सामान्यतया ‘रुजू नभएको’ भन्ने नै ‘बेरुजु’ हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशले बेरुजुलाई ‘रुजू गर्दा नमिलेको, रुजू नगरिएको वा नभएको, रीतभाँत नमिलेको, आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा लेखापरीक्षणले औंल्याएको अनियमित कलम’ भनेर परिभाषित गरेको छ । सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट नियम २०२७ मा ‘बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ अनुसार ‘बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । यी सबै परिभाषाले बेरुजुलाई अनियमित कार्य नै ठहर गरेको छ । नियमविपरीत अर्थात् अनियमित तवरले गरिएको कामले सुशासनमा दक्खल पुुयाउँछ । अर्को शब्दमा बेरुजु सुशासनको बाधक नै हो ।

सरकारले सुशासन मुद्दा अघि सारेको धेरै भयो । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा विगतका सरकारी प्रतिबद्धतामा, सुशासनका लागि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अघि सारेको पाइन्छ । तर, जसरी सरकारी रटानमा सुशासन देखिन्छ, व्यवहारमा ठीक त्यसविपरीतको अवस्था देखिन्छ । अर्थात्, कथनी र करणीबीच सादृश्यता अभाव आजको मूल समस्या हो । तीन साताअघि सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु अंक हेर्दा आर्थिक सुशासन निकै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । जुन मुलुकमा आर्थिक अनुशासन हुँदैन, त्यहाँ सुशासन एउटा श्वैर कल्पना मात्र हुन्छ । लगभग हाम्रो अवस्था यस्तै छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार बेरुजु भनेको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबार’ हो । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । महालेखाले वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फछ्र्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

सरकारी निकायले कानुनसम्मत् गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको छ । पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको शृंखला झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । यसले गर्दा सुशासनमा मुलुक कमजोर साबित भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । यसले सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले आव २०८०÷८१ मा असुलउपर नै गर्नुपर्ने बेरुजुको आकार बढ्दै गएको देखाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत महालेखा प्रतिवेदनले २०८०÷०८१ को आवमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ, जुन कुल बेरुजुको ३२ दशमलव ८९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि कुल बेरुजुमध्ये औसतमा ३० प्रतिशत मात्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल बेरुजुको ६१ दशमलव २७ प्रतिशत हुन आउँछ । नियमित गर्नुपर्नेमध्ये अनियमित भएको बेरुजु मात्रै १५ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ, प्रमाण कागज पेस नभएको ४० अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेस्की बेरुजु ५ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

गत आवको कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय मन्त्रालय तथा निकायको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैया“ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ४ अर्ब २० करोड रुपैया“, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैया“ र समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैया“ बेरुजु देखिएको छ ।

चुलिँदै अनियमितता
विगत वर्षसम्मको बेरुजु ६ खर्ब, ६९ अर्ब, ८६ करोड रहेकामा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको अंक घटाई यस वर्षको थपसमेत गरेर अहिलेसम्म नियमसम्मत् रूपमा कारोबार नभएकोे रकम अर्थात् बेरुजु ७ खर्ब नाघेको छ । प्रतिवेदनअनुसार तीन तहका सरकार र समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरेर ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैया“ बेरुजु पुगेको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैया“, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख छ । स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड रुपैया“ र समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैया“ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

अर्थमा नै अनर्थ
आर्थिक बारोबारका हिसाबले अर्थ मन्त्रालय निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ । अन्य मन्त्रालयलाई समेत बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च गर्ने अख्तियारी दिने र नियमसम्मत् खर्च गर्न लगाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको नै हुन्छ । यसैले अर्थलाई ‘माऊ मन्त्रालय वा मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्छ । तर, अरूलाई नियमसम्मत् खर्च गर्न अख्तियारी दिने अर्थ मन्त्रालय, आफ्नै बेरुजु सबैको भन्दा बढी छ । नाम ‘अर्थ’ भए पनि काम गराइको शैली भने अनर्थ देखिएको छ । वित्तीय अनुशासनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायकै बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारले सुशासन मुद्दा अघि सारेको धेरै भयो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा विगतका सरकारी प्रतिबद्धतामा, सुशासनका लागि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अघि सारेको पाइन्छ । तर, जसरी सरकारी रटानमा सुशासन देखिन्छ, व्यवहारमा ठीक त्यसविपरीतको अवस्था देखिन्छ

अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैया“ रहेको छ, जुन कुल संघीय कार्यालयको कुल बेरुजुमध्ये ७० प्रतिशत हुन आउँछ । यसपछि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैया“ अर्थात् कुल बेरुजुको १३ दशमलव ४८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकासलगायतको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशको छ ।

गत आवमा ५ हजार ७ सय ५९ सरकारी निकाय, संगठित संस्था र समितिको गरेर ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैया“को लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

सुशासनमा चुुनौती
नेपालमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कुरा बारम्बार चर्चामा आउँछ, तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि सार्वजनिक हुने बेरुजुको तथ्यांकले यो लक्ष्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । पछिल्ला वर्ष सरकारी खर्चमा अनियमितता, गैरकानुनी भुक्तानी र लेखापरीक्षणमा कमजोरीका कारण बेरुजुको रकम निरन्तर बढ्दो छ । सरकारले बेरुजु कम गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम राख्ने भनेर जतिसुकै आकर्षक नारा दिए पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो बेरुजुले आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जानुले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनमा कमी भएको र भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको संकेत गर्छ ।

विभिन्न सरकारी निकायमा विनियोजन गरेको खर्च भएपछि कानुनबमोजिम भुक्तानी भए-नभएको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात राखे÷नराखेको र खर्च सदुपयोगलगायत विषयमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा कानुनविपरीत खर्च भएमा, खर्चको औचित्य पुष्टि नभएमाा, खर्चकोे कागजात र प्रमाण पेस गर्न नसकेमा त्यसमाथि प्रश्न उठाई बेरुजु निकाल्ने प्रचलन छ । पारदर्शिता कमजोर हुनु, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, आन्तरिक नियन्त्रण अवस्था कमजोर रहनु, बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नुलगायत बेरुजु बढ्ने प्रमुख कारण हुन् ।

सुधार जरुरी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फछ्र्यौट व्यवस्था गरेको छ । तर, बेरुजु फछ्र्यौट अवस्थामा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । अनियमित तवरले खर्च गर्ने अनि खर्चको हिसाबकिताब कानुनसम्मत् ढंगबाट नराख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा सम्बद्ध निकायले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त पार्न सक्रियता देखाउनु टड्कारो आवश्यकता हो ।

जिम्मेवार को ?
सरकारी निकायमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । प्रत्येक आवको आरम्भमा नै कार्यालय प्रमुखलाई वार्षिक बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी उपल्लो निकाय÷अधिकारीबाट प्राप्त हुन्छ । यसरी आफूलाई प्राप्त अख्तियारीका आधारमा उसले मातहतका निकायमा अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्छ । यसरी प्राप्त अख्तियारीका आधारमा नियमसम्मत् खर्च गर्ने गराउने काममा तत्तत् कार्यालयका प्रमुख र लेखासम्बद्ध कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । जहाँ–जहाँ रीत नपुु¥याई खर्च भएको छ, महालेखाले त्यहाँ त्यहाँ बेरुजु लेख्छ । तसर्थ, बेरुजुका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकारी नै जवाफदेही ठहर्छन् । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बेरुजु बर्सेनि बढ्दोक्रममा छ ।

न्यूनीकरणका उपाय
प्रत्येक वर्ष बेरुजु अंक बढ्दै गए पनि फछ्र्यौट अंक घट्दो क्रममा छ । कतिपय स्थानीय तहमा लेखासमिति गठन नभएको तथा गठित समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा पनि बेरुजु सम्परीक्षणमा प्रभाव परेको छ । आलेपले औंल्याएका विषयमा समयमै प्रतिक्रिया दिने, मलेपले औंल्याएका विषयमा सम्परीक्षण तथा नपुुग कागजात तत्काल उपलब्ध गराउने हो भने पनि बेरुजु घट्छ । अनियमितता तथा बेरुजुउपर वित्तीय कारोबार गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा गम्भीर बन्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । बेरुजु किन बढिरहेको छ ? कारण पहिल्याएर समाधानमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ऐन–नियमलाई इमानदारितासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कसरी रोक्ने अनियमिततालाई ?
बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन । यो काम त सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो। महालेखा आफैंले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औंल्याइएका कमी–कमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताकासाथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्ष यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरिऊन् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । साथै, महालेखाले दिएको सुुझाव कार्यान्वयन हुनेगरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।

सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापर्बाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिना आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजस्व छल्नेउपर कडा नीति अपनाउनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख, वृत्ति विकास, विदेश भ्रमणको अवसरसमेतका लागि सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीको आर्थिक सुशासन, वार्षिक प्रगति र बेरुजुसमेतलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
[email protected]