठिरहेको छ । सरकारले संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादकोे आधार निर्माणका लागि नवउदारवादले थोपरेका नीतिनियम र कानुनलाई तोडेर सार्वजनिक रसमाजवादी नीतिका साथ पार्टीभित्र छलफल गरेर सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्दथ्यो तर यसतर्फ ध्यान नै नदिई नवउदारवादकै पेरिफेरीमा विगतका बजेट आएपछि पार्टी पंक्तिभित्र आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । अतः यसबारेमा पार्टीभित्र मिहिन ढंगले छलफल गरी संविधानको स्प्रिट, पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप बजेट ल्याउन ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सत्तारूढ पार्टी हुनुको नाताले पार्टी र सरकारको कामलाई व्यवस्थित गर्न पनि बाक्लो बैठक बस्न जरुरी हुन्छ तर नेकपामा बाक्लो बैठक त के नियमित बैठक नबस्ने परिपाटी हुर्कदै छ । पार्टीका बैठक नियमित बस्दा नैै उत्यन्न सबै समस्याको बारेमा छफफल हुने गर्दछ । पार्टीका बैठक बस्नका लागि नै कमिटीका सदस्यहरूले निवेदन हाल्नुपर्ने जुन स्थितिको विकास भएको छ । यसले पार्टी जीवनलाई हार्दिक र एकमना बनाउन सकेको छैन । पार्टी एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएजस्तो भएको छ । यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर बैठकको बाक्लो आयोजना गरेर कामको समीक्षा गरी पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।
नेकपामा विधानअनुसार एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू हुन सकेको छैन । पार्टी विधानले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी भनेर किटानी गरेको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । एकै व्यक्ति पार्टीको मोर्चामा पनि प्रमुख हुने अनि सरकारको मोर्चाको पनि प्रमुख र सदस्य हुने जुन अभ्यास नेकपाभित्र भइरहेको छ । यसले प्रथमतः पार्टीभित्र शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई भत्काई दिएको छ । दोस्रो, संंविधान निर्माण गर्ने र मान्ने पार्टी हुनुको नाताले पनि संविधानविपरीत अभ्यास पार्टीभित्र भइरहेको छ । तेस्रो, एउटै व्यक्तिले दोहोरो जिम्मेवारी लिँदा दुवै मोर्चामा उत्कृष्ट काम भएको छैन ।
सिंगो विश्व नै लकडाउनमा भएको बेला छिमेकी देश भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने करिब ७५ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेको छ
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको स्प्रिट आत्मसात हुन सकेको छैन । पार्टीमा नयाँ नीति बनाई थिति बसाल्नेगरी छलफल गर्न बैठकको आयोजना हुन सकेको छैन । ६-६ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी पार्टी र सरकारका कामको नियमित समीक्षा गर्ने र निर्देशन गर्ने पार्टीको सर्वोच्च केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयसम्म आयोजना भएन । बल्लतल्ल आयोजना गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अब १५ दिनभित्र पार्टी एकताको काम सक्ने, सम्पूर्ण केन्द्रीय निकाय, विभाग र मातहतसम्म गठन गरेर पूर्णता प्रदान गर्ने भनेर निर्देशित ग¥यो तर ती निर्णय कार्यान्वयन भएनन् । सरकारले गर्नेे महŒवपूर्ण नियुक्ति पार्टीभित्र छलफल गरी संस्थागत निर्णयबाट मात्रै गर्ने भनिएको छ । तर, मन्त्री, राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्ति गरिँदा पार्टीको जानकारीसम्म नहुने जुन स्थिति छ, यसले काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छझंै पार्टीको कमिटी पद्धति पुरै भत्किएको झैं अवस्थामा छ ।
केन्द्रीय कमिटीले तीनवटै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अगाडि पार्टी पंक्तिको सुझाव लिने र पार्टीका नीति, सिद्धान्त र समाजवादको आधार निर्माणको दिशामा अगाडि बढने कार्यनीतिक कार्यदिशाअनुरूप बजेट ल्याउन निर्देश गरेको छ ।
पार्टीभित्र तथा सरकार सञ्चालनका सवालमा अनेकन समस्या उत्पन्न भए पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि सबै बेथिति करेक्सन हुनेछन् । पार्टी एकताको जुन स्प्रिट र सहमतिका आधारमा एकता र एकीकरणको कार्य सम्पन्न हुनेछन् भनेर केन्द्रीय कमिटीले जे विश्वास लिएको थियोे । तर, त्यस दिशामा नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइएको छैन ।
सरकारले जारी गरेको अहिले अध्यादेश खारेज भइहाल्यो नि, इस्यु नै सकियो, यसको बारेमा छलफल गरिनुहुँदैन भनेर विषयको जुन गाम्भीर्यता छ, यसको ध्यानलाई अन्यत्र मोड्न खोजिँदै छ । तर, यो मामला पार्टीको अत्यन्तै गम्भीर विषयको मामला हो । यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकले मिहिन ढंगले छलफल गरेर कमीकमजोरी भएको विषय र अब उप्रान्त यस्ता कदम सरकारको तर्फबाट चालिँदैन भन्ने सुनिश्चितताको निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।
सरकारबाट पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशा अनुरूप तथा कोरोना संक्रमणबाट आहत बनेका श्रमजीवी जनता र संकटग्रस्त बनेकोे अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटको घोषणा गर्न तीनवटै तहमा पार्टीभित्र छलफल परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
यसैगरी, भारत सरकारले सीमा अतिक्रमण गरी नेपाली भूमिको लिपुलेकबाट सडक बनाउने र नेपाली भूमिमा सैनिक क्याम्प राख्ने जुन काम गरेको छ, यो निन्दनीय छ । अतः ती काम तत्काल बन्द गरी नेपालको सीमासुरक्षा गर्न सरकारले उचित कदम चाल्न पार्टीले सरकारलाई निर्देश गर्न जरुरी छ ।