बजेटको तयारी : व्यक्तिगत आम्दानीमा करको सीमा बढाउन सुझाव

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्तिगत आम्दानीमा करको सीमा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले गरिरहेको बजेट तयारीको मुखमै कोभिड–१९ बाट अधिकांशको रोजगारी तथा आय प्रभावित भएसँगै व्यक्तिगत करयोग्य आयको सीमा बढाउन राजस्व विभागले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अहिले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले बजेट’bout सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सुझावमा आयकरको सीमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

करको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विभागसँग छलफल गरिरहेको छ । विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले बजेटमा करको विषयलाई के गर्ने भनेर दैनिक छलफल गरिरहेका छौं । बजेट आउन अझै केही दिन बाँकी भएकाले करको यकिन दर अहिले नै टुंगिने विषय होइन ।’ व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउँदा मध्यम वर्ग कामकाजी लाभान्वित हुनेछन् ।

अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई पैसाको आवश्यकता रहेकाले कर्पोरेट आयकरको विषय भने यथावत् राख्न भनिएको उनले बताए । भारत सरकारले गत १८ माघमा ल्याएको पछिल्लो बजेटबाट व्यक्तिलाई दिँदै आएको करयोग्य आम्दानीमा लचकता अपनाएसँगै नेपालमा पनि यसको सीमा बढाउनुपर्ने चर्चा सुरु भएको थियो । नेपालमा अहिले अविवाहितले ४ लाख र दम्पतीले साढे ४ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा पनि १ प्रतिशत कर तिर्नैपर्छ । त्यसभन्दा एक लाखसम्म बढीमा १० प्रतिशत र त्यसमाथिको थप २ लाख कमाइमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यसभन्दा माथि एकैपटक थप १३ लाखसम्म बढीको आयमा ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कमाइमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ ।

भारत सरकारले गत १८ माघमा ल्याएको पछिल्लो बजेटबाट व्यक्तिलाई दिँदै आएको करयोग्य आम्दानीमा लचकता अपनाएसँगै नेपालमा पनि यसको सीमा बढाउनुपर्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ

जबकि, भारतमा नेपाली ८ लाख रुपैयाँ (भारु ५ लाख) सम्म कमाउनले कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन । अधिकतम आयकरको दर पनि ३० प्रतिशत मात्र छ । १५ लाख भारु ( २४ लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी कमाउनेलाई मात्र कर लाग्छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याएको पछिल्लो बजेटमार्फत आमनागरिकलाई राहत हुनेगरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा खुकुलो बनाएकी थिइन् । भारतमा भारु ५ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म लाग्दै आएको आयकरलाई पछिल्लो बजेटबाट आधा घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, यसभन्दा माथि १० देखि साढे १२ लाख भारु आम्दानीमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत करलाई २० प्रतिशत, भारु साढे १२ देखि १५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई पहिलेको ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई भने करको पहिलेको दरमा कुनै पनि सहुलियत दिइएन । ३० प्रतिशत यथावत् राखिएको छ ।

व्यक्तिगत आयकरमा छुट दिँदा यसबाट मध्यम तथा न्यून आय हुनेलाई राहत पुग्ने हुँदा यसबाट उनीहरू बचत तथा लगानी वा खर्चका लागि प्रोत्साहित हुनेछन् जसले आर्थिक गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि मद्दत गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाअघि आएको भारतीय बजेटको प्रभाव अध्ययन गर्न समितिसमेत बनाएको छ । समितिको सुझावसमेत समावेश गरी मन्त्रालयले अहिले बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 267 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
याङवरक–३ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार २ मतको अन्तरले बिजयी