इलाम माङ्सेबुङ–२ की १३ वर्षीया बालिका नाताले हजुरबा पर्नेबाट गर्भवती भइन् । इलाम अस्पतालमा २४ हप्ताको उनको गर्भ पतन गराइयो । गर्भपतन गराइएको शिशुको डिएनए र हजुरबाको डिएनए मिलेकाले इलाम जिल्ला अदालतले हजुरबालाई दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकियो ।
आछम साफेबजर–४ की १४ वर्षीया बालिका पेट दुखेपछि जिल्ला अस्पताल भर्ना भइन् । नातेदारबाटै उनी गर्भवती भएको २९ हप्ता नाघिसकेको चिकित्सकले बताए । कानुनतः उनले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन गर्न पाइनन् । भारत लखनउ पुगेर उनको गर्भपतन गराइयो । उनका दाजुले प्रहरीमा जाहेरी दिए । लखनउबाट फर्केपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलायो ।
इलाम र अछामको झन्डै मेलखाने यी प्रतिनिधि घटना हुन् । इलामकी बालिकाले दोषीलाई सजाय दिलाउन सफल भइन् भने अछामकी बालिका आफै कानुनको कठघरामा उभिनु परेको छ । यदि कानुनले अनइच्छुक गर्भ जुनसुकै बेला पतन गर्ने सुविधा दिएको भए अछामकी बालिकाले पनि न्याय पाउने थिइन, कानुनी कठघरामा उभिनु पर्ने थिएन ।
पछिल्लो समय नेपालले प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि अझै पनि सुरक्षित गर्भपतनका हकमा निरअपराधिकरणको आवश्यकता विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘सुरक्षित गर्भपतन महिलाको मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो, जुन केवल स्वास्थ्यको कुरा मात्र होइन, न्याय, समानता र आत्मनिर्णयको पनि विषय जोडिको छ । सुरक्षित गर्भपतनलाई निरअपराधिकरण गर्न आवश्यक कानुनी, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी कदमहरू’bout नेपालले थप केही गर्न बाँकी रहेको छ ।’
‘कानुनले तोकेको भन्दा अन्य अवस्थामा गर्भपतनमा महिलालाई कसुरदार हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृतत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भपतनलाई पूर्ण निरअपराधिकरण गर्न सकेको छैन’ सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट र महिला कानुन र विकास मञ्चले प्रकाशित गरेको बुकलेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भपतन सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई फौजदारी कानुनको दायरामा राखेको छ । यो ऐनले गर्भपतन सम्बन्धी कसुर तथा सजायहरुलाई मुलुकी अपराध संहितामा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था गरी संकुचित दायरामा राखिएको उक्त बुकलेटमा उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म गरिवाना, २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म गरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई सीमित रूपमा वैध बनाइएको थियो । त्यतिबेलाको कानुन अनुसार महिलाहरूले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन कारणबिना गराउन सक्छन् । केही विशेष अवस्थामा (जस्तै बलात्कार, अनिच्छित गर्भधारण, स्वास्थ्यमा खतरा, भ्रणको गम्भीर समस्या आदिमा १८ देखि २८ हप्तासम्म पनि गर्भपतन गराउन कानुनले छुट दिएको छ ।
समय तोकेर गर्भपतन गर्न कानुनले अनुमति दिएको भए पनि व्यवहारमा धेरै महिलाहरू अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधजस्तो अनुभव गर्छन् । कतिपय अवस्थामा गर्भपतन गराउने महिला र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कानुनी फन्दामा पारिएको उदाहरण भेटिएको छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन, गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा हेर्नु महिलाको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयमाथि आँच पु¥याउनु हो । यसले महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिनबाट डराउँछ, जसको कारणले उनीहरू असुरक्षित तरिकाबाट गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले गर्भपतनका लागि निरअपराधिकरण अत्यावश्यक देखिएको हो ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड) लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले समेत नेपाल गरिने सुरक्षित गर्भपतनलाई निरअपराधिरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
चिकित्सकले २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ तथा सांसद डा चन्दा कार्कीका अनुसार यदि गर्भमा रहेको बच्चा २२ हप्ताअघि बाहिर निकालियो भने त्यसलाई गर्भपतन भनिन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्माउने भनिन्छ ।
श्रीमान् नभएको समयमा गर्भ रह्यो, बलात्कार भयो वा हाडनाता करणी भयो भन्दैमा पूर्ण रूपमा विकसित भएको बच्चालाई मार्न नमिल्ने धारणा प्रसुति रोग विशेषज्ञहरुको छ । नेपालका विशेषज्ञहरुको यस्तो राय भएपनि चाइल्ड राइट सेन्टर (सीआरसी) को ब्याख्या अनुसार बच्चा जन्मेर श्वास फेर्ने र नरुँदासम्म त्यसलाई शिशु नभनिने, भ्रुण नै मानिने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
महिलाको आफ्नै शरीरमाथि अधिकार हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित कानुन बन्नुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । जुनसुकै अवस्थामा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको कानुन अस्पष्ट भएकाले प्रायः महिलाहरू र चिकित्सकहरूले कानुनी खतरा अनुभव गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपालले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई पूर्णरूपमा निरअपराधिकरण गर्नका लागि गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी दण्डहरू हटाउनुपर्ने, महिलालाई गर्भपतन गराएको वा गराउन खोजेको भन्दै कारबाही गर्नु बन्द गरिनुपर्ने, महिलालाई कारण देखाउनु नपर्ने, खुला पहुँचसहितको सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताइएको छ । प्रजनन अधिकारको रक्षा गर्ने विशेष ऐनहरू लागू गरिनुपर्ने, गर्भपतन सेवा सुनिश्चित नगर्ने निकाय वा कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी अनुमति दिइएको भएता पनि व्यवहारिक रूपमा यो अझै पनि ‘अपराध’ जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । यसको निरअपराधिकरण गर्नु भनेको महिलाको आत्मनिर्णय, मानव अधिकार र स्वास्थ्यप्रतिको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि कानुनी, सामाजिक र संस्थागत तहमा एकसाथ पहल आवश्यक छ ।
यदि नेपालले वास्तवमै प्रगतिशील, लैङ्गिक समानतामा आधारित र मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण गर्न चाहन्छ भने, सुरक्षित गर्भपतनको निरअपराधिकरण अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
